काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले २०७४ फागुन ३ गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
आज बैठक सक्दा बेलुकाको पाँच बजिसकेका कारण भोलि बुधबार कार्यालय खुलेपछि मात्रै समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइने उक्त पार्टीले जनाएको छ ।
यसअघि, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको थियो । तर, नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको छलफल टुंगोमा नपुगेपछि पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन सकेको थिएन ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि पार्टीले बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको उद्देश्य राम्रो नरहेको माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिकको संज्ञा दिएको बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हामीले लुम्बिनीको कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दैछौं । विपक्षी दलहरूले चालेको कदमको स्वागत गर्दछौं ।’
गण्डकी प्रदेश र सदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कामलाई माओवादीले स्वेच्छाचारी भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुको पछाडि राम्रो नियत नभएको निष्कर्ष बैठकले निकाले श्रेष्ठले बताए।