काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको निरन्तर सुनुवाइ एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वआदेश दिएपछि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।
अब अर्को पेशी एक सातापछि अर्थात् पुस २९ गते तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले कार्कीमाथि प्रश्न नउठाउन शम्भु थापालगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई आग्रह गरे पनि आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै न्यायाधीश कार्कीले आफू नरहने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले इजलासमा कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने बताएका हुन् ।
यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने र अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार हुने र त्यसका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने बताइएको छ ।
बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसी सदस्य थिए ।
कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम नमिचिएको र बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएकाले त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए भने उनकै पालामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसमेत सिफारिस भएका थिए ।
