आदिवासी महिलाहरूको सामूहिक सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न अझै पनि चुनौति रहेको छ : प्रतिमा गुरुङ

प्रतिमा गुरुङ प्राज्ञिक अध्येता हुन, विगत अठार वर्षदेखि पद्म कन्या बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउँदै आउनु भएको छ र त्यस बाहेक उहाँले लैङ्गिकता, अपाङ्गता, आदिवासी र सीमान्तकृत सवाल र समावेशीकरणको लागि अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत वकालत गर्दै आउनु भएकोछ।उहाँ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा विषय विज्ञको रुपमा पनि योगदान गर्दै आउनु भएकोछ र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहको संघसंस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ हङकङ खबरले अपङ्गाता रहेका महिलाहरुले समाज र परिवार र राज्यकै तर्फबाट के कस्तो हिंसा खपीरहनु परेको छ । यो समस्या समाधानको निम्ति के कस्तो परिर्वतन गर्न जरुरी छ भन्ने बिषयमाथि केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी ।

नेपाली समाजमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुले सहज जीवानयापनको निम्ति भोग्नु परेको अप्ठ्यारोहरु के कस्तो छ ?

नेपाली समाजमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई अझै पनि कल्याणकारी अवधारणाबाट हेरिने गर्दछ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएकोछ। र त्यो प्रगतिशील रुपमा अगाडि बढदै गरेको अवस्था हो। तर पनि गाउँघरको विकट ठाउँमा अझ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले न्यूनतम मौलिक अधिकारहरुलाई मानव अधिकारको मापदण्ड अनुसार उपभोग गर्न सकेको अवस्था छैन। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महासंधी सी आर पी डी २०१० मा अनुमोदन गरेता पनि अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेको छैन।

यसर्थ अपाङ्गता भएका महिलाहरुको लागि अझै त्यो दृष्टिकोण र जनजीवन चुनौतीपूर्ण र कष्टदायी छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरुले विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र लैंगिकताको हिसाबले हिंसा, विभेद, बलात्कार लगायत थुप्रै घरभित्र र घरबाहिर विभिन्न किसिमको बाधा र अवरोधहरु भोग्दै आएको अवस्था छ। यावत समस्यालाई विभिन्न तह र तप्काबाट सम्बोधन गर्न अझैपनि सकेको अवस्था छैन। अपाङ्गता भएको महिला भित्र आदिवासी जनजाति र दलित महिलाहरूको स्थिति अझै पनि दयनीय र उनीहरु दोब्बर, तेब्बर र बहुविभेद, हिंसा नकारात्मक सोचहरुले ग्रसित हुँदै आएकोअवस्था छ।

तपाईं लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा कृयाशील हुनुहुन्छ राज्यको तहबाट अपङ्गता भएको आदिवासी महिलाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यहरु के के हुन ?

राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतलाई मूलप्रवाहीकरण र समावेशी गर्ने भन्ने सकारात्मक प्रयासहरु गरिएता पनि अपाङ्गताको बुझाई र दृष्टिकोण शारीरिक असक्षमता र सामाजिक अवरोधलाई मानेको अवस्था छ । अपांगताभित्रको विविधता लैङ्गिकता, जात, जाति, भाषा, धर्म, भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्थितिसहित अपाङ्गताको विविधता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सकेको अवस्था छैन। आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जो १२ लाखको संख्यामा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका छ्न । बहुविभेदमा परेका समुदायको लागि राज्यले ठोस नीति र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। यसका लागि राज्यले विशेष गरेर सर्वप्रथम आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्पष्टरुपमा नीति, कानुन निर्माण हुन जरुरी छ।

दोस्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महासन्धि सि आर पि डी २०१८ ले नेपाल सरकारलाई बुझाएको निष्कर्ष सुझाव अनुसार अपाङ्गता भित्र अपाङ्गता भएको महिला, अति अशक्त, पूर्ण अशक्त र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै आदिवासी दलित मधेसी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, सहभागिता, खण्डकृत तथ्याङ्कको आधारमा राज्यले संकलन गर्ने कुरामा स्पष्टरुपमा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ।

आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिला र व्यक्तिको लागि सबै तह र तप्कामा विशेष गरेर राज्यको तह र महिला अपाङ्गता र आदिवासी बहसमा अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चित साथै ती सवालहरुलाई गहन र संवेदनशीलरुप ले स्वीकार्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ।

नेपाली समाजमा शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलाहरुको जीवन सुरक्षा सधैं जोखीममा रहन्छ । अझ बालिकाहरुको बिषयमा परिवार समाज दुवैबाट सुरक्षा भन्दा खतरा रहेको कतिपय घटनाक्रमहरुले प्रस्ट गरेको छ। जस्तो पछिल्लो बिपतहरु भुकम्प, कोभीड महामारीलाई नै हेर्ने हो भने पनि उनीहरु ठूलो जोखीम मोल्न बाध्य भए। तपाई के भन्नुहुन्छ ?

नेपाली समाजमा अपाङ्गता भएका सबै महिलाहरुको जीवन सधैं असुरक्षित र जोखिममा छ। त्यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान र जीवन्त उदाहरणहरुले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यस अर्थमा पनि अपाङ्गताभित्र पनि अति अशक्त, पूर्ण अशक्त र सीमान्तकृत ,आदिवासी, दलित, मधेसी अपाङ्गता भएका महिलाहरुमा अझै बढी जोखिम बढेर दोब्बर र तेब्बरको दरमा असुरक्षित छन। बालिकाको हकमा हेर्दा घरभित्र र घरबाहिर दुवै किसिमले असुरक्षित भएको अवस्था छ । यो अबस्था र विशेष गरेर संकटकालको अवस्थाको भीड जस्तो महामारीको अवस्थामा अझै बढी व्याप्त भएको अनुसन्धानले देखाएकोछ । कोभीड जस्तो महामारीमा अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरु ८० प्रतिशत भन्दा बढि हिंसा विभेद र जोखिममा रहेको तथ्यांकहरुले देखाएकोछ । यस अर्थमा घर, समाज, परिवार, राज्य सबै सामूहिक दायित्व र अपाङ्गताको सवालप्रति संवेदनशील र गहन नभएको पाइन्छ । यसलाई अबको दिनमा सबैको साझा सवाल र सामाजिक सवालको रूपमा हेर्नुपर्छ र यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक थप कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तपाईंले आफ्नै जीवनमा महसुस गरेका त्यस्ता संस्मरणहरु छन जसले तपाईंलाई पछि सम्म दुखाई रहयो ?

मेरो जीवनको अनुभवहरुलाई सम्झिनु पर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका महिला र त्यस भित्रमा पनि सीमान्तकृत अपाङ्गता भएका महिलाहरूको जोखिम र बहुगतरुपमा भएका विभेदहरुलाई समाजले गर्ने भेदभाव, दृष्टिकोण, व्यवहार, अपाङ्गता र आदिवासी आन्दोलनले गरेका दृष्टिकोणहरूलाई मैले नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ । त्यहाँ बढी आफ्ना अध्ययन अनुसन्धानलाई वकालतको रूपमा संगै लैजाने प्रयास गर्दैछु। यस अर्थमा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि मैले संस्थागत, संरचनागत र पद्धतिगत विभेदहरु विभिन्न तह र तप्कामा भोग्दै आएको छु। ती भोगाईहरु नै आजको दिनसम्म पनि मेरा संस्मरणमा छन ।

नेपाली समाजमा अपाङ्गता भएको सदस्य र परिवारबीच सहज बाताबरण र सम्बन्धहरु देखिन्दैन । यसको मुल जड के होला ?
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारबीच सहज वातावरण छ भन्दा उपयुक्त हुन्छ । किनकी परिवारले नै आजसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सकारात्मक सोच र वातावरण दिएर यहाँ सम्म ल्याउन सकेको अवस्था छ। यद्यपि सबै परिवारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि घर समाजमा योगदान पुर्याउन सक्छन,आफूलाई सक्षम र आत्मनिर्भरता सहित उभ्याउन सक्छन भन्ने बोध हुन सकेको अवस्था छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले जसरी संकुचित र सीमित दायराभित्र राखेर हेर्दछ परिवारले पनि त्यही दृष्टिले हेरेको पनि देखिन्छ । त्यसकारण दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । घरपरिवार समाजले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त अनुकूल वातावरण, सकारात्मक सोच र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसो गर्नाले परिवार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बीच अझै सहज वातावरण हुने देखिन्छ ।

संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण भन्नाले के बुझीन्छ ? तपाईंले यो शब्दलाई पटक पटक भनीरहनु भएको हुन्छ बिस्तृतमा बताई दिनुहोस ?

