क्रान्ति सुब्बा
निर्वाचन ऐनको पुनर्संरचना पश्चात हुने पहिलो ‘देशभक्त मात्र’ चुनिने हङकङको विधान परिषदको चुनावद्वारा गठित नयाँ नेतृत्वले यो सहरलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउने र विघटनकारी प्रतिपक्ष शक्तिबाट मुक्त तुल्याउने कुरा चीनले बताएको छ। तर यस नयाँ नितिका आलोचकहरू यो नयाँ नितिले लोकतन्त्र समर्थक आवाजहरूलाई दबाएर एउटा कठपुतली नितिनिर्माण निकाय बनाउने छ भन्छन।
टीका टिप्पणी जस्तोसुकै कोणबाट गरिएता पनि अबोप्रान्त हङकङ चीनिया मोडेलको नियंत्रित प्रजातन्त्रमा गैसकेको कुरा धरातलीय यथार्थ हो। चीनको राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुग्ने स्तरको विखण्डनकारी हिंसात्मक आन्दोलनको आगोमा हङकङ जलेको देखेपछि सामरिक हुति देखाउनमा रुचि नराख्ने चीनले नागवेली गोटि चालेर हङकङलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार जोन हुन बाट बचाएको साचो हो।
ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अर्थात हङकङमा टेकेर बेजिङमा हान्ने र एशियामा उदाउँदो विश्वको सुपर पावर चीनलाई छिर्के लाएर लडाउने पश्चिमेहरुको दिवा सपना फेरि एक पटक बालुवाको महल जस्तै ढल्यो। विश्व आफै सर्व पक्षमा वैकल्पिक समीकरण खोज्न द्विविधाग्रस्त भैरहेको बेला परम्परागत सुपर पावरको मान्यताको ह्याङ ओभर ग्रन्थीबाट अध्यावधी पश्चिमी लिडरहरु प्रताडित हुनु भनेको उडने पावर गुमाउदा सुपरमेनलाइ हुने मानसिक क्षोभ जस्तै हो।
हङकङ “एक देश, दुई प्रणाली” मोडेल अन्तर्गत सञ्चालित छ । सन १९९७ मा बेलायतले यो भुमि चीनलाई फिर्ता दियो । फिर्ता गरेपछि ५० वर्षसम्म यो सहरले निश्चित स्वतन्त्रता र स्वायत्तता उपभोग गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँको मिनि संबिधानमा लेखिएको छ।
हङकङ चीनमा घुर्ता भएको करिब २५ वर्ष गुज्रन लाग्यो। पचास वर्ष पूरा भएपछि मात्र चीनले हङकङको काइदाकानुन माथि हस्तक्षेप गर्ने अक्षरस अधिकार प्राप्त गर्नु पर्ने हो । तर किन यो हतारो ? पचास कटेसी चीनले गर्नु पर्ने कार्यविधि किन अहिले गरिरहेछ ?
