यशोकान्ति भट्टचन बिशेषगरि आदिवासी समुदायको हक अधिकार र संरक्षणको निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि आवाज उठाउदै आएको एक शसक्त अधिकारकर्मी र अभियान्ताको नाम हो । नेपालमा रहेका बिभिन्न आदिवासी समुदाय मध्ये उहाँ थकाली राष्ट्र (नेशन)मा पर्नुहुन्छ । उहाँको ऐतिहासिक थातथलो मैताङ ( “मुस्ताङ”) को थासाङ हो । वि.सं.२०३४सालमा थकाली युवा परिवारको संस्थापक सचिव , राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको संस्थापकहरु मध्ये एक र हाल राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको संस्थापक सदस्य र सल्लाहकार (NIWF Nepal) राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च NIWF कोउपाध्यक्ष , नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ( NIWN )पूर्व सचिव, एशिया प्यासिफिक फोरम अन वमेन ,ल एण्ड डेभलपमेण्ट (APWLD )को क्षेत्रीय परिषद सदस्य, र एशिया इण्डीजेनश उमेन्स नेटवर्क (AIWN) को दक्षिण एशियाको फोकल पर्सन हुनुहुन्छ । स्थानियदेखि नितिनिर्माण तहसम्म उहाँको उपस्थीति र योगदानको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ प्रस्तुत छ नेपालमा जनजाती महिलाहरुको अवस्था के कस्तो छ ? निति निर्माण तहका के कस्ता कमजोरी छ ? भन्ने बिषयमाथी केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी ।
आदिवासी महिला पनि महिला नै होइन र ? यदी फरक छ भने, अरु महिला र आदिवासी महिलामा के फरक छ ?
आदिवासी महिला भएको नाताले महिला पनि हो र आदिवासी भएको नाताले आदवासी महिला पनि हो । आदिवासी महिला र गैर आदिवासी महिलामा धेरै फरक छ भन्ने तथ्य नेपालको हामी आदिवासी महिलाको चारवटा संस्थाको कन्सोटियम (राट्रिष्य आदिवासी जनजाती महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मञ्च , आदवासी महिला कानुनी सचेतना समुह , राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ,नेपाल) ले सिड समितिलाई सन् २०१८ मा बुझाएको छायाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं ।
आदिवासी महिला ऐतिहासिक अन्याय र उत्पिडनमा पारिएको, संविधान र ऐन कानूनले कानूनी व्यक्तिको रुपमा पहिचान नदिएको, संविधान, ऐन कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा अदृश्य भएको, आत्म निर्णयको निषेधले गर्दा राज्य विहिन र औपनिवेशीकरण भएको, भूमि, भूक्षेत्र तथा स्रोतबाट बिमुख भएको र एकिकरणको प्रकृयाको कारण पहिचान गुम्न थालेको भनि उल्लेख छ । साथै, आदिवासी समाज तथा संस्कृति समानतामा आधारित, छुवाछुत नमान्ने, महिला, सासु, बुहारी आदिको अवधारणा नभएको, घर परिवारको नीति निर्णयकर्ता, आर्थिक कार्य, बाहिर हिडडुल गर्ने स्वतन्त्रता भएको, विधवा नहुने, पुनर्विवाह गर्न पाईने तथा दाइजो दिने चलन नभएको भन्ने पनि हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण फरक भनेको आदिवासीमा महिला भन्ने अवधारणा हुँदैन र यो पश्चिमा लैंङ्गिक अवधारणाबाट विगत चार दशक यता आयातित अवधारणा हो । आदिवासी महिला आदिवासी भएको नाताले आफनो एैतिहासिक थातथलो अर्थात भूमि, भूभाग तथा स्रोतहरुसँग अनन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । नातापातामा आधारित समतामूलक समाज हुन्छ ।
प्रथाजनित स्वशासित संस्था तथा प्रथाजनित कानून हुन्छ । आदिवासी ज्ञान,सीप, प्रविधी तथा व्यवहार हुन्छ । आफनै मातृभाषा तथा मौलिक भेषभूषा हुन्छ । जन्म देखि मृत्यपर्यन्त सामाजिक , सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनितिक, आफ्नै सँस्कार छ ।
