काठमाडौं । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४३ र ४४ बमोजिम पार्टी र चुनाव चिह्नको आधिकारिकता दाबी पेस गरेको छ ।
२७५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हस्ताक्षर लिएर अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल साथै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका नेता आयोग पुगेर औपचारिक रूपमा दाबी पेस गरेका हुन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित आधिकारिकताको दाबी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगमा आधिकारिकताको दाबी मंगलबार परे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिनदेखिनै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा राजनीतिक विभाजन सुरु भइसकेको छ ।
यस्तोमा निर्वाचन आयोगले विवाद प्रारम्भ भएको दिनको निर्धारण कुन दिनदेखि मान्ला भन्ने प्रश्न छ । आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल भन्छन्, ‘उहाँहरूले आधिकारिक निर्णयसहित हाम्रो विवाद यो हो भने कसरी आउनुहुन्छ । त्यो हेरेर मात्रै हामी कानून विज्ञहरूसँग छलफल गरेपछि टुंगो लाग्छ ।’
नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगोमा पुग्न आयोगलाई धेरै समय लाग्ने भएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा विवाद निरूपण गर्न आयोगलाई कम्तीमा पनि ४५ दिन लाग्ने देखिन्छ ।
यस्तोमा बैशााख १७ र २७ मा तोकिएको निर्वाचन के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले नेकपा विवाद निरूपण नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएको छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी दाबी बल्ल सुरु भएको बताए ।
एकातिर निर्वाचन आयोले नेकपाको विवाद निरूपण नगरी चुनावी तालिका अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिन्छ । अर्कोतिर, आयोग नेकपा विभाजन नभएको मानेर अगाडी बढेमा सूर्य चिन्ह र नेकपाको प्रयोग कसले गर्ला भन्ने प्रश्न पनि छ ।
दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेस भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेश १५ दिनको सूचना दिनु दिनुपर्ने छ ।
दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ। १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । र, दुवै पक्षका प्रमाण हेरेर कुनै एकलाई आधिकारिकताको निर्णय दिनेछ ।
