भानुभक्त आचार्य
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण प्रत्येक दिन ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ । प्रदेशमा अक्सिजन उद्योग नहुँदा अहिले संक्रमितले अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न ध्यान दिनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग स्थापनाको लागि विनियोजन गरेको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कटाएर मन्दिर, भ्यूटावर, पार्क, पदमार्ग लगायतका संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले दार्चुलामा भूसंरक्षणको लागि ३ करोड र कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी तथा दार्चुलामा पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने भन्दै ४ करोड ३५ लाख खर्च गर्न लागेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय धनगढीले अख्तियारी पाएको प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु वा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने ८ करोड ८२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मध्ये मन्त्रालयले ३ करोड ५० लाख खर्च गर्न सकेन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ३८ स्थानीय तहमा उक्त काम नभएपछि ३ करोड ५० लाख बाँकी रहेको थियो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अख्तियारी पाएको पर्यटन गुरुयोजनाले सुझाएका योजना कार्यान्वयन गर्न २ करोड रुपैयाँ मध्ये १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन् । अहिलेसम्म गुरु योजना तयार भएको छैन् । गुरुयोजना तयार नहुँदै त्यसको योजना कार्यान्वयन गर्ने विषय सम्भव नै रहेन् । त्यस कारण उक्त शीर्षकमा रहेको रकम पनि बचेको हो ।
प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई धनगढीले पाएको संस्कृति तथा पर्यटन मेला महोत्सवमा सहकार्य अन्तर्गत रहेको १५ लाख रुपैयाँ मध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन् । यस्तै विभिन्न शीर्षकमा बाँकी रहेको रकमलाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रकममान्तर गरेर मन्दिर, भ्यूटावर, पार्क र पदमार्ग निर्माणमा खर्च गर्न लागेको हो ।
गत मङ्सिर महिनामै उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा महाकाली नदी पर्यटन कोरिडोर र दार्चुला जिल्ला अन्तर्गतका भूसंरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापमा रकमान्तर गर्न पत्र पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले तत्काल त्यो काम गरेन।
त्यसपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक माघको २७ गते पत्र पठायो । त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नै लिएका थिए । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको ठाडो निर्देशनमा कार्यकर्ता पोस्ने गरी रकमान्तर गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
वैशाख १२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रकमान्तर गरेर १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगिएको थियो । २३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उद्योग मन्त्रालयमा जानकारी पुग्यो । उद्योग मन्त्रालयले २६ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित कार्यालयको पिएलएमबिआइएसमा अख्तियारी पठाउन पत्र लेखेको छ । २६ गते नै योजना अधिकृत भरत प्रसाद श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए ।
‘सुरुमै कार्यकर्ता पोस्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेका थिए । हामीले त्यो काम गरेनौँ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘पछि दबाबकै भरमा मन्त्रीपरिषदबाट समेत पारित गराए ।’ उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दार्चुला जिल्लामा भूसंरक्षणको काम र कञ्चनपुर, डडेल्धुरा ,बैतडी र दार्चुलामा पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गर्न रकमान्तर गरेको जनाएको छ । ‘यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो’ उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका योजना अधिकृत भरत प्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘हामीले खर्च गर्न नसक्ने रकमलाई रकमान्तर गरेका हौँ ।’ उनले अर्थ मन्त्रालय अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालयमा गइसकेको समेत जनाए ।
खर्च हुन नसकेको रकमलाई खर्च गर्ने भन्दै मन्दिर, भ्यूटावर, पार्क र पदमार्ग निर्माणमा लगाउने तयारी गरिएको हो । तर, उद्योग मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि उक्त रकम खर्च गर्न सहज नभएको बताउँछन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित कञ्चनपुरको योजना प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
भूसंरक्षण दार्चुलाको काम भू–तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराले हेर्ने छ । दार्चुला र बैतडी दुवै जिल्लाका पर्यटनको योजना दुबै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय र डडेल्धुराको भूसंरक्षण कार्यालय डडेल्धुराको पर्यटनको योजना कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
कस्ता छन् योजना ?
पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि विनियोजन गरिएको ४ करोड ३५ लाखले कञ्चनपुर, डडेल्धुरा बैतडी र दार्चुलामा मन्दिर, भ्यूटावर, पार्क र पदमार्ग निर्माण गर्न भनिएको छ । जस्तो कञ्चनपुर पुर्नवासमा भानु पार्कमा भौतिक संरचना तयार गर्न २० लाख, गोविन्द गौतक पार्क सौन्दर्यीकरण गर्न १० लाख, दोधराचादनी पुल सौन्दर्यीकरण गर्न १० लाख माग गरिएको छ ।
त्यस्तै श्री निवास बिद्याधाम पूर्वाधार विकासमा २० लाख, कृष्णपुरमा सिस्ने क्षेत्र हेर्ने भ्यूटावर निर्माण गर्न १५ लाख, महाकाली नगरपालिका ७ मा अतिथि गृह निर्माण गर्न १५ लाख, वैद्यनाथ धाममा ज्येष्ठ नागरिक विश्राम गृहका लागि १० लाख, लिङ्गा पर्यटकीय पूर्वाधारमा १० लाख रकम माग गरिएको छ ।
त्यस्तै कञ्चनपुरमा बेदकोट ५ बच्छेला वैद्यनाथ मन्दिर जाने पदमार्ग तथा, कृष्णपुरको जैविक मार्ग बिजयसालमा समेत बजेट माग गरिएको छ । मुलुकमा कोरोना संक्रमण भयावह भइरहेको अवस्थामा कार्यकर्ता पोस्नेगरी गरिएको रकमान्तरलाई स्वयम मन्त्रालयकै कर्मचारीले उपयुक्त ठानेका छैनन् । नेपाल प्रेसबाट
