नेपालको सन्दर्भमा पहिचान र पहिचानको राजनीति

आरम्भ

“नेपाल राष्ट्रको पहिचान”को बारेमा नेपालको संविधान २०७२ः३० ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त भनेर परिभाषित गरेको छ । यसबाट हाम्रो देश नेपाल हो र नेपालको पहिचानको आधार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक पक्षहरू नै हुन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर हिमाल, पहाड र तराईमा आधारित १४ अञ्चल, ७५ जिल्लालाई कायम राख्दै देशको वास्तविक परिभाषालाई बेवास्ता गरियो । जसको आसय भनेको अढाईसय वर्ष पहिलादेखि निरन्तर सामान्ती एकात्मक व्यवस्थालाई मजबुत पार्न र संरक्षण गर्नु हो । यतिसम्म कि अहिले पनि त्यो प्रयत्न जारी छ ।

पहिलो संविधानसभाले देशको परिभाषा अनुरुप देशको संरचनालाई निर्माण गर्न पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीयतामा जानु पर्दछ भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । त्यसैको आधारमा १४ संघीय प्रदेश र विशेष संरचना अन्तर्गत २२ स्वायत्त क्षेत्रहरू समेत गरी ३६ वटा स्वशासित इकाईहरू प्रस्ताव गरिए । विडम्बना भन्नुपर्दछ, यी संरचनाहरू प्रस्तावमा आई सकेपछि संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध मात्र भएन कि अन्ततः पहिलो संविधानसभा नै विघटन गरियो । र दोस्रो संविधानसभाले ७ प्रदेश सहितको नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरयो, जुन संविधानमा संघीयताको खोल ओडाई सामान्ती एकात्मक व्यवस्थालाई पुन निरन्तरता दिईएको छ ।

हाम्रो देश नेपाल विविध पहिचानमा आधारित छ । तर देशको संरचना र शासन व्यवस्था विविध पहिचानको आधारमा नभई एक जातिको पहिचानको आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । र, विविधतामा आधारित देशको संरचना र शासन व्यवस्थाको आधारमा जानुपर्दछ भनी ल्याइएको प्रस्तावको विरुद्वमा नेपालको पहिलो संविधान सभालाई भङ्ग गरि दोस्रो संविधानसभाले ७ प्रदेश सहितको नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्ने काम भयो । यस्तो पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभालाई भङ्ग गरि पहिचान विहिन षडयन्त्रपुर्वक दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्नुको प्रमुख कारणहरू मध्ये पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नचाहनु हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिचान

पहिचानको खोजी र मान्यताका लागि लोकतन्त्र पहिलो आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको उदार राजनीतिक भूमिमा मात्र विविधता फल्न फुल्न सम्भव हुन्छ । र त्यो विविधतालाई सम्वोधन गर्नका लागि समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । नामधारी लोकतन्त्रले विविधता वा पहिचानलाई देख्तैन ।

पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्य विस्तार गर्नपूर्व गोर्खा राज्य, लिम्बुवान राज्य लगायत राज्यहरू स्वतन्त्र थिए । गोर्खा राज्यको विस्तारपछि उनले देशको नाम नेपाल राखे । विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूको आ–आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, सभ्यता आदि थिए भन्ने पृथ्वीनारायणलाई थाहा हुदाँहुदै पनि नेपाल बनाउने प्रक्रियामै उनले एक जाति, एक खस आर्य भाषा, एक हिन्दु धर्म, एक हिन्दु संस्कृति भएको एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था भएको देशको रुपमा अगाडि बढाए । सोही आधारमा राणाहरूले १०४ वर्षसम्म निरङ्कुश परिवारिक शासन चलाए । राणा शासनको विरुद्धमा २००७ सालमा क्रान्ति भयो । राणा शाासनको अन्त्यपछि मुलुकमा प्रारम्भ भएको खुला र उदार लोकतन्त्रको राजनीतिक वातावरणमा नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताको समूहगत अभिव्यक्ति हुन थाल्यो र सोही अनुसार मान्यताको पनि खोजी हुन थाल्यो ।

पूर्वमा लिम्बुहरूले २००७ सालको परिवर्तन लगत्तैपछि स्वायत्तता खोजेका हुन् । २००८ सालमा तराई मधेसमा पहिलो पहिचानजनित् राजनीतिक दलकोरुपमा तराई कांग्रेसको संगठन भएको हो । त्यत्तिखेरै, भाषिक अधिकारको माग र सांस्कृतिक पहिचानको खोजी पनि छिपछिपेरुपमा देखिन थालेको थियो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको अन्त्य गरेर निर्दलीय पञ्चायतको नाममा निरङ्कुश शासन शुरु गरेपछि यी चाहना पनि दबेर रहे । २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत वा बहुदलको रोजाईसहित जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेपछि पञ्चायती राजनीतिमा सिमितरुपमै भए पनि केही खुकुलोपन आउन थाल्यो । विविधताको आवाजले पुनः अभिव्यक्ति पाउन थाल्यो । त्यसैबेला शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु (शेतामगुराली)को नाममा जातीय संगठन खुल्न थाले ।

२०४६ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्थापना भएपछि जातीय पहिचानका मान्यता तथा राज्यका निकायहरूमा उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वको विषय सतहमा उत्रिन थाले । यसै विषयमा कार्टर सेन्टर २०१३ः९० ले भनेको छ, “सन् १९९० मा भएको बृहत राजनीतिक आन्दोलनपछि पञ्चायतकाल समाप्त भयो । नयाँ संविधान घोषणा भयो, संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो, परिणामतः जातीय असन्तुष्टि तथा मागहरू व्यक्त गर्ने वातावरण निर्माण भयो । त्यसपछि, नेपाली समाजमा देखिएका विभिन्न परिवर्तनहरूमध्ये पहिचान एक हो ।”

जातीय पहिचान र संघीयताको मुद्दालाई वकालत गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल जनजाति पार्टी नामक दल पनि संगठित भए । पहिलेदेखि क्रियाशील रहँदै आएका र नयाँ खुलेका जातीय संगठनलाई समेट्दै छाता संगठनको रुपमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भयो । पहिचानको मुद्दा र राजनीतिलाई अगाडि बढाउन महासंघको भूमिका उल्लेख्य छ । आन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने क्रममा जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संस्कृतिसँग जोडिएका प्रश्न उठन थाले । खासगरेर, धर्मनिरपेक्षता, भाषिक अधिकारका कुरा जनजाति, दलित संघसंस्था एवं गैरहिन्दु समुदायले जोडतोडसँग उठाए । तर त्यतिखेर संविधान निर्माताको प्राथमिकतामा यी कुरा परेनन। त्यसपछि, जारी भएको संविधान २०४७ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुधार्मिक राज्य भनेर औपचारिकरुपमा स्वीकार गर्यो । तर धर्म निरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्यो । संघीयताको मागले त्यतिखेर खासै प्रभाव पार्न सकेन र यसले संवैधानिक बहसमा पनि खासै चर्चा पाएन ।