संस्थागत संयन्त्रको सुदृढिकरण घरपरिवार, समाज, संस्था लगायत राज्यका संयन्त्रसम्म भन्ने बुझ्दछु । सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरु जो विभिन्न संयन्त्रमा जोडिएका छन यी संयन्त्रहरु सुदृढिकरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक प्रयास राज्यको विभिन्न तह र तप्कामा गरिनुपर्छ । अनि मात्र सबैभन्दा बढी सीमान्तकरण र पछाडि परेको समुदायलाई मुलधारमा मूल प्रवाहीकरण, समावेशीकरण गर्ने र सबै तह र तप्कामा समानताको र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। र यी समुदायले आफ्ना अधिकारहरुलाई सबै तह र तप्कामा उपभोग गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितको बोध गर्नेछ । त्यसकारण संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण सबै तह र तप्कामा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरुको हकमा त सबै एकै होईन र उनीहरुको समस्या ?
सबै समान छैनन, हामी बस्ने समाज, मानवजाति सबै विविध छौं र अपाङ्गता भएका महिलाहरुको सवाललाई हेर्नुभयो भने पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरुमा पनि विविधता छ। त्यहाँ अपाङ्गताको आधारमा वर्गीकरण, जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणबाट विविधता लगायतका थुप्रै विविध सवाल विविध सवालहरू छन। यी सवालहरूलाई अझै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यको ऐन कानून, नियमले सम्बोधन गर्दै आएकोछ । जसले यी विविध सवालहरुलाई समेटन र मूलप्रवाहीकरण गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि राज्यले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धि महासन्धि CEDAW र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महासन्धि UN CRPD निष्कर्ष सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यसका लागि थप आवश्यक विविध सवालहरुलाई केलाउन र काम गर्न आवश्यक छ ।

तपाईंहरुले आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएको महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धि अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएकोछ। कस्ता कस्ता निस्कर्षहरु निस्कीएकोछ ?
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालले अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदको अनुसन्धानका निष्कर्षहरुको बारेमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र बहुविभेदप्रति बहुविभेदहरु व्यक्तिगत र सामूहिक अधिकारसँग जोडिएर भोगेका विभेदहरु छन। यी विभेदहरु सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, संरचनागत, पद्धतिगत,सामूहिक, अप्रत्यक्षरूपमा विभिन्न स्वरुप मार्फत आदिवासीअपाङ्गता भएका महिलाहरुले भोग्दैआएका छन। ८८ प्रतिशत आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरुले अन्य महिलाले भन्दा बढी हिंसा भोगेको अध्ययनले देखाएको छ । यसभित्र भाषिक हिंसा, राजनैतिक हिंसा,सामूहिक र सांस्कृतिक, जातीय हिंसा लगायत अन्य हिंसाहरू पर्दछ्न। जसका बारेमा सार्वजनिक र सामाजिक वृत्तमा कम बहस र छलफल हुने गर्दछ। यसलाई मुलधारको महिला आन्दोलनले पनि गहन र संवेदनशीलताकोसाथ हेर्न र बहस गर्न जरुरी देखिन्छ ।

तपाईको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहभागीता रहेको कारण विश्व सामु नेपाली आदिवासी महिलाहरुको समस्या कस्तो छ ? के भिन्नता छ ?