हङकङको जनताले गरेको आन्दोलनको प्रतिफल हो यो। चिनियाँ पहिचान र राष्ट्रियताको मुद्दालाई १५६ वर्षको उपनिवेशकालले विक्षत पारेको मानसिकतामा प्रत्यारोपण गर्नु चीनको निम्ति सुक्ष्म प्रतीत एउटा मनको बाघ थियो । पचास वर्षसम्म भंग गर्न नपाइने शर्तनामाको उलंघन त चीनले गरेकै हो। तर हङकङको जस्तो उच्छृंखल लाग्ने आन्दोलनलाई पोलिटिकल्ली करेक्ट हुने नाममा संयमपुर्वक बाकी रहेको पच्चीस वर्ष कुरेमा हङकङ दोस्रो ताइवान हुने संभावना त्यतिकै थियो ।
हङकङको राज्य प्रणालीको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुखले गर्दछ उक्त प्रमुखलाई एउटा बेइजिङ समर्थक समिति- जसलाई इलेक्सन कमिटी भनिन्छ -ले नियुक्त गर्ने गर्दछ। नयाँ कानुनहरू स्थानीय रूपमा लेज्को ( लेजिस्लेटिव काउन्सिल ) भनेर चिनिने विधान परिषदमा बहस भएर पारित हुने गर्दछ्न।
अहिलेको चीनको रबर स्ट्याम्प सरहको विधान परिषदको कुनै पनि नियमित बैठकहरु सुरक्षा ऐन लागु भए पस्चात बिना गतिरोध संचालित छ। तर सुरक्षा ऐन लागू पुर्व उक्त परिषदको हलमा प्रायः चर्को होहल्ला बहसको सिलसिलामा भैरहन्थ्यो।
संस्थापन पक्षको बहुमत सदैव सुनिश्चित भएको यस प्रणालीमा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित भएर आएका अल्पसंख्यक विधेयकलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने अनुमति दिइन्थ्यो फलस्वरूप ऐन मौकामा उनिहरुले फल्ने फुल्ने मात्रै होइन होहल्ला गर्ने मौका पनि पाएका थिए। सभा हल भित्रको होहल्ला बिस्तारित भइ सडक सम्म पुगेर आगजनी , तोडफोड , अश्रुग्यास , रबर कहिलेकाहीँ रियल बुलेटमा रुपान्तरण भएपछि हङकङको भुराजनितीले कोल्टे फेरेको हो।
त्यसो त सभा हल भित्रै पनि विवादास्पद कानुनको मस्यौदाहरु पारित गर्ने सिलसिलामा उनीहरु यस्तो बखेडा सिर्जना गरेर संस्थापन पक्षलाई यसरी चुनौती दिन्थे कि जुनखाले राजनीतिक दृश्य घटछ भन्ने कुराको कल्पना कम्युनिष्ट पार्टी नियन्त्रित चिनियाँ मुख्य भूमिमा सोच्न सम्म सकिन्न । यस मानेमा स्वतन्त्रताको नाममा अमर्यादित स्तरका विरोध शैली पनि अप्नाएको देखिन्थ्यो।हङकङको साइलेन्ट मेजोरिटी तिनै सिस्टमले स्थायी अल्पसंख्यक तुल्याएका सांसद ( विधायक)को पक्षमा भएर यस्तो अति आत्मविश्वासको प्रकटिकरण भएको हुनसक्छ। तर ती अति आत्मविश्वासी राजनीतिक पहललाई चीनले प्रत्युत्पादक ठानी तमाम प्रजातान्त्रिक क्याम्पका नेता तथा कार्यकर्तालाई एउटै बाल्टिनमा हालेर भुर्कुट पार्छन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको बुँताले उनको संकट मोचन गर्न सक्दैनन भन्ने कुराको हेक्का भएदेखि अहिलेको यो राजनीतिक स्थिति निश्चित रूपमा आउदैन थियो ।
त्यसैले हङकङकि कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले हङकङको शासन प्रणालीमा देखापरेको अन्तिम छिद्र भनेकी थिइन ती राजनीतिक वितन्डालाइ । जसलाई निर्वाचन ऐनमा आमूल सुधार ल्याएर चीनले टालिदियो।
यस मानेमा हालको पुनसंरचित नयाँ कानुनले पुर्ववर्ती राजनीतिक अभ्यासलाई अपराध करार गरेको छ। पहिला गरिने कतिपय राजनीतिक नारा तथा क्रियाकलाप वर्जित छन।