२०५२ फागुनबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा पहिचानको मुद्दाले क्रमशः प्राथमिकता पायो । माओवादी आन्दोलनको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा विभिन्न जातीय मोर्चाको गठन तथा भइरहेका मोर्चासंगको सहकार्यले माओवादी विद्रोहको एउटा सशक्तधारको रुपमा जातीय पहिचान स्थापना हुनगयो । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानहुँदै पहिलो संविधानसभामा आइपुग्दा पहिचानको राजनीति र पहिचान पक्षधर दलहरूको राजनीतिक खेलमैदान एवम संवैधानिक हैसियत नयाँ उचाईमा स्थापित हुनपुग्यो (खनाल २०७०ः१२० )

संघीयताको आधार

पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको साझा सवाललाई स्थापित गर्न तर अलग अलग रुपमा सञ्चालन भएको आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा संघीयताको माग उठेको हो (हाथेछु २०७०ः४७०) । नेपाली समाजमा १२५ भन्दा बढी जात–जाति रहेको भनिएता पनि यसलाई मुख्यतः आदिवासी जजनाति, मधेसी र खसआर्य गरी तीन प्रमुख पहिचान बोकेका समुदायमा विभाजित गरेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशलाई माथिकै अनुसार तीन समूहमा राख्न सकिन्छः

(क) आदिवासी जनजातिको जातीय पहिचान केन्द्रित ८ प्रदेशः लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात र जडान । (ख) मधेसीसहित मिश्रित पहिचानमा बनाइएका २ प्रदेशः मिथिला–भोजपुरा–कोच मधेश र लुम्बिनी–अवध–थरुवान । (ग) खस आर्य समूहको पहिचानमा निर्मित ४ प्रदेशः सुनकोशी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड ।

यी तीन समुदायमा पनि आदिवासी जनजातिभित्रै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार फरक फरक छन । त्यस्तै मधेसीभित्र पनि अनेक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार छन । र, खस आर्यभित्र पनि अनेकता छ । तर करिब अढाईसय वर्ष भन्दा पहिलादेखि लगातार एक जाति, एक खसआर्य भाषा, एक हिन्दु धर्म, एक हिन्दु संस्कृति भएको एकात्मक-केन्द्रीकृत देशको रुपमा एक जातिको पहिचानमा आधारित जातीय शासन चल्दै आएको छ ।

यसरी, नेपाली समाजको वास्तविकता बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विपरीत अरुको पहिचानलाई बेवास्ता गरी खसआर्य समुदायको पहिचानलाई मात्र नेपालको पहिचानको रुपमा राज्यले कानुनी रुपमा स्थापित गर्नु नै त्रुटिपूर्ण थियो । अब यही बिन्दुबाट राज्यलाई पुनर्संरचना गर्न सक्नुपर्दछ । र, नेपाली राजनीतिमा यही बिन्दुबाट संघीय व्यवस्था र पहिचानको सवाल प्रारम्भ हुन्छ ।

जनताको लामो संघर्ष र वलिदानपछि, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, र लिम्बुवान आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको साझा दस्तावेजको रुपमा स्वीकार गरिएको अन्तरिम संविधान–२०६३ को भाग १७, धारा १३८।१ मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

नेपाल संघीय व्यवस्थामा किन जानुपरयो त भन्ने विषयमा श्याम श्रेष्ठ (२०६६) ले स्पष्ट पारेका छन– “नेपाल संघीयतामा जानुको मुख्य कारण, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा राज्यको कुनै पनि तह र अंगमा त्यो विविधता झल्किएन र समेटिएन, अब झल्किनु र समेट्नु पर्छ भन्नाका लागि भनेर, अर्थात राज्यमा खास जाति, भाषा र धर्मको मात्र एकाधिकार र एकात्मकता अन्त्य गर्नका लागि हो ।”

विश्वका संघीयता सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता, संघीयता सम्बन्धमा प्रकाशित कृति र संघीय देशहरूको अनुभवहरूका अनुसार बहुसाँस्कृतिक देशहरूले संघीय व्यवस्था अंगाल्नु पर्ने तीन कारणहरू छन। (१ ) जातजातिको पहिचानलाई राजनीतिमा उचित स्थान प्रदान गर्न, जातिगत विविधताको व्यवस्थापन र यससँग सम्बन्धित द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न । (२) संघीयताले विविधतामा एकता सिर्जना गर्नुका साथै विविधताको पनि सम्मान गर्दछ । संघीयताले एकता र विविधता दुबैलाई समान महत्व दिई सहयात्रा गराउँछ । यसले देश विखण्डनको सम्भावनालाई रोक्छ । (३) यसले बहुमतीयभन्दा सहमतीय लोकतन्त्रलाई बढावा दिन्छ । यसका अतिरिक्त, संघीयताले केन्द्रमा पराजित भएकालाई त्यसभन्दा तल्लो निकाय ( प्रदेश ) मा विजयी बन्ने अवसर प्रदान गर्दछ (हाछेथु २०७०ः४४० )

यहाँ नेपालमा चाहिँ विविधता भएर पनि राज्य नै लागेर शासक जातिको मात्र एकल देश बनाउन चाहन्छ। देश सबैको नभई आफ्नो मात्र बनाउने शासकहरूको व्यवहारले अरुको पहिचान लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै मानन्धर लगायत (२०६५ः३०) लेख्छन – “वर्षौं पहिलेदेखि एक धर्म, एक भाषा, एक जाति र एक सांस्कृतिक नीतिअन्तर्गत राज्यको सञ्चालनबाट आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान नै हराउने सम्भावना बढेको छ । आफ्नो पहिचान जोगाउनेतर्फ आदिवासी जनजातिहरूको बढदो सचेतता र त्यसका लागि आन्दोलन अघि बढदै गएको अवस्था छ । संघीय संरचनाले आफ्नो भाषा, धर्म, र संस्कृतिको संरक्षण गरी आ–आफ्ना पहिचान जोगाउन आवश्यक र ठोस आधार प्रदान गर्दछ ।” संविधानसभा, राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति (२०६६) ले नेपाललाई एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा संघीय एकाइको आधारका रुपमा पहिचान र सामर्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्ने र त्यसमध्ये पनि पहिचानलाई प्राथमिक आधारका रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । र पहिचानको आधारको रुपमा जातीय-समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक-क्षेत्रगत निरन्तरता, ऐतिहासिक निरन्तरता हो भनी उल्लेख गरेको छ । यसैलाई पुष्टि गदै राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग (२०६८) ले संघीय संरचनामा रहने प्रदेशको निर्माण गर्दा सामर्थ्य सहितको पहिचानलाई आधार मानेको छ । प्राथमिक आधारको रुपमा पहिचानलाई लिइएको छ । यस अन्तर्गत जातीय-समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक-क्षेत्रगत निरन्तरता, ऐतिहासिक निरन्तरता भनी स्पष्ट पारेको छ ।