यो सम्बन्धमा तामाङ महिलाबारे गहन अध्यन गर्नुभएको प्राध्यापक क्याथरीन मार्चले नेपाल जनजाति महासंघले हालै गरेको एउटा वेविनारमा प्रष्टसंग व्याख्या गरि सक्नु भएको छ । वहांले प्रष्टसंग भन्नु भएको छ कि वहांले वि .स . २०३० को दशकको शुरुमा तामाङ महिलाको अध्ययन गर्न आउँदा महिला तथा पुरुषको अवधारणा कि बिमानस्थलमा कि पाच तारे होटलको ट्वाईलेटमा ( बाथरुम ) मात्र थियो, तामाङ समाजमा थिएन भन्नु भएको छ ।
तामाङगमा तामाङगस्या भन्ने प्रथाजनित प्रचलन थियो, र अहिले पनि छ । तामाङगस्या भने पछि मामा चेला फुपुचेला बीच विहावारी चल्ने, सासु र बुहारीको अवधारणा नभएर माईज्यू र भाञ्जी वा फुपु र भदैनीको नाता भएको, तामाङ भाषा बोल्ने र तामाङ पहिरन लगाउने आदि तथ्यहरु उल्लेख गर्नु भएको छ ।
त्यसै गरि तमु ,गुरुङआदिवासीको प्रचलन तमुस्यो हो तमु महिला होइन । यहि कुरा अरु आदिवासी महिलामा पनि लागु हुन्छ । राज्य, सरकार तथा हिन्दू तथा पश्चिमाहरुको प्रभावमा परेर कतिपय आदिवासीहरुले यो प्रथा परम्परालाई त्यागेर उपनिवेशवादी पितृसत्ता तथा हिन्दू पितृसत्तामा सामाजिकिरकण भएर अपनाएको कारणले महिलाको अवधारणासँगै सासु बुहारी, लैगिंक विभेद आदि अपनाएको प्रष्टै देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी महिला र बाहुन क्षेत्री अर्थात खस आर्य महिला बीच आधारभुतरुपमा फरक छ । यस सम्बन्धमा आदिवासी महिलाहरुले सिडलाई बुझाएको छायाँ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।
खस आर्य महिलाहरु बाहुनवादी ,उपनिवशेवादी,प्रभुत्वशाली शासक वर्गमा पर्दछन् । संविधान र ऐन कानूनले कानूनी व्यक्तिको रुपमा पहिचान दिएको छ । संविधान, ऐन कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा दृश्य छन् ।
खस आर्य महिलालाई व्यक्तिगत अधिकार भएको तर आदिवासीको जस्तो सामुहिक अधिकार छैन । खस आर्यको समाज असमानतामा आधारित, छुवाछुत मान्ने, महिला, सासु, बुहारी आदिको अवधारणा भएको, आर्थिक कार्य तथा बाहिर हिडडुल गर्ने स्वतन्त्रता नभएको, विधवा हुने तथा पुनर्विवाह गर्न नपाईने, दाइजो दिने चलन भएको र घर परिवारमा दोस्रो दर्जा भएकोले आदिवासी महिलासंग आधारभुत भिन्नता हुन गएको हो ।
कथित मूल प्रवाहको महिला आन्दोलन जहाँ खस आर्य महिला तथा केहि हिन्दूरकरणमा परेका आदिवासी महिलाको बर्चस्व भएकोले आदिवासी महिलाको भूमि, भूभाग तथा स्रोतमा साुमहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णय, प्रथाजनित स्वशासन पद्धती आदि अधिकारको बिरुद्ध हुने गर्दछन् ।
सिडले २०१८को नोभेम्बर महिनामा राज्य पक्ष नेपाललाई दिएको बाध्यकारी सुझाबको बूंदा नै ४१ क मा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रका उल्लिखित आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णय तथा सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रष्टसंग सुनिश्चत हुने गरी संविधान संशोधन गर भनेको छ । के यो सुझाबलाई खस आर्य महिलाहरुले आत्मसात गरेर राज्य पक्षलाई दबाब दिने गरेको छ त ? छैन नी ।
यसै गरि दलित महिला, मधेसी महिला र मुश्लिम महिलासंग आदिवासी महिलाको समानता बाहुनवाद तथा हिन्दू पितृसत्ताको उत्पिडनको हिसावले एकै ठाउंमा उभ्याए पनि अन्य सवालहरुमा आधरभुत फरक छ ।
दलित तथा मधेसी महिलाहरु चार वर्णको हिन्दू जात व्यवस्था तथा पितृसत्ता अन्तर्गत पर्दछन् तर आदिवासी महिलाहरु यस्तो जात व्यवस्था बाहिरका हुन । आदिवासी तथा मुश्लिम महिलाहरु हिन्दू जात व्यवस्था बाहिर भए पनि मुश्लिम महिलाहरु ईश्लाम धर्म भएकोले फरक छ ।
आदिवासी महिलाहरु सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा यति धेरै पिँधमा रहनुको कारणहरु के होला ?
