काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट चलाउन लाग्दा विवादमा आएको बतास समूहले आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे लिखित प्रष्टीकरण दिएको छ । सञ्चारमाध्यमले प्रायोजित र पक्षपातपुर्ण तरिकाले आफूहरूमाथि लाञ्छना लगाएको दाबी समूहको छ ।
७ बुँदे प्रष्टीकरणमा बतासले लगानीको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ट खारेज गरेमा आपत्ति नहुने जनाएको छ । बतासको सबैभन्दा ठूलो गुनासो मिडियाप्रति देखिन्छ ।
विज्ञिप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय सञ्चार माध्यमको पक्षपातपूर्ण हर्कतबाट नेपालका उद्यमी, व्यवसायी पीडित भएको यो पहिलो घटना होइन । त्यसैले बतास अर्गनाईजेशनले यस प्रकारका एकांगी , भ्रामक एवं पहिलो दृष्टिमा नै प्रायोजित देखिने त्यस्ता समाचार प्रकाशन, प्रशारण भइरहेको घटनालाई अचम्मको विषयका रूपमा भने लिएको छैन ।’
नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया भवन र संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारकभित्रको क्याफ्टेरिया भाडामा दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएपछि आफूहरूले कानूनसम्मत तरिकाले ठेक्का पाएको बतासको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मासिक २ लाख २१ हजार ६१८ रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी वीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच २०७७ साल पुस १७ गते सम्झौता भएको थियो । तर, कतिपय अनलाइनहरूले मासिकलाई वार्षिक भन्दै समाचार प्रकाशित गरेर भ्रम फैलाएको
पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सो भाडासमेत हाल रहेको क्याफिटेरीया भवनको २३०० वर्गफिटको मात्र हो र त्यस भवन बाहेक प्रत्यक्ष रूपमा जे जति रूपमा जग्गा प्रयोग हुन्छ सो अनुपातमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको बैठकले तोकेबमोजिमको थप भाडा तिर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘क्याफ्टेरिया वरिपरिको क्षेत्रहरूमा वातावरण सुधार गरी सौन्दर्यीकरण गरी हावाहुरीबाट बचाउन आवश्यक परेमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सक्ने’ पनि शर्तमा उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
जम्मा तीन वर्षका लागि अत्यन्तै कडा शर्तहरू सहित सो संग्रहालय क्षेत्रको क्याफ्टेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट पाँच करोड भन्दा माथिको लगानी गर्ने योजना रहेको बतासको भनाइ छ । हालसम्म तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा बतास अर्गनाईजेशनमाथि गैरकानुनी ढंगले आक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरू समेत नष्ट गर्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘त्यसबखत हामीमाथि राज्यले गरेको अन्याय र अपराधबारे समेत आम जनमानसलाई जानकारी गरिदिनु हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अघिल्लो दिन भाडा भुक्तान गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भएबमोजिम भाडा भुक्तानी गरिएको र अर्को दिन निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू नष्ट गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशालाका विषयमा पनि कम्पनीले कुनै गलत कार्य नगरेको दावी गरिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार पशुपति विकास कोषले मिति २०७५ माघ २९ गते प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा रितपूर्वक आवेदन दिई कम्पनी छनौट भएको थियो ।
होटल आनन्द प्रालि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच २०७६ साल बैशाख ३० गते होटल स्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका शर्तहरूको अधिनमा रही हालसम्म होटल आनन्द प्रा.लि. धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘धर्मशाला भाडामा दिने जिम्मेवार निकायलाई नै पशुपति विकास कोषलाई किन धर्मशाला भाडामा दिइएको भनेर प्रश्न गर्नुको सट्टा आफ्नो व्यवसायिक धर्म निभाउँदै धर्मशाला भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने व्यापारिक कम्पनीलाई अनेकौँ कपोकल्पित र भ्रामक आरोपहरूसहित बदनाम गर्ने काममा नलाग्न हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै पाटन दरबार क्षेत्रमा केही वर्ष अघिदेखि नै बतास अर्गनाइजेशनले त्यहाँका केही कवलकोठाहरू भाडामा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्ति अनुसार सो क्षेत्रका कवलहरू पसल सञ्चालनका लागि अन्य पक्षलाई भाडामा दिने गरी नै लिइएको तर त्यहाँका सम्पूर्ण पसल कवलहरू अहिलेसम्म समेत भाडामा लागिसकेका छैनन ।
विज्ञप्तिमा बतासमाथि लागेका अन्य आरोपहरूबारे पनि प्रष्टिकरण दिइएको छ ।