“पहिचान संघीयताको प्रमुख आधार हो र सांस्कृतिक तहको सामूहिक पहिचानलाई संघीयताको आधार तय गर्न सकियो भने मात्र मानव समुदायमा अन्तर्निहित असीमित सीर्जनशील उर्जा (सामर्थ्य )को प्रष्फुटन र उपयोग हुनेछ । पहिचान मानवहरूको अस्तित्वको अस्मिता बोधक सन्दर्भको हवाला हो । मानवहरू पहिचान विहीन र बेवारिसे हुनै सक्दैनन् (चेम्जोङ २०७१)”

मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिर उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित इकोनोमिक कन्क्लेभका मुख्य वक्ताका रुपमा नेपाल २०७० चैत्र १० मा आएका थिए । त्यसबेला भनेका थिए–“हामी सन १९५७ मा स्वतन्त्र भयौं । हाम्रा संस्थापक पिताले बहुजातीय मोडलमा जाने निर्णय गरेका थिए । मलेसियन आदिवासी, चाइनिज र इन्डियन (भारतीय) समुदाय त्यहाँ थिए । हामीले देशलाई प्रमुख ३ समुदायको सहकार्यमा माथि उकास्नुपर्छ भन्यौं । नेपाल अहिले उही समस्यामा छ, जतिखेर हामी स्वतन्त्र हुनुपूर्व थियौं । तीन समुदाय एकापसमा त्यत्ति धेरै नजिक थिएनन। उनीहरू विभिन्न जाति, संस्कृति र पहिचानका थिए । तीमध्ये केही विद्रोही पनि, खासगरी चाइनिज समुदाय । तर हामीले त्यो बिर्सने प्रयास गर्दै देश निर्माणमा हातेमालो गर्ने निर्णय गर्यौं । तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ । विभिन्न समुदाय र जातजाति छन । हामीसँग पनि ३० विभिन्न जाति छन। जब तिनीहरू मलेसिया निर्माणमा जुटे तिनीहरूले विचार आदान–प्रदान गरे । मुख्य कुरा, उनीहरूमा कहिल्यै द्वन्द्व भएन । द्वन्द्वले देश भत्काउँछ । देश भत्केको बेला कसैले लगानी गर्दैन । लगानी नभई विकास हुँदैन । नेपालको आर्थिक र राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । राजनीतिक दल, समुदाय र जातजाति नमिली विकास सम्भव छैन । स्वतन्त्रता पछिको नेतृत्वले मलेसियामा तीन मुख्य जाति मलाया, चीनीयाँ र भारतीय बीच शक्तिश्रोतको न्यायोचित प्रणाली शुरु गरेको थियो ।”

नेपालमा पनि महाथीरले भनेजस्तै मुख्यतः आदिवासी जनजाति, मधेसी र खसआर्य गरी तीन प्रमुख पहिचान बोकेका समुदाय छौं । अब नेपालमा शान्ति र स्थिरता ल्याउने हो र नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने नेपालका यी प्रमुख तीन समुदाय बीच शक्ति–स्रोतको न्यायोचित वितरण, हक–अधिकारको सुश्चितता, समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूको निर्माण आदि मुख्य आधारहरू हुन सक्छन।

पहिचान भनेको के हो

पहिचानको विषय अहिलेको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनैतिक मुद्दा हो । यही पहिचानको मुद्दा नै सबैभन्दा विवादास्पद, गलत किसिमले व्याख्या गरिएको र नेपालको कथित मुख्य राजनैतिक दलहरूले स्वीकार गर्न नचाहेको विषय हो । यो पहिचान के हो ? यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा अभय श्रेष्ठ (२०७०) लेख्छन्, “पहिचान भनेको एकात्मक (खस–आर्य) राज्यको अन्त्य र सबै जाति, भाषा, संस्कृति अनि समुदायको सह–अस्तित्वमा आधारित समतामूलक राज्यको माग हो । पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको माग यही एकजातीय राज्यको अन्त्य र बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक राज्य बनाउने अभियान हो । पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने भन्नुको अर्थ प्रदेशभित्रका कुनै पनि पहिचानलाई भेदभाव नगरी समान व्यवहार र सह–अस्तित्वको भावना विकास गर्नु भन्ने हो ।”

लोकराज बराल (२०६९ः२६०) का अनुसार “भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति, भुगोल सबै मिली पहिचान बन्छ । यी सबै पक्षको सन्तुलित समायोजनले नै राष्ट्रियता बलियो हुनसक्छ किनभने यी सबैको मिलन बृहत्तर राष्ट्रिय एकतामा परिणत भई नेपाली राष्ट्रियता अर्थात नेपाली पहिचान बन्दछ । आजको राजनीतिमा पहिचान एक अभिन्न तत्त्वका रुपमा आएको छ । भारतमा क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति र त्यसमा पनि भाषिक समुदायलाई समेटन संघीय राज्य बनाउँदा पहिचानको आधारले ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।”

भवानी बराल (२०७०) ले “पहिचान भनेको स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित र पाखा परेका वर्गलाई समताका आधारमा माथि ल्याउने अनि सबै भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र वर्गको आत्म सम्मान उँचो पार्नु हो “भनी उल्लेख गरेका छन ।

यी परिभाषाहरूले नेपालमा पहिचानको सवाल ऐतिहासिक रुपमा नेपाल निर्माण प्रक्रियासँगै जोडिएको गम्भीर विषय हो । नेपाल बनेदेखि नै नेपालमा एक जातीय पहिचानको राज्यको रुपमा मात्रै जातीय शासन चल्दै आएको छ । नेपाल सबैको साझा बन्न सकेन । हामी नेपाली हौं, तर नेपालको राज्यसत्ताले एक जातिको बाहेक अरुको पहिचानलाई मान्यता दिएन भनी प्रस्ट पारिदिएको छ।

पहिचानको सवाल व्यक्ति र समुदायका निम्ति महत्वपूर्ण भएको उजागर गर्दै बैरागी काइँला (२०६२ः२२) लेख्नु हुन्छ– “पहिचान भनेको अरुभन्दा भिन्न हुँ भन्ने मूल्य एवं मान्यता हो । आफ्ना–आफ्ना सांस्कृतिक मुल्य मान्यता, आस्था र विश्वास भएका आदिवासी जनजातिले आफ्नो अस्तित्व बचाउन अरुभन्दा भिन्न भएको बोध गर्न खोज्दछन। ठूला संस्कृति, भाषा र धर्मको प्रभुत्वभित्र टाँसिन बाध्य तिनको छटपटिले स्वपहिचानप्रतिको व्यग्रतालाई तिनको आफ्नो जाति, भाषा र धर्मप्रतिको प्रतिवद्धताले देखाउँछ ।”

