वर्तमान नेपालको राजनीति तरल र दिशाहीन अवस्थामा छ । ‘संविधानमाथिको कू’ बाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार भै सर्वसत्तावादी यात्राको प्रारम्भ भएको छ । संविधानले नगरेको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्निहित अधिकार ठान्नु अधिनायकवादको परिचायक हो ।
हिटलरले नाजीवादमा जे अभिलक्षण देखेका थिए, तिनै अभिलक्षण वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रदर्शित भएका छन् । हिटलर पनि चुनावबाटै आएका थिए । यस्तै आफूलाई ‘मै राज्य हुँ’ भनी संविधान, विधि–विधान र कानुनलाई नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । तसर्थ, राजनीतिलाई सामान्य गति दिने उपाय संसद् पुनःस्थापना नै हो । संसद् पुनःस्थापना भयो भने नेपाली जनताले १९९७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको मौलिक हक–अधिकार, संविधानसभाबाट बनेको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता उत्तम उपलब्धिहरू सुरक्षित रहन्छन् । यदि न्यायालयले चुनावमा जानु भनेको देशको असली मालिकसँग जानु हो भन्ने व्याख्या गर्यो भने नेपाली राजनीति एक–डेढ दशकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको फुटबल मैदान नबन्ला भन्न सकिन्न । मुलुकलाई अफगानिस्तान वा फिजी बनाउन नेपाली जनताले चाहेका छैनन् ।
अहिलेको ‘कोर्स’ ले सही दिशा नलिएमा नेपालको राजनीतिमा खाल खोलेर कौडा हान्ने र च्याँखे थाप्नेहरूको हार–जितको कुरा बेग्लै होला, तर नेपाल र नेपालीको भविष्य भने अन्धकारमय बन्ने सम्भावना प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने कांग्रेस यस्तो कठिन र जटिल अवस्थामा कुनै द्विविधा, मतभेद र ढुलमुले चरित्रबाट मुक्त भै स्पष्टतासाथ संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा उभिनुपर्छ । यो यथार्थलाई बुझेर वा नबुझेर, कांग्रेसको नेतृत्ववर्ग नेकपाको घरझगडामा सामेल भएर कोही खड्गपन्थी र कोही प्रचण्डपन्थी भएका देखिन्छन् । यी दुवै बाटो गलत छन् । अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको जिम्मेवारी बोध गर्दै आफ्नै विचारका घरमा बसेर यी झगडालुहरूको प्रवृत्ति र सरकारले गरेको गलत क्रियाकलाप नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्छ । र, आफ्ना साँध–सीमा दर्बिलो बनाउन एकातर्फ सडक संघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भने, अर्कातर्फ पार्टी महाधिवेशनतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । कांग्रेसले भुल्नु हुँदैन, अहिले नेकपासँग सत्ता साझेदारी गर्नु भनेको आफ्नो खेत बाँझो राखेर अरूको खेत खन्न जानु हो ।
वर्तमान असंवैधानिक प्रतिगामी कदमविरुद्ध ओलीबाहेकका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलित छन् । तर ओलीको नियत सत्ता कब्जा गरी निरंकुशवादतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि गालीगलौजदेखि धरपकडसम्म गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिनु, ज्येष्ठ अधिवक्ताको अपमान गर्नु, आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नु र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई ‘अजासु’ भनेर टिप्पणी गर्नु निरंकुश चरित्रको प्रदर्शन हो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मुख्य चार कुरामा अर्जुनदृष्टि दिएर आफ्नो बाटो सफा राख्न सक्नुपर्छ ।
अनपेक्षित र हठात् रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटना असंवैधानिक मात्र होइन, यो त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादको विरुद्धको कदम पनि हो । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी बलपूर्वक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हो । यसबाट ७० वर्षको सपनापछि प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमाथि प्रहार भएको छ । संविधानको धारा ७६ र ८५ को व्याख्या न्यायालयले सबैले देखे–बुझेको यथार्थ र संविधानको प्रावधानभन्दा फरक गर्दैन भन्ने विश्वास यति बेला सबै लोकतन्त्रप्रेमीको छ । यहाँनेर, संविधानको त्रुटि सच्याउने काम अदालतको भए पनि संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व भने कांग्रेस लगायतका दलहरूकै हो ।
त्यसैले पनि, संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा उत्रिएको कांग्रेसले यसबारे स्पष्ट नीति अंगीकार गर्न जरुरी छ । जनमानसमा एउटा भ्रम छ । संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुईखाले भनाइ बाहिर आएकाले कांग्रेस दोबाटोमा छ, जसले गर्दा नै सडक संघर्षले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । जसरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई सबैको साथ–सहयोगले सार्थक बनाए, त्यसै गरी आज कांग्रेस अगाडि नबढ्दा अन्योल छाएको हो । यस्तो ‘पर्ख र हेर’ को नीतिले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन ।
नेकपाकै कारण प्रदेशमा आएको अविश्वासको प्रस्तावबारे कांग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी छ । प्रतिपक्षको धर्म अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु हो तर यसलाई पद र कुर्सीसँग साट्नु हुँदैन । युगानुकूल हिँड्नका लागि पार्टीले स्पष्ट नीति लिन सक्नुपर्छ, नत्र इतिहासले कसैलाई क्षमा दिँदैन । साथै अहिले कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकतालाई यथावत् राख्न समयमै अधिवेशन पनि गर्नुपरेको छ । यति बेला कांग्रेसले बुथ कमिटीदेखि संगठन सुरु गरेन भने पश्चात्ताप र दुर्दशा मात्र हात लाग्नेछ । अहिले कांग्रसको पहिलो दायित्व राष्ट्रसामु देखा परेका चुनौती, अराजकता, अस्थिरतातर्फ उन्मुख राजनीतिलाई सही गरेटोमा ल्याउनु हो । त्यसका लागि बलियो कांग्रेसको आवश्यकता छ, जुन अधिवेशनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । त्यसैले, संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्ने र पार्टीको वैधता बचाउने जिम्मा पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता दुवैका हातमा छ । राजनेता बन्ने कि गुटको मात्र नेता, यो परीक्षाको घडी पनि हो । कान्तिपुरबाट