दुई वर्षअघि हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधरले बिश्वको ध्यानाकर्षण हुने स्तरको हिंसात्मक गतिविधि सहितको यति ठुलो आन्दोलन गरे कि परिमाणमा त्यसले चीनलाई हङकङको भुराजनीतिक खाका बदल्न बाध्य तुल्याइदियो। त्यसैले निर्वाचन ऐन संशोधनको नाममा वास्तवमा यो राजनीतिक पुनर्संरचना नै थियो जसले बिधान सभाको कुल सिटलाई ७० बाट बढाएर ९० त पुरयायो। तर सट्टामा निर्वाचनमा उम्मेद्बारी दिइने नियमहरु ज्यादै कडा गरिदियो र प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटहरूको संख्यामा पनि ठूलो कटौती ल्याइदियो।
यो नयाँ राजनीतिक परिदृश्यले केवल देशभक्त र राजनीतिक रूपमा हङकङ अर्थात चीनप्रति वफादार मानिनेहरूलाई मात्र पदका लागि लडन काबिल तुल्याइदियो।
हङकङका कहलिएका प्रजातन्त्र समर्थक अधिकांश प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ता अहिले या त जेलमा छन या त विदेशतिर भागेका छन अन्यथा उम्मेदवारमा उभिन प्रतिबन्धित छन । यसर्थमा मूलधारका विपक्षी लोकतान्त्रिक दलहरूले यस चुनावलाई बहिष्कार गरि प्रतिस्पर्धामा भाग नलिने निर्णय गरेका छन ।
अबको प्राबधानमा बिधान सभाको ४० सीटलाई कट्टर बेइजिङ वफादारहरू नियुक्त भएको “चुनाव समिति” ले छनोट गर्दछ। सोही समितिले २०२२ सालमा अर्को प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नेछ।
कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने हैसियत भएको सो इलेक्सन कमिटी भने हङकङका केही टाइकुन खलग, राजनीतिक र व्यापारिक अभिजात(एलिट) वर्ग मिलेर बनेको छ।
सन २०१६ वा सो भन्दा अघिको अभ्यासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने यो निर्वाचन समितिको सदस्यको चुनावमा लगभग २५०,००० विभिन्न पेशागत क्षेत्रका मानिसले मतदान गर्नु पर्थ्यो। तर अहिलेको नयाँ सुधारिएको निर्वाचन ऐन अन्तर्गत यस वर्षको निर्वाचन समिति निर्माणको लागि केवल ७ हजार ८ सय ९१ मतदाताले मात्र मत लाउने परिपाटी बसाएको छ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार थप ३० सिट कार्यात्मक निर्वाचन क्षेत्रद्वारा छनोट गरिनेछ।
बेलायतको औपनिवेशिक अंगको रूपमा हङकङ रहदा यी निकायहरूमा हङकङ भित्रको विभिन्न उद्योग र विशेष रुचि समूहहरूको प्रतिनिधित्व रहने गर्दथ्यो। जसमा श्रम, शिक्षक र ग्रामीण समितिहरू जस्ता सामुदायिक क्षेत्रहरूसँगै वित्तीय ,आयातकर्ता, खुद्रा र खानपान जस्ता उद्योगहरू समावेश थिए ।
बेइजिङद्वारा जारी पछिल्लो आमूल सुधार गरिएको हङकङको निर्वाचन ऐन अन्तर्गत मुल भूमि चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसंग आवद्ध निकायको प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व पनि हङकङको शासन प्रणालीमा रहनेछ।
७५ लाख जनसंख्या भएको यो सहरका करिब ४५ लाख बासिन्दा मतदान गर्न योग्य छ्न तर उनीहरुको मतपत्रले केवल २० सिट मात्रै तय गर्नेछ जबकि पुरानो प्रणालीमा ३५ सिटको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गर्थ्यो।
राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन र निर्वाचन नियमावलीमा ल्याइएको आमूल सुधार वास्तवमा हङकङको राजनीतिक विकासमा आएका दुई ठुला कोषे ढुंगा हुन । यसले हङकङको मौलिक पहिचानलाई बचाउदै चिनिया राजनीतिको मुलधारमा हङकङलाई कसरी लान्छ हेर्नुपर्दछ। हामी हङकङर हौं भन्ने पिढीलाई हामी चाइनिज हौं भन्न कसरी सिकाउँछ हेर्नु बाँकी नै छ।