डा बाबुराम भट्टराई (२०७१ः२०) को विचारमा “पहिचान उसको अस्तित्व र त्यसबाट उत्पन्न आत्मविश्वास हो । त्यसपछि, अरु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुरा आउँछन ।”

पहिचानको महत्वलाई स्पष्ट पार्दै मुमाराम खनाल (२०७०) भन्छन “नेपालमा जातीय समस्या र उत्पीडन छैन तथा पहिचानका विविध आधारहरूमध्ये जातीय पहिचान आधार नै होइन भन्नेचाहिँ सत्य होइन । भूगोल, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र जस्तै जातीय पनि पहिचानको एउटा आधार अवश्य हो ।”

नेपाली राजनीतिमा पहिचान निश्चित रुपमा चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन्दै गएको छ । अहिलेको प्रमुख राजनीतिक मुद्दाको रुपमा रहेको पहिचानको राजनीतिको बारेमा कृष्ण खनाल (२०७०ः९) लेख्नु हुन्छ, “पहिचान मानिसको स्वाभाविक खोजी हो र त्यो खोज सामान्यतया राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका संरचनामा देखिने अन्तर्जातीय असमानता एवं समुदायगत प्रवेश र पहुँचको न्यूनताका कारण पैदा हुन्छ । निश्चित समुदायका धर्म, जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार बनाएर राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरूले गर्ने राजनीतिलाई हामी सामान्यतया पहिचानको राजनीति भनेर बुझ्न सक्छौं । यिनै कुरालाई आधार मानेर आफ्नो सङ्गठनको परिचालन तथा समर्थन जुटाउने दललाई हामी पहिचानवादी वा पहिचान जनित राजनीतिक दल भन्दछौं ।”

यी परिभाषाहरूले स्पष्ट पारेका छन कि पहिचानको राजनीति अन्याय, अत्याचार, विभेद, वहिष्करण, शोषण, दमन आदिबाट मुक्ति दिलाउने राजनीति हो । यसले जाति, भाषा, धार्मिक, महिला, अपाङ्गहरू आदिको मागहरूलाई सामूहिक रुपमा अघि सार्दछ । राज्यबाट शोषण–दमन, अन्याय–अत्याचार पारिएकालाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दछ । र राज्यले आधिकारिक रुपमा क्षमा माग्नुपर्दछ भन्ने अडान राख्दछ । समाजमा पछाडि पारिएको महसुस गर्ने सबैको आवाज उठाउने राजनीति नै पहिचानको राजनीति हो । पहिचानको राजनीति अरु राजनीतिले समेट्न नसकेको मुद्दा हो । पहिचानको राजनीतिको बलियो आधार भनेको बहुसाँस्कृतिकता हो । यसले फरक जात–जाति र फरक संस्कृतिहरूलाई पनि समान सम्मान, मुल्य र मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने विचार राख्दछ ।

जातीय पहिचानमा आधारित राज्य वा प्रदेश किन, केका लागि हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा मल्ल के सुन्दर (२०१३ः५०) लेख्नु हून्छ, “(१) पहिचानकै आधारमा निश्चित समुदायका विरुद्ध विगतमा भएको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिन,( २) निश्चित भू–भागसँग निश्चित समुदायको गाँसिएको पहिचान र ऐतिहासिक सम्बन्धको सम्मान गर्न, (३) पूर्व सूचना र सहमतिका सम्बन्धमा आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार उनीहरूको थातथलो सम्बन्धी आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास गर्न, (४)उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि समुदायको सशक्तीकरण तथा स्वायत्तता सहितको स्वशासन लागू गर्न, (५) विविधता र बहुलतामा सामाजिक सदभाव मजबुद गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न, र (६) पहिचानका आधारमा विगतमा सिर्जित सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वको रुपान्तरण र स्थायी शान्ति निर्माणको चेष्टा गर्नु हो ।” यसबाट प्रष्ट हुन्छ, पहिचानको आन्दोलन सिर्फ सतही मात्र होइन, राज्यद्वारा भएको विभेद, उत्पीडनको अन्त्य, जनताको परिवर्तनको चाहना, स्वतन्त्रता र मुक्तिको लागि भएको समग्र आन्दोलन हो ।

पहिचानको सैद्धान्तिक पक्ष

पहिचानको राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने ३ किसिमका सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरू छन । पहिलो, परम्परा-शास्वतवादी (प्रिमोडियल) दृष्टिकोण, यो दृष्टिकोणले जातीय पहिचान अति आधारभुत र परापूर्वकालदेखि निरन्तर अपरिवर्तनीय रुपमा चलिआएको स्थिर वा शास्वत कुरा हो र त्यसैको आधारमा व्यक्ति र समूहको पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ र साँस्कृतिक प्राचीनताको निरन्तरता केन्द्रित् छ । यो दृष्टिकोणले साझा साँस्कृतिक विशेषता जस्तै भाषा, परम्परा, चालचलन, भौगोलिक संलग्नता, धर्म अथवा पुर्खालाई जातीय पहिचानको केन्द्रीय तत्त्व मान्छ । जुन वाल्यकालदेखि नै सामाजिकीकरणको प्रक्रिया मार्फत व्यक्तिले सिक्छ। (एरिक्सन सन १९९३, ग्रिटज सन १९७३)। दोश्रो, उपयोगवादी-आधुनिकतावादी (इन्स्ट्रुमेन्टल-मोर्डनिस्ट) दृष्टिकोण, जसले जातीय पहिचानलाई आधुनिकतावादको उपज मान्छ । परम्परावादी दृष्टिकोणको विपरीत मान्यता राख्ने यो दृष्टिकोणले जातीयतालाई अगुवा समूहको राजनीतिक तथा आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्ने तरिका हो भन्ने कुरामा जोड दिन्छ (गेल्नर सन १९९७)। तेश्रो, निर्माणवादी वा अवस्थाजन्य दृष्टिकोण (कन्सट्रक्टिभ र सिचुएसनल) यो दृष्टिकोणले जातीय पहिचानलाई परम्परावादी दृष्टिकोणले जस्तो साँस्कृतिक र उपयोगवादी दृष्टिकोणले जस्तो राजनीतिक उपयोगिताको विषय मान्दैन । बरु जातीय पहिचान भनेको ऐतिहासिक संरचनागत र सांस्कृतिक रुपमा निर्मित अवस्थाजन्य विषय हो भन्ने मान्यता राख्छ ( बार्थ १९६९ )

माथिको दृष्टिकोणको मिल्दोजुल्दो गरी पहिचानको राजनीतिलाई इब्राहिम (Ibrahim, 1996) ले वंशगत ( Primordial ) र उपकरणात्मक (Instrumentalism) गरी दुई भागमा बाँडेका छन । वंशगत (Primordial) मान्यतामा आधारित पहिचानको राजनीतिले वंशको कारणले सुविधा पाउने वा नपाउने कुराको वकालत गर्दछ । यस अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले जन्मको कारणले नै एउटा सामाजिक वातावरण पाउँछ जसको विशेष पहिचान, सामूहिक इतिहास, भाषा र चालचलन हुन्छ ।