यस्तो हुनुको मूख्य कारण आदिवासीहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा खस आर्य नश्लवादी उपनिवेशकारीहरुले कब्जा जमाउनु हो । २४५ बर्ष सम्म एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिङ्ग, एक जातको प्रभुत्व भएकोले हो ।
उनीहरुले आदिवासीको भुमि , भूभाग र स्रोतमाथि अतिक्रमण गरेकोले सामुहिक जीवन पद्धती ध्वस्त पारेकोले हो । आदिवासी महिलाको मानव अधिकार र सामुहिक अधिकार हनन भएकोले हो । बाहुनवाद, हिन्दूकरण र आन्तरिक उपनिवेशवाद तथा उपनिबेशवादी पितृसत्ता तथा हिन्दू पितृसत्ताको कारणले पनि हो ।
भृृुमण्डलीकरण, आधुनिकिकरण, पश्चिमीकरण तथा सैनिकिकरणको कारणले पनि हो । राज्यले प्रथाजनित स्वशासन पद्धती तथा प्रथाजनित कानूनलाई औपचारिक मान्यता नदिएको कारणले हो । आदिवासी महिलाहरुले अपनाउदै आएको प्रथाजनित ज्ञान, सीप, प्रविधी तथा व्यवहारहरुलाई अपराधीकरण गरेकोले पनि हो ।
मर्चा, जाँड रक्सी बनाउने, वनजंगल र खोलानालाबाट प्रथाजनित जिविकोपार्जन गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेकोले पनि हो । पूर्व प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था नभएकोले पनि हो ।
उपरोक्त समस्याहरु समाधान गर्न राज्य तथा सरकारले के गर्न पर्छ होला ?
पहिलो, आदिवासी महिलाको पृथक पहिचान र सामुहिक अधिकारलाई राज्य तथा सरकारले संविधान , कानून तथा नीतिको माध्यम औपचारिक मान्यता दिन पर्दछ ।
दोश्रो, सिड समितिले राज्य पक्ष नेपाललाई सन् २०१८ ले बूंदा नंं ४१ मा– आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र यूएनड्रिप मा भएको आदिवासी महिलाको सम्पुर्ण अधिकार तथा आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रष्टरुपमा सुनिश्चित हुने गरि सम्बीधान संशोधन गर भनेर दिएको निष्कर्ष सुझाब तत्काल कार्यान्वयन हुन पर्दछ ।
तेस्रो, नेपाल पक्ष रहेको यूएनड्रिपको साथै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नंं १६९ को अर्थपूर्ण कायान्वयन हुन पर्दछ । आदिवासीहरुको थातथलो अर्थात भूमि , भुभाग तथा श्रोतमा आदिवासीको सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण पूनस्थापित गर्न पर्दछ ।
चौथो, आदिवासीको प्रथाजनित स्वशासन पद्धती तथा प्रथाजनित कानूनलाई औपचारिक मान्यता दिनु पर्दछ र हराएकोलाई ब्युँताउन सहयोग गर्नु पर्दछ ।
पाँचौ, आदिवासी महिलाको थातथलोमा हस्तक्षेपकारी बिकास तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ तथा राज्य, सरकार तथा निजी कम्पनी वा बाहिरकाले आएर जे गर्न खोजे पनि आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी प्राप्त गरेर मात्र गर्नु पर्दछ ।
छैठौं, आदिवासी महिलाको प्रथाजनित ज्ञान, सीप, प्रविधी तथा व्यवहारलाई कानूनी मान्यता लिन पर्दछ ।
सातौं, महिला बिरुद्ध हुने हिंसा लगायत महिला र आदिवासी बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावहरुको अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यनिति सहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदिवासी महिला र महिलाका संघ संस्थासंग राज्यले सहकार्य गर्नु पर्दछ ।
आठौं, जात जाती, लिङ्ग, क्षेत्रको आधारमा खण्डिकृत तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गर्नपर्दछ ।
नवौं, तहगत विभेद, जस्तै अपाङ्गता भएको महिला, तेस्रो यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, बालबालिका , जेष्ठ नागरीक, एकल, महिलाहरुका लागि राज्यले विषेश व्यवस्था गर्न पर्दछ । आदिवासी महिलाको अधिकार गैर आदिवासीले सुनिश्चत नगर्ने भएकोले आदिवासी महिलाहरुले आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व लिन पर्दछ ।
त्यसोभए, नेपाल सरकार, राजनैतिक पार्टी, सामाजिक संघ संस्था, महिलाअधिकाकर्मीहरु सबैले उठाउँदै आएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणको बारेमा के भन्नु हुन्छ?
यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण आदिवासीको मूल मूद्दा होइन । हामी आदिवासी महिलाहरु यस्तो मुद्दामा अल्झन हुँदैन ।
हाम्रो मूल मुद्दा भनेको हाम्रो भूमि, भूभाग तथा स्रोतहरुमा सामुहिक स्वामित्व तथा अधिकार सहित आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धती, प्रथाजनित कानून तथा आदिवासी नारीवाद लगायत हो ।
अबको आदिवासी महिलाको आन्दोलन भूमि, भूभाग तथा स्रोतमा साुमहिक अधिकारका लागि आवाज स्थानिय तहबाट उठाउनु पर्दछ । समानुपाितक तथा आरक्षणको पछि लाग्दा यी आधारभुत अधिकारको मुद्दा ओझेलमा पर्दछ ।
हामी आदिवासी महिलाको सामुहिक अधिकारको लडाई सरकार, राजनीतिक दल, तथा कथित मूल प्रवाहको महिला अधिकारवादी आन्दोलनसँग हो । हाम्रो लडाई हामी आदिवासी भित्रै आदिवासीको सामुहिक अधिकार बिरुद्ध तथा व्यक्तिगत अधिकारको मात्र पक्षधर उपनिवेशवादी मानसिकताले ग्रस्त आदिवासीसँग पनि हो ।
खासगरी नेपाली समाजमा महिला मुद्धाको आवाजहरु बि स २०४६ सालबाट मुखरित भएको देखिन्छ तर पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा र अधिकार सम्बन्धी सभा समारोहमा यिनका सवालहरु पुछारमा झुन्डिएर मात्र आउँछ, यसो हुनुको मुख्यकारण के होला ?
खास गरेर २०२१ सालमा भूमिको नापी नभएसम्म अर्थात धरधनी जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिलाई नदिंदा सम्म आदिवासीहरुको भूमि, भूभाग तथा स्रोतहरु २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए लगत्तै बनको राष्ट्रियकरण गरेर आदिवासीको भूमि, भूभाग तथा स्रोतहरु राज्यले कानूनी हिसाबले लुटे पनि व्यवहारमा आदिवासीको भूमि, भूभाग तथा स्रोतमा आदिवासीकै सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण र प्रथाजनित स्वशासन पद्धती यथाबत चलिरहेकोले आदिवासी तथा आदिवासी महिलाको मुद्दा खासै उठेन ।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेषको नीति लागू गरेर आदिवासीको साुमहिक जिवन पद्धतीलाई सिध्याउने कार्यले गर्दा निरंंकुशता हाबी भएको, राज्यले बिरोधीलाई निर्मतापूर्व दमन गर्ने गरेको, अन्य राजनीतिक बिचारधाराहरुलाई प्रतिबन्धित गरेको र आदिवासी महिलाको राजनितक चेतनाको कमिले गर्दा आदिवासी महिलाको आवाज खासै उठेन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि निर्माण भएको २०४७ को नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, तथा बहुधार्मिक समाजकोरुपमा स्वीकार गरेर बहुदलीय राजनीतिक पद्धती अबलम्बन गरे पछि नेपालमा आदिवासी, दलित, मधेसी, मुश्लिम, मातृभाषि, हिन्दू ईतर धर्माबलम्बी, अपांगता भएको व्यक्ति, तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतकालाई आआफनो सवाल, मुद्दा तथा दाबीहरु उजागर गर्ने बातावरण बन्यो ।