पछिल्ला समयहरु भन्दा अहिले आदिवासी महिलाहरूको सवाल विश्वसामु प्रगतिशीलरुपमा अघि बढिरहेको अवस्था छ। केही सुधारात्मक संस्थागत प्रयासहरु पनि भएको अवस्था छ। जस्तै भर्खरै सम्पन्न दोस्रो विश्व आदिवासी महिला सम्मेलन एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ जसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । जसले आदिवासी महिलाका सवाल र अपाङ्गताको सवाललाई बृहतरुपमा उठान गरेको छ। तर आदिवासी महिलाहरूको सामूहिक सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा भने अझै पनि चुनौति रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरम, संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्र सदस्यहरुले अझ पनि आदिवासी महिलाहरूको सामुहिक अधिकारभित्र पर्ने जल, जंगल, जमिनको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीनामा र आदिवासी महिलाले भोगेका बहुलविभेद र आन्तरिक विभेद, हिंसा, बलत्कारका घटना, विकासका नाममा गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयबारे स्पष्टरुपमा राष्ट्रियनीति, नियम, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका गतिविधिहरु गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा अझ पनिआदिवासी महिलाहरुको समस्याहरुलाई सामूहिक रूपमा उठाउन जरुरी देखिन्छ। यसका लागि राज्य र नागरिक समाजले गहन र संवेदनशीलपूर्वक यसलाई हेर्न र आवश्यक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जलबायु परिवर्तन र आदिवासी महिला यिनीहरुको एक अर्कामा के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ?

वातावरणीय न्यायभित्र पर्ने जल वायुपरिवर्तन र आदिवासी महिलाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। संसारभरिको कुल जनसंख्याभित्र ६ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजाति र महिलाले डण् प्रतिशतमा रहेको संसार भरिको जैविक विविधतालाई आदिवासी महिलाले ८० प्रतिशत संरक्षण प्रवर्द्धन र संरक्षण प्रवर्द्धन र अधिकारलाई सुनिश्चित र प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ। जल, जंगल, जमिन, प्रकृतिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकोआदिवासी महिलाले पृथ्वीलाई आमाको स्वरुप र त्यसभित्र रहेको प्रकृति, वातावरण र सम्पुर्ण मानव जगतलाई दिगो रुपमा उपभोग, प्रयोग, संरक्षण, प्रबर्द्धन र असल सामूहिक अभ्यासलाई सबै क्षेत्र र तहमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । तर पनि आज जलवायु परिवर्तनको असर सबै भन्दा अग्रपंक्तिमा रहेका आदिवासी लगायत आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परेका छ्न । उनीहरु माथि परेको यो जोखिम र असुरक्षितपनलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि आदिवासी जनजाति महिलाहरूको परम्परागत ज्ञान, सीप, मूल्यमान्यता, प्रथा जन्यजनित कानुन, वातावरणीय न्याय,असल र सामूहिक अभ्यासहरु जति छन तिनकाबारेमा सामाजिकवृत्त र अन्य समुदायले पनि सुझबुझ राखी सिक्नु र बुझ्नु नितान्त आवश्यकता देखिन्छ र राज्यले त्यसको प्रवर्द्धनको लागि ठोस नीति र कार्यान्वयनका पाटाहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

अन्तमा केही छुटनै नहुने कुनै बिषय छन भने बताईदिनु न ?

अन्तमा भन्नुपर्दा हामी सबैले समाजका सबै नागरिकले समान अधिकार, समान सहभागिता र सम्मानजनक अवस्थाको प्रत्याभुति गर्नको लागि राज्य, नागरिक समाज र सबै सरोकारवाला निकायहरुले गरेको यो प्रयास हो। यो प्रयासमा हामी जतिसक्दो सबै निकायले सबैको विविधतालाई सम्मान, प्रवर्द्धन, समावेशी,उपयुक्त अनुकूल वातावरण र सहजसंग आफ्ना सवाल चुनौती र भनाईहरु राख्नसक्ने अनुकूल वातावरण गराउन सकेमा हामीले सबैका लागि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्छौं। यो प्रयास राज्य, नागरीक समाज, घर, परिवार र सबै सरोकारवाला निकायबाट सम्भव छ। यसका लागि सबैले सबै तहबाट गर्नु आजको आवश्यकता हो र सबै भन्दा पछाडि परेका समुदाय आदिवासी महिला,अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको को लागि सबै तहबाट थप पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।