वंशगत परिचयको कारणले कुनै पनि समुदायलाई आफ्नो पहिचान बदल्न अप्ठेरो पनि हुन्छ । यसको मान्यता अनुसार वंशगत पहिचान सामाजिक अनुभवभन्दा पुरानो हुन्छ । समूहभित्रका सदस्यहरूको बीचको सम्बन्ध चेतनामूलक भन्दा पनि अचेतन र भावनात्मक हिसाबले गाँसिएको हुन्छ । यो बाध्यतापूर्वकको हुन्छ र यसलाई सामाजिक अन्तरक्रियाको माध्यमद्वारा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने छ । वंशगत पहिचानले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना परिवर्तनमा विश्वास गर्दैन । वंशगत पहिचानले कहिलेकाहिँ व्यक्तिको चाहनालाई पनि परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउँछ भन्ने मान्यता छ । यस खालको राजनीतिमा पहिले सांस्कृतिक कुरालाई आधार बनाइन्छ भने त्यससँगै आर्थिक कुराहरू पनि आउँछन् ।

वंशगत पहिचानको विपरीत आर्थिक स्वार्थलाई लिएर तयार गरिएको पहिचानलाई उपकरणात्मक पहिचान भनिन्छ । यस अनुसार सामूहिक पहिचान भौतिक प्रक्रियाद्वारा निर्माण हुने वस्तु हो । जसका लागि सांस्कृतिक पहिचान आवश्यक वस्तु पनि मानिँदैन । संस्कृति पहिचानको महत्वपूर्ण भाग भएता पनि अनिवार्य तत्त्व भने होइन र स्वार्थ नै पहिचान निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने यसको मान्यता छ । त्यसैगरी, पहिचानको कुरा न परम्परागत हुन्छ न स्थिर नै । यसको सोचअनुसार कुनै पनि समूहमा लाग्नुको तात्पर्य सुरक्षा र आर्थिक फाइदा नै हुन्छ र मानिसको पहिचान अवसर अनुसार परिवर्तन हुन्छ । उपकरणीकरण (Instrumentalism) का केही बेफाईदाहरू पनि छन । पहिलो, यसले व्यक्ति र समूहलाई वातावरण अनुसार चल्ने यन्त्र मान्दछ । दोस्रो, यसले सांस्कृतिक र अन्य पहिचानको माध्यम स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग हुने चीज हो भन्दछ (Ibrahim, 1996) ।

यी माथिका सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा उदाएको पहिचानको राजनीति निर्माणवादी वा अवस्थाजन्य दृष्टिकोणको बार्थको व्याख्याजस्तो जातीय पहिचान ऐतिहासिक संरचनागत र सांस्कृतिकरुपमा निर्मित अवस्थाजन्य विषय हो भन्ने तर्कसंग नजिक रहेको देखिन्छ ।

एकल पहिचान र बहुपहिचान बारे

पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयमा राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा सहमति खोज्दा एकल पहिचान हुने कि बहुपहिचानको आधारमा हुने भन्ने मुद्दामा टुङ्गो नलागेपछि संविधान जारी हुन सकेन । एकल तथा बहुपहिचान जस्ता पदावलीको राजनीतिक परिभाषा हुन नसक्दा संविधान निर्माण हुन नसकेर संविधानसभा भङ्ग भयो ।

कांग्रेस र एमालेले बहुपहिचानलाई संघीयताको आधार ठाने र त्यसैमा अडान लिए । माओवादी, मधेसी मोर्चा तथा आदिवासी जनजाति सभासद क-कसले एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचना बन्नुपर्ने अडान राखे । नेपालको विशिष्टतामा एकल वा बहुपहिचानको जसरी राजनीतिक दलले उचालेका छन्, त्यसको कुनै अर्थपूर्ण संश्लेषण छैन । एकल र बहुपहिचानको आधारमा संघीय संरचनाको माग भएको पनि होइन । कुनै पनि समुदायले एकल पहिचान हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनद्वारा अनुमोदन गरेको विषय पनि होइन । सरकारसंग पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अगाडि विभिन्न पार्टी र जनजातीय संगठनवीच भएको सहमतिमा कतै पनि एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको संरचना गर्नुपर्ने लिखत भएको छैन । आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरू, जनजातीय मोर्चाहरूसँग भएको सहमतिमा ऐतिहासिक पहिचानकै आधारमा संविधानसभा मार्फत संघीय संरचना निर्माण गर्ने अनेकौं सहमति भएका छन् ।

नेपालको संघीय संरचनाको आधार इतिहास, पहिचान र अधिकार हो । यसमध्ये इतिहास र अधिकार संघीयताको आधार बन्न सकेन । केवल पहिचानको मुद्दा अगाडि आयो र पहिचान पनि एक वा बहुवचनमा गएर तुहियो । वास्तवमा, पहिचान एकल नै हुन्छ, जस्तैः जाति, भाषा, नदी, पहाड आदि । पहिचानमा बहुवचन लगाउनुको शाब्दिक अर्थ लाग्दैन । राजनीतिक अर्थ लाग्ने त कुरै भएन । पहिचान, पहिचानकै आधारमा ऐतिहासिक निरन्तरता र अधिकारको बाँडफाँडमा बहस केन्द्रित भए निकास निस्कन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । फगत पहिचानमा बहस केन्द्रित भयो । पहिचानलाई एकल र बहुबचनमा विभाजन गरेर बौद्धिक विलासको विषय बनाइयो । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रस्तावित नामलाई एकथरीले एकल पहिचान भनिदिए । अर्काथरीले दुई वा दुईभन्दा बढी नाम राख्नुलाई बहुपहिचान भनिदिए । बस, पहिचान एक वचन र बहुवचनमा सैद्धान्तिकीकरण भइदियो । उदाहरणका लागि लिम्बुवान मात्र नाम राख्दा एकल पहिचान भयो, लिम्बुवान–तमोर, या लिम्बुवान–मेची राख्दाचाहिँ बहुपहिचान हुने भयो । यस्तो तर्कका आधारमा बहुपहिचान र एकल पहिचानलाई दुई ध्रुवीय मुद्दा बनाइयो । यही नक्कली मुद्दा संविधान सभा विघटन गर्ने निहुँ बन्यो । राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कुनैपनि जाति विशेषको ऐतिहासिकतासँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको नामसँग सम्बन्धित हुँदैमा त्यो एकल पहिचानको परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन । त्यो एकल नभएर ऐतिहासिक पहिचान मात्र हो । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको त्यो राष्ट्रियताकै सन्दर्भ हो ।

