तीन दशक भन्दा लामो समयदेखी बेलायत सरकारसँग समानताको लडाई लडीरहेका बिट्रिश गोर्खा सिपाहीहरुको आन्दोलन जारी छ तर हङकङ खबरले खाली हात र्फकन बाध्य बिट्रिश आर्मीका बिधुवा पत्नीहरुको समस्या माथी केन्द्रीत रहेर लामो समयदेखि यही आन्दोलनमा सकृय सत्याग्रह संर्घष समितिको केन्द्रीय सचिव पुष्पा राणा घलेसंग गरेको कुराकानी ।
बिट्रिश सरकारले तपाईहरुको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिरहेछ, आन्दोलनले तीन दशक पार गरिसक्दा पनि समस्या सुनुवाइ नहनुको कारण के हो ?
बिट्रिश सरकारले अहिलेसम्म गोर्खाका बिधुवाहरुको समस्याको बिषयलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको सम्बोधन नगरेको अवस्था छ र प्रत्येक साल आइ पि सि सेबेन अन्तर्गत जुन पेन्सन बढ्छ र यो पेन्सन सन् २०१६ मै दिइसक्नुपर्ने हो यो पैसासम्म बढेको छैन र बिट्रिश सरकारले अहिलेसम्म अल्झाइरहेछ हामी सत्याग्रह संर्घष समितिको माग भनेको बराबरको सिद्धान्त हो नौतिकताको आधारमा बेलायत सरकारले क्षतीपुर्ती दिनुपर्छ ।
बिट्रिश आर्मीका बिधुवा पत्नीहरुमा जो वलफेयर पेन्सन पाउने एकल महिला छन् उनिहरुको समस्यालाई आन्दोलनकारीले सम्बोधन गरेको देखिन्न र बेलायत सरकारले पनि न्याय गरेझै देखिन्न पेन्सन बढ्दा होस अथवा सेवा सुबिधा प्राप्त गर्दाको समयमा होस उनिहरु सधै सिमान्तमा छन् यस बिषयप्रति तपाइहरु के भन्नुहुन्छ ?
उनिहरुको दुख असिमीत छ त्यो दुखलाई व्याख्या गर्ने मसग शब्द पुग्दैन । नेपालको महङ्गी त्यही माथी बेरोजगार सन्तान, लोग्नेलाई गुमाएको पिडा यति दहनीय अवस्था छ की भनेर साध्या छैन । हाम्रो लडाई भनेको बराबरीको हैसीयतको लडाई हो, समान कामको समान ज्याला हो । बिधुवाको समस्यालाई प्रमुख बिषयमा राखेको छौ । समान कामको समान ज्याला हो, यो बिषय अति नै गम्भीर र संवेदनशील बिषय हो त्यसकारण हामी आन्दोलनकारीहरुले यस बिषयलाई अति गम्भीर भएर लिएका छौ ।
बाहिरबाट हेर्दा देख्दा गोर्खा बिट्रिश आर्मीहरुको पत्नीहरुको जीवनस्तर अत्यन्तै व्यवस्थीत र सम्पन्न देखिन्छ तर भित्रीरुपमा उनिहरुमा ठुलो दुख रहेछ उनिहरुले भोगेको मानसीक आर्थीक र शारिरिक पीडालाई कहिले पनि समस्याको रुपमा हेरिएन केन्द्रमा राखिएन कारण के होला ?
कसले भन्यो हामी बिधुवाको जीवनस्तर सम्वृद्ध र सुखमय छ भनेर ? एक त लोग्ने जिवित रहेसम्म लोग्नेसँग बस्न पाइएन पारिवारिक जीवन जीउन पाइएन कीनकी एउटा सिपाहीको नोकोरीको १५ बर्षको दौरानमा जम्मा तीन बर्ष मात्रै त्यो पनि ६ महिनाको किस्ताबन्दीमा बस्न पाउथ्यौं । यो अन्याय भनेर भनिसक्नु छैन तर अचानक बिधुवा भइयो भने यसै लोग्नेको पेन्सन थोरै हुन्छ त्यै माथी पाइ आएको पेन्सनबाट ४० प्रतिशत कटाएर बिधुवालाई दिइन्छ । तर गोरा सिपाहीको बिधुवाहरुले गोराले पाउने पेन्सनमा पनि अझ थपेर पाउछन् । उदाहरणको निम्ति गोराका बिधुवाले एक सय पाउण्ड पाउथ्यो भने त्यसमा अझ १ सय २५ पाउण्ड थपेर पाउछन् । तर हामी गोर्खाका बिधुवाले लोग्नेले पाउने पेन्सनबाट पनि कटाएर ४० प्रतिशत कटाएर जम्मा ६० प्रतिशतमात्र पाउछौ ।
आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धीहरुले पनि तपाईले भनेझै यी वलफेयर पेन्सन थाप्ने बिधुवाहरुको निम्ति केही समेटिए जस्तो लाग्दैन जो साच्चीकै पिँधमा रहेका छन् उनिहरको जीवन अत्यन्तै कष्टपुर्ण छ । उनिहरुको हक र न्यायको निम्ति तपाईहरु कहाँ सफल हुनुभयो ?