पहिलो जनआन्दोलनको क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भयो तर आदिवासी मिहलाको मुद्दा मुखरित गर्न सकेन । कथित मूल प्रबाहको महिला आन्दोलन तिब्र गतिमा उठ्यो तर उनीहरुले सबै महिलालाई सोलो डोलो एउटै डोकोमा राखेकोले आदिवासी महिलाको मुद्दा उठाएनन् ।
हामी आदिवासी महिलाले महिला आन्दोलन तथा आदिवासी आन्दोलन दुबैमा आफनो स्थान खोज्नका लागि स्टेला तामांग, डा चुन्दा बज्राचार्य, रिता घले तथा हेमा पुन लगायत हामी ५ जना महिलाको पहलमा बि सं २०५६ मा आदिवासी महिलालाई संगठित गर्न राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ गठन गरेका थियौं ।
त्यसपछि आदिवासी महिलाको मुद्दा देखीने गरी उठ्न थालेको हो । सिडको तहसम्म हामीले आत्मनिर्णय तथा यूएनड्रिपमा र आइ एल वो महासंघी १६९मा लेखिएको सबै अधिकार सुनिश्चत हुनु पर्ने गरि आवाज बुलन्द भयो । तर अझै पनि सरकारलाई सिडको निष्कर्ष सुझाव तथा यूएनड्रिपका सबै अधिकारहरु अर्थपूर्ण तरिकाले संविधान, कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सुनिश्चित गर्न, गराउन अर्थात हामी आदिवासी महिलाको आवाज सुन्ने गर्न, गराउन ठूलो चुनौति छ ।
साथै समुदायहरुमा आदिवासी महिलाको अधिकारवारे सेचतना जगाउन, संगठित गर्न तथा आवाज मुखरित गर्न धेरै काम गर्न बांकी नै छ ।
आदिवासी महिलाले सामुहिक तथा व्यक्तिगत अधिकार उपभोग गर्नका लागि अबको बाटो के होला ?
मूख्य बाटो भनेको भूमि, भूभाग तथा स्रोतमा आदिवासीको सामुहिक अधिकार, प्रथाजनित शुसासन पद्धतीको औपचारिक प्रत्याभूतको आन्दोलन आदिवासी महिलाको नेतृत्वमा समुदायगत तहदेखि संघीय तहसम्म उठाउन पर्दछ । साथै आदिवासी महिला पनि महिला भएको नाताले कथित मूल प्रबाहको आविासीका लागि विभेदकारी लैगिंक वा नारीवादी आन्दोलनबाट अलग आदिवासी नारीवादी आन्दोलन उठाउनु पर्दछ । यसको लागि बहुपक्षिय रणनीति अबलम्बन गर्न पर्दछ ।
पहिलो, समुदायगत तहमा सुमदायमा आदिवासी मिहलाहरुले भोगरिरहेको समस्याहरुमा टेकेर समुदायगत आन्दोल उठाउन सचेतना अभिायन गरि संगठित गर्न पर्दछ ।
दोस्रो, सडक आन्दोलन प्रभावकारी तरिकाले उठाउन पर्दछ ।
तेस्रो, विधेयक, कानून तथा नीतिलाई यूएनड्रिप अथवा आईएलओ महासन्धी नंं १६९ अनुसार गर्न निरन्तर सम्बाद तथा दबाब दिई रहनु पर्दछ ।
चौथो, नेपाल मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयेग लागयतका सम्बैधानिक अयोगहरुमा उजुरीहरु दिई रहनु पर्दछ ।
पांचौ, स्थानीय तथा सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पर्दछ ।
छठौं, कथित मूल प्रवाहको महिला आन्दोलनको नेतृत्वसंग निरन्तर सम्बाद गरि सिडले गरेको आदिवासी महिलासम्बन्धी निष्कर्ष सुझाव तथा यूएनड्रिप तथा आइएलओ महासन्धीलाई महिला अधिकार आन्दोलनको अंशको रुपमा आत्मसात गर्न निरन्त बदाब दनिु पर्दछ ।
सातौं, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा आवाज उठाउने तथा उजुरी दिएर नेपाल राज्य पक्षलाई दबाब सृजना गरिहरन पर्दछ ।