निश्चित जातिको एक राज्यको माग, प्रस्ताव कतैबाट भएकै होइन । यस अर्थमा यो एकल पहिचान होइन र साम्प्रदायिक पनि होइन । यो त सम्बन्धित ठाउँको ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचान हो । यस्तो पहिचानलाई स्वीकार गर्न लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीलाई तिनको राजनीतिक दर्शनले निषेध गरेको पनि छैन । इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै बनाउने नयाँ एकाई हो । यस्तो ऐतिहासिक पहिचानलाई पनि नपचाउने नेताहरूको मानसिकता नै दरिद्र देखिन्छ । त्यसवेला बेनामे एकाई पनि दलका उपल्ला नेताले प्रस्ताव गरे । बेनामे एकाई प्रस्ताव गर्नु भनेको ऐतिहासिक पहिचानसम्म पनि अस्वीकार गर्नु नै हो । यस्तो दरिद्र मानसिकताबाट संघीय एकाई पहिचानका आधारमा बन्न सक्दैन । त्यो त्यतिबेलामात्र एकल पहिचान हुन्छ, जब त्यो राज्यको चरित्र वा विशेषता त्यो पहिचानसँग सम्बन्धित जातिको विशेष वा अग्राधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यस्तो विषयमा दलका नेताबीच छलफलै भएन । एउटा मात्र नाम राखे एकल पहिचान हुने, दुई वा सो भन्दा बढी नाम राखे बहुपहिचान हुने अराजनीतिक तर्क अगाडि आयो । फेरि बहुपहिचानको नाम पनि बडो अनौठो ढङ्गको थियो । यदि प्रस्तावित प्रदेशमा बस्ने मानव समुदायको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हदको नाम आएको भए त्यसलाई मान्न पनि सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि लिम्बुवानको पछाडि मेची वा तमोर झुण्ड्याउँदैमा त्यो कसरी बहुपहिचान भयो ? तमोर र मेचीले त्यहाँ बस्ने कुनकुन जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ ? नेवा–वाग्मती, ताम्सालिङ–इन्द्रावती र तमुवान–गण्डकले कुन समुदायको पहिचान स्थापित गर्छ र त्यो बहुपहिचान भयो र? नदी, पहाड र ठाउँको नामले बहुपहिचानको राजनीतिक मापदण्ड पूरा हुन्छ र ? बहुपहिचानको अडान राख्नेसँग यो प्रश्नको भरपर्दौ उत्तरै छैन । यो कुनै राजनीतिसम्मत दृष्टिकोण नै होइन (बराल २०१४-०१२) ।

यसबारेमा थप स्पष्ट पार्दै नारायण निङ्लेखू (२०७१) लेख्नु हुन्छ, “संघीय संरचनाको नामाङकन-सिमाङकन एकल पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ, अनि अधिकार उपभोग तथा राज्यसत्तामा पहुँच तथा सहभागिता बहुपहिचानका आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रदेश नामाकरणमा एकल पहिचान भन्नुको अर्थ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानलाई मान्यता र सम्मान दिनु हो ।एकल पहिचानका आधारमा गरिएको नामाङकन-सिमाङकनभित्र बहुजातीय समाज रहेको हुन्छ जहाँ सबै जाति, भाषी, क्षेत्र र समुदायका नागरिकको समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । राज्यसत्तामा सबैको समान पहुँच र सहभागिता हुन्छ ।”

बहुपहिचानको नाममा सिर्फ जनतालाई भ्रम पार्ने र बेकुफ बनाउने काम गरिँदै छ । यसको मूल ध्येय पहिचानको आधारमा राज्य वा प्रदेश स्थापना हुन नदिनु हो । “आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचानमा आधारित एकाई भारतका राज्यहरू पञ्जाव, बंगाल, तामिलनाडु भन्दा कुनै पनि मानेमा फरक होइन । लिम्बुवान, किरात वा खम्बुवान, नेवा, मगरात, ताम्सालिङ, थरुहट, तमुवान आदि त्यस्तै ऐतिहासिक पहिचानका नाम मात्र हुन । पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर बहुप्रचारित बहुपहिचान, पहिचान नै होइन त्यो अमुक पार्टी र समूहको विरोधमा प्रतिक्रियास्वरुप आएको नाम हो । ऐतिहासिक पहिचानलाई भविष्यमा निषेध गर्न ल्याइएको तुरुप मात्रै हो (बराल २०१४)”

राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वशासन र अधिकार बिनाको एकल र बहुपहिचानयुक्त संघीय संरचनाको अर्थ हुन्न । एकल र बहुपहिचान ऐतिहासिक जातीय पहिचानलाई भ्रम पार्न ल्याइएको मात्रै हो । ऐतिहासिक पहिचानलाई एकल जातीय पहिचान नामकरण गरेपछि स्वतः अर्को समुदायले रुचाउँदैन भन्ने कुरा कथित ठूला राजनीतिक दललाई राम्रोसंग थाहा छ ।

बहुपहिचानलाई बहुजातीय सह–अस्तित्वका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । एकल पहिचानलाई एक जातीय साम्प्रदायिक प्रदेशका रुपमा प्रचार गरिएको छ । यसरी एकल जातीय र बहुजातीय पहिचानको भ्रम फैलाएर ऐतिहासिक पहिचानलाई खारेज गर्न उच्च जातीय सभ्रान्त पुरुष वर्गद्वारा चलाइएको यो सचेत षडयन्त्र थियो ।

मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा भारदारी शैलीका पहुँचवाला उच्च जातीय सभ्रान्त पुरुष वर्गको पकड रही आएको छ । राज्यका विभिन्न अंग र संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्रमा उनकै वर्चश्व छ । मानव विकास सूचकाङक हेर्ने हो भने सबभन्दा माथि उनै छन । उनकै भाषा, धर्म, संस्कृतिले मुलुक ढाकेको छ । ब्राह्मण आर्य संस्कार र संस्कृतिको पहिचान नै मुलुकको सम्पूर्ण पहिचान रहिआएको छ । त्यो एकपक्षीय पहिचानबाट अन्य जातिको पहिचान मेटिएको छ । अतः पहिचान मेटिनेहरूले पहिचान खोजेका हुन । जसको पहिचान मेटिएको छ उसले पहिचान खोज्ने हो । तर आफ्नो पहिचान गुमे झैं गरेर तिनै एकल जातीय वर्चश्ववालाहरू प्रदेश नामकरणमा बहुपहिचानको अर्घेलो थाप्ने काम गरे । यो संकीर्ण र सामान्ती सोच हो (निङलेखू २०७१ )