त्यसकारण त हामीले यो आन्दोलन गरिरहेछौ । भलै हामी नेपाली महिला आन्दोलनको केन्द्रमा देखिएनौ । यसका कारणहरु खोतल्ने हो भने नेपाली राजनिती र हाम्रो सामाजिक संरचनालाई बुझ्न जरुरी छ । थाहा भएकै कुरा हो हरेक पटक यो राज्यले हामी सम्पुर्ण भुपुहरुको मागलाई बेवास्ता गरकै हो । यो बिषय बर्गाीय समस्या हो भनेर र्तकिन खोजेकै हो। यो त देशको स्वाभीमानको कुरा हो । आफ्नो देशको नागरिकलाई अन्याय र अपहेलना गर्दा शिर निहुरिनु पर्ने हो ।
यो आन्दोलन सुरु भएको तीन दशक बितिसक्दा अझ पनि यो समस्या ज्युका त्यु हुनुले स्पष्ट गर्छ । तर हाम्रो आन्दोलन राष्ट्र स्वाभीमान ,सम्मान ,समानता मानव अधिकारको बिरुद्ध समानताको लडाई हो । र सम्पुर्ण जिवित बिधुवाहरुले अहिलेसम्म भोग्नु परेको मानसिक शारिरिक आर्थीक क्षतीपुर्ती बेलायत सरकारले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अटल माग हो । यो लडाइमा हामीलाई साथ दिन र सहयोग गर्न नेपालका सम्पुर्ण महिला अधिकारकर्मी मानव अधिकारकर्मी मिडीयाकमीहरुलाई अपिल गर्दछु ।
गोरा सिपाही र गोर्खा सिपाहीबीच रहेको सेवा सुबिधामा प्यापक अन्तर भएको बिषयमा यही आन्दोलनमा आवद्ध भएको कारण के भन्नुहुन्छ यो बिभेदलाई ?
पहिलो कुरा हाम्रो लडाई बराबरीको लडाई हो। यसलाई बुझ्न अलिकता इतिहास बुझ्न जरुरी छ । जस्तै ७ नबेम्बर १९४७ मा सेनामा लानको निम्ति भारत र बेलायतले सन्धी गरेको थियो र त्यो प्रस्ताव नेपाललाई पनि लागु गर्न खोज्दा नेपाल सरकारले मानेका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले त्रिपक्षीय सन्धी सन् ९ नबेम्बर १९४७ मा गोरा सिपाहीहरुले जेजती सुबिधाहरु प्राप्त गर्दछन् गोर्खा सिपाहीले पनि त्यही नै सुबिधा पाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ। तर त्यो सबै सुबिधाहरु कुनै पनि गोर्खा सिपाहीहरुले उपभोग गर्न पाएनन् । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा समान कामको समान ज्याला उल्लेख गरिएको छ । जबकी बेलायतले अबलम्बन गरेको निति पनि जात जाती लिङ्ग बर्णको बिभेद गरिने छैन भनेको छ तर हाम्रो हकमा लागु भएन। हामी सबै सधै दासझैं रहन बाध्या भयौ ।
अबको दिनमा यो समस्या समाधान गर्न के कस्तो अवधारणा तय गर्नुपर्छ ?
दुई देशबीच लामो समयकालदेखीको सम्बम्धकै कारण पनि यो समस्या नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठनगरि वार्ताद्धारा नै समाधान गर्नुपर्छ । धेरै मरिकसे जति बाचेका छन् उनिहरुको न्यायको निम्ति छिटो भन्दा छिटो राजनिति भन्दा माथी उठेर मानवियताको दुष्टिकोणबाट हर्नु जरुरी छ कीन भने उनिहरु जीवनको अन्तिम घडीमा छन् ।
वलफेयर पेन्सन पाउनेहरुको संख्या हाल कति छ ?
हरेक दिन मर्नेहरुको सङ्ख्या थपीरहेको हुन्छ । सुरुमा धेरै थियो तर हाल सात देखी आठ हजारसम्म जिवित छन् । यो पेन्सन पनि सुरुमा पाच सय थियो र समग्र आन्दोलनको उपलब्धी भन्नुपर्छ हाल प्रति महिना एघार हजार पाच सय पाउछन् । १९७५ सम्म पेन्सन स्कीम नै थिएन । हाल संचालनमा रहेको च्यारटी पेन्सन पनि पहिलो र दोस्रो बिश्वयुद्धमा गोर्खालीहरु लडेवापत चन्दा दिएको , गोर्खा सिपाहीहरुको एकदिनको तलब काटेको र माग्ने झै टोपी थापेर जम्मा गरेको पैसाको व्याजबाट संचालनमा आएको हो ।
१९७५ साल भन्दा अगाडी युद्धमा परेका गोरा सिपाही तथा अङ्गभङ्ग भएका र खाली हात र्फकाइएका र ती खाली हात र्फकन बाध्य बनाइएको सिपाहीहरुलाई जम्मा १५० देखि ३०० पाउण्ड मात्र दिएको छ भने गोराहरुलाई दशौ हजार पाउण्ड दिइएको थियो । सन्धी अनुसार बराबरी दिनुपर्ने तर त्यसो भएन कति बिधुवा भए कति टुहुरा भए कति अपाङ्ग भए कति मानसीक सन्तुलन गुमाएर मर्न बाध्या भए हिसाब किताब छैन ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
जो जती बिभेदमा पारिएका छन् नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले उच्च स्तरिय बार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नत्र उनिहरुको आशुँ लाग्नेछ । अहिलेसम्मको सरकारको बेवास्ताप्रति हामी समग्र पिडित बिधुवाहरु अति दुखी छौ र सरकारको बेवास्ताको घोर भत्सर्ना गर्छ । 