माथिका भनाइहरूले एकल पहिचान र बहुपहिचानको शब्द खेलाएर नेपालको राजनीतिमा ठूलो भ्रम फैलाउने कोशिस भएको थियो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालको एकात्मक राज्यसत्ता सामान्ती पुरातन बाटोबाट गुज्रिरहेको छ । अब जनता आमूल परिवर्तन चाहन्छन् । त्यसको लागि ऐतिहासिक जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्दछ । पुरानै एकात्मकवादी सामान्ती सोचाइले अब देश अगाडि बढन सक्तैन । बहुपहिचान पश्चगामी सोचको उपजका रुपमा आएको मुद्दा हो । बहुपहिचानको मुद्दाले विभेद, उत्पीडनबाट मुक्ति र स्वतन्त्रता होइन, यथास्थितिवाद चाहन्छ । तर तिनीहरूको बहुपहिचानको ब्रह्मस्त्रले एकात्मकवादी सामान्ती व्यवस्था र त्यसका ठेकेदार कथित मुठ्ठिभर उच्च जातीय सभ्रान्त पुरुष वर्गको सत्तालाई रक्षा गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनकि, विश्वमा आमूल परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी र अग्रगामी जनता पराजित भएको इतिहास अहिलेसम्म छैन ।

व्यक्तिगत र सामूहिक पहिचान

पहिचानको मूलतः दुई तह छन : व्यक्तिगत र सामूहिक । व्यक्तिगत पहिचान अल्पकालिक र अस्थायी हुन्छ । र सामूहिक पहिचान मौलिक, चिरस्थायी र अपरिवर्तनीय हुन्छ । एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा पहिचान निर्माणका स्रोतहरू भनेको पहिलोः परिवार, भाषा, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक अनुष्ठान आदि हुन भने दोस्रोः औपचारिक शिक्षा आदि । राज्यले समेत जनता वा समुदायलाई पहिचान प्रदान गर्ने गर्दछ । जस्तोः तागाधारी, मतुवाली आदि ।

अहिले आएर नागरिकता, राहदानी वितरण गरेर पहिचान प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । एउटा व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारिक जीवनको केही पक्षलाई परिवर्तन गर्नसक्छ । उदाहरणका लागि एउटा गैरहिन्दु आदिवासी जनजाति लिम्बुले उच्च बाहुन जातको जीवन यापनको शैली सिको गर्दै अनि आदिवासी जनजाति जीवनशैली परित्याग गर्दै आफू पनि बाहुनजस्तै हुँ भन्ने विश्वास आफैंभित्र सिमित भई निर्माण गर्न सक्ला । यो उसको व्यक्तिगत इच्छामा भरपर्ने कुरा हो । व्यक्तिको यो खाले पहिचान जो उसकै अधीनमा छ नै ।जुन परिवर्तनीय पहिचान हो । यस्तो पहिचानलाई गहिराईविहीन छिपछिपे तरल भन्न सकिन्छ ।

त्यसो भए व्यक्तिगत तहमा समेत उक्त लिम्बुको स्थायी पहिचान के हो त ? लिम्बु वा धिमाल हुनु नै उसको स्थायी पहिचान हो । आचार विचार व्यवहारमा बाहुन जस्तो हुँदैमा उक्त धिमालले भोलिदेखि उसको नाममा धिमालको सट्टामा शर्मा, उपाध्याय लेख्न पाउने वा आफूलाई त्यस थर-जातबाट चिनाउन मिल्ने होइन । यस अर्थमा उक्त धिमाल व्यक्ति, राज्य संरचनाको हैकम र हुकुम स्वीकार्न बाध्य छ भनी बुझ्नु पर्छ ।

पहिचानको सन्दर्भमा अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने एउटा धिमाल, धिमाल हुन्छ कसरी ? कुनै व्यक्ति जन्मेपछि क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक बन्ने सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । त्यत्तिबेला उसको परिवार समाजमा बोलिने भाषा, नाता–कुटुम्ब, धार्मिक–सांस्कृतिक रीतिथिति र पूजाआजा आदिका माध्यमबाट ऊ क्रमशः सामाजिक बन्दै जान्छ र सो मुताविकको सामाजिक हैसियत र भूमिकाहरू आफूमा निर्माण गर्दै जान्छ । यसरी कुनै व्यक्तिको सामाजिक र सामूहिक पहिचान निर्माण हुनु भनेको परिवार, भाषा, सामाजिक रहनसहन, सांस्कृतिक, धार्मिक पूजाआजा र चाडपर्वको भूमिकाले निर्धारण गर्ने हो । यस्तो पहिचानको निर्मणमा व्यक्तिको भूमिका न्यून हुन्छ तर सामाजिक संरचनाको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

सामाजिक संरचनाले निर्माण गरेको र व्यक्तिको अधिनभन्दा बृहत्तर यस्तो खाले पहिचान स्थायी र अपरिहार्य प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो पहिचान ठोस, सारभूत र सामूहिक हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो तरल र छिपछिपे पहिचानमा विभिन्न रङ र रुपमा फडको मार्न सक्लान, तर तिनै व्यक्ति संरचना–प्रदत्त स्थायी र सामूहिक पहिचानमा भने ठोस जमेर बस्न बाध्य हुन्छन् । स्थायी पहिचानका स्रोतहरू भूमि-धर्ती, संस्कृति, इतिहास, भाषा, धर्म, जात-जातीयता भौगोलिकता आदि हुन् । (चेम्जोङ, २०७०,०७१ )

पहिचान बहुमत र अल्पमतबाट निर्धारण हुने विषय होइन

बहिष्करण र त्यसले उत्पन्न गर्ने उत्पीडन, शोषण, भेदभाव , पक्षपातको अन्त्य वा मुक्तिको लागि पहिचानमा आधारित स्वायत्त राज्य प्राप्तिको लागि आन्दोलन भइरहेको हो । तर, यसका लागि बहुमतीय प्रतिस्पर्धा होइन सहमतीय, संवाद र सामाजिक सद्भाव, सह–अस्तित्व मात्र विकल्प हो । त्यसैले, यहाँ प्रदेशको निर्माण प्रक्रियामा त्यहाँ लक्षित समुदायको जनसंख्या बहुमत वा अल्पमत छ छैन भन्ने तर्कको कुनै तुक रहँदैन ।

समावेशी र राज्य निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता भनेको एक आपसमा सदभाव र सह–अस्तित्वपूर्ण सम्मान हो । प्रदेशले पाउने पहिचान भनेको वर्तमान राज्यको सीमा कोरिनुभन्दा धेरै अगाडि बसोबास गर्दै आइरहेका लक्षित समुदाय जो सम्बन्धित प्रदेशका धरती पुत्र-पुत्री (आदिवासी) हुन। तिनको विगत इतिहासको सम्मान मात्र होइन, सह–अस्तित्वपूर्ण स्थिति निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताको जाहेरी पनि हो । समुदायगत अल्पमत र बहुमतको तर्क अघि सार्दै पहिचानको औचित्य खोजी गर्न थालिएमा नेवार समुदायको भूमि भनेर जनाउने नेपाल मण्डल (काठमाडौं उपत्यका) आज सिङ्गो देशकै नामकरण भएको छ, तर अहिले आएर यदि नेवार काठमाडौं उपत्यकाको मूलवासी हो कि होइन भनेर चुनाव भयो भने के काठमाडौं उपत्यका नेवारहरूको हो भन्ने पक्षमा रहन्छ ? त्यस्तै, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू, खम्बुवानमा खम्बुहरू, तामाङ्सालीङमा तामाङहरू, तमुवानमा तमुहरू, मगरातमा मगरहरू, थरुहटमा थारुहरू आदि । अनि लिम्बुवान भित्रका इलामका लेप्चाहरू, झापा मोरङ, सुनसरी आदिका धिमालहरू, धनकुटाका आठपहरियाहरू, ताप्लेजुङका तोक्पेगोला शेर्पाहरू आदिको त्यो थातथलो हो कि होइन भनेर बहुमत र अल्पमतको आधारमा चुनाव हुने हो भने अनि के त्यो जातिको भूमि उनीहरूकै रहन्छ ? कुरा प्रष्ट छ, पहिचानको मुद्दा चुनाव गरेर बहुमत वा अल्पमतको आधारमा हराउने र जिताउने विषय होइन ।

निष्कर्ष

पहिचान- व्यक्ति, समूह, समुदायको अस्तित्वको स्वीकृति हो । पहिचानको सवाल राज्यद्वारा भएको ऐतिहासिक अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, विभेद आदिसंग जोडिएर आएको विषय हो । पहिचानको आधारमा राज्य वा प्रदेश स्थापना हुनु भनेको शोषित,उत्पीडित जाति वा समुदायको भावनाको सम्बोधन गर्नु हो । र आदिवासी जनजातिहरूको इतिहासको सम्मान गर्नु हो । पहिचानको आन्दोलनको आधारभुत कुरा १। राज्य वा प्रदेशको नामाङ्कन-सिमाङकन जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने । २। शोषित, उत्पीडित जाति वा समुदायको हक–अधिकारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्रता र मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो ।

नेपाल निर्माणको सुरुआतमै नेपालको र नेपाली जनताको पहिचानको विरुद्धमा नेपाली राजनीतिले गलत दिशा लिएको थियो । तर, यति पुरानो विषय पहिलो संविधानसभाको पेरिफेरिमा नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुग्यो । र हाल आएर पहिचानको मुद्धालाई ईमान्दार पुर्वक सम्बोधन नगरि नेपालको संविधान–२०७२ ले षडयन्त्रपुर्वक पुन विस्थापित गरेको अवस्था छ ।

नेपालमा करिव अढाईसय वर्षदेखि निरन्तर एक जातिको जातीय आधारमा शासन चलिरहेको छ । ऐतिहासिक जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको नामङकन-सिमाङकनको माग हो । राज्य सञ्चालनको स्वरुप जातीय नभई सबैको साझा हुनुपर्छ भन्ने हो । जस्तोः लिम्बुवान लिम्बुहरूको मात्र होइन, अहिलेको लिम्बुवान भूमिमा बसोबास गर्ने सबै जातिको साझा भूगोल हो । त्यो लिम्बुवानमा सिर्फ लिम्बुहरूको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार–संस्कृतिलाई नै सबैले अनिवार्य मान्नु पर्ने नियम बन्न सक्दैन । त्यसकारण, अब बन्ने लिम्बुवानमा जातीय शासन सम्भव छैन । अबको लिम्बुवानमा सबै जनताको समान हक–अधिकार, मुक्ति र स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ भन्ने हो । ऐतिहासिक जातीय पहिचानको अर्थ सबैको इतिहासको सम्मान, पहिचान र अधिकार सहितको साझा शासन हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिचानलाई शास्त्रीयरुपमा वा मार्क्सवादी आधारमा मात्रै हेरेर, पुँजीवादी, उदारवादी आँखाले मात्र हेरेर पुग्दैन । नेपाली राजनीतिमा पहिचानको आन्दोलन “राज्य” प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ । आदिवासीहरूको गुमेको भूमि वा माटो फिर्ता हुनुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । करिब २५० वर्षभन्दा पहिलादेखि यहाँका आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई सिध्याउन राज्यले ऐन कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । कार्यान्वयन नगर्नेलाई फाँसीको सजाय दिइएको छ । त्यसकारण, पहिचानको आन्दोलन नेपालको राज्यसत्ताले वैधानिकरुपमा गरिरहेको शोषणबाट मुक्ति र स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ भन्ने हो ।

मुट्ठिभर कथित उच्च जातीय सभ्रान्त पुरुष वर्गबाट सञ्चालित एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अन्त्य गर्न, सामान्ती शासनको अन्त्यका लागि नेपालमा पहिचानको राजनीति फरक ढंगले उभिएको छ । नेपालमा पहिचान भूमि वा माटोको मुक्तिसँग सम्बन्धित छ । पहिचानको राजनीतिले सबै जात–जातिको समानता, समान कानुनी हैसियत, समान सामाजिक मूल्य–मान्यता र इतिहासको सम्मान हुनुपर्दछ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यले नै मुट्ठिभर कथित उच्च जातीय सभ्रान्त पुरुष वर्गलाई हातमा लिएर अरु जातिलाई राज्यको सम्पूर्ण निकायबाट विमुख बनाएकोले यो आन्दोलन राज्यविहीनताको जगमा उभिएको आन्दोलन हो । त्यसैले, पहिचानको आन्दोलनसंग अब सशक्त आन्दोलन गरी संघीय व्यवस्थाभित्र ऐतिहासिक जातीय पहिचानमा आधारित राज्यको सुनिश्चित गर्नु र नेपालको वास्तविक परिभाषा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक अनुरुप अघि बढनु मात्र विकल्प रहेको छ ।

पहिचानमा आधारित राज्य स्थापनाको आन्दोलनलाई अहिलेको वर्तमान अवस्था र तथ्याङकको आधारलाई मात्रै बुझ्नु हुँदैन, नेपालको निर्माणकालदेखि नै राज्यले सुनियोजित रुपमा शासक जातिको पहिचान बाहेक अन्य जातिको पहिचानलाई जातीय आधारमै निरन्तर विभेद, उत्पीडन गर्दै ल्याएकोले त्यसबाट मुक्ति र क्षतिपूर्तिको मुद्दाको रुपमा लिनुपर्दछ । नेपालको वास्तविकता बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिको आधारमा नेपालको पहिचानलाई अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । अबको नेपाली राजनीतिको विकल्पको रुपमा उदाएको पहिचानको आन्दोलनको मूल आधार ऐतिहासिक जातीय पहिचानको आधारमा अधिकारसहित राज्य सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने हो ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले पहिचानको मुद्धालाई सम्बोधन नगर्नु पुनः नेपालको राजनीतिमा गंभीर त्रुटि हुनु हो । यसले ढिलो चाँडो एउटा नयाँ खालको सङकट निम्त्याउने छ ।

‘लेखक समाजवादी पाटीका केन्द्रिय सदस्य तथा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ’ शताब्दीबाट साभार