विमला तुम्खेवा
रामकृष्ण र मिश्रीमाया श्रेष्ठले २०५९ साल फागुन ३ गते थापाथली स्थित प्रसूती गृहमा सामान्य अवस्थाको साढे तीन केजीको छोरी जन्माए । छोरी जन्मदाको खुशी लामो समयसम्म टिकेन । आमा र छोरी दुवैको अवस्था सामान्य भएपछि अस्पतालले भोलिपल्ट नै डिस्चार्ज गरिदियो । घर पुगेको चार दिनमा नेवारी सँस्कार र प्रचलन अनुसार छोरीलाई नुहाई सकेपछि तेल लाग्दा बच्ची निकै चिच्याउन थालिन । रुने क्रममा अचानक मुखभित्र घाउ देखेपछि आमाबुबा आत्तिए । बच्चीको किलकिलेको घाउ पाकिसकेको थियो । उनीहरुले हतार हतार बच्चालाइ कान्ती बाल अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याए । अस्पतालमा थाहा भयो छोरीलाई जन्मदा नै ज्वरोले च्यापेको रहेछ । प्रसूति गृहको सानो लापरबाहीले छोरीको जिन्दगीमाथि यत्रो ठूलो ब्रजपात आई पर्छ भन्ने उनीहरुलाइ हेक्का भएन।
बच्चा ६ महिना पुगेपछि अचानक छोरीमा शरिर काप्ने र दह्रो हुने अर्को समस्या देखियो । उनी बेहोस भइन । आमाबुबाले अस्पताल पुर्याएको २० मिनेटपछि मात्रै होस आयो । डाक्टरले बिस्तारै ठिक हुने आश्वासन त दिए तर छोरी कहिले ठिक नहुने भैसकेकी थिईन । सामान्य अवस्थाबाट जन्माइएकी शिशु जन्मिदा कुन डाक्टर सलंग्न थिए भन्ने समेत दम्पतीलाई थाहा थिएन । उनीहरु थकथकी मान्दै भन्छन “अलि बढी खर्च भएपनि नीजि अस्पतालमा सुत्केरी गराएको भए सायद यस्तो हुदैन थियो की ? छोरीले यति विघ्न दुःख सहनु पर्ने थिएन की ? सरकार कै ठूलो लगानी रहेको थापाथली हस्पिटल भनेर बिश्वास गरियो । यस्तो भोग्नुपर्यो ।” रामकृष्णले छोरी र परिवारले भोगेको पीडा सम्झन्छन , “घाउकै कारणले छोरीले दूध चुस्न सकेन । ल्याक्टोजन खुवायौं । अहिले पनि ठोस खानेकुरा खान सक्दिन । झोलिलो खानेकुरा मात्रै खुवाउनुपर्छ । औषधी पिनेरै खुवाउनुपर्छ । बोल्न सक्दैन ।” दम्पतीले छोरीको लागि भाकल, जडीबुटी, धामीझाँक्रीको व्यवस्था समेत गरे । निको भएन ।
दोस्रो सन्तान भएपछि दुबै दिदी बहिनीलाई रोयल पब्लिक स्कुलमा भर्ना गरिदिए । दुई वर्षसम्म पनि बच्चाको अन्य बालबालिकामा जस्तो शैक्षिक विकास हुन सकेन । उनको स्वभाव अस्वभाविक बन्दै गयो । जसको कारणले अन्य बालबालिकाको सिकाइमा बाधा पुग्यो । विद्यालयले पनि बच्चालाई पढाउन राम्रो वतावरण दिन सकेन । त्यसपछि उनले छोरीलाई बौद्धिक अपांग विद्यालय बानेश्वरमा पाँच वर्षसम्म पढाए । त्यहाँ पनि विद्यालयले बच्चाको सिकाइ र अन्य बौद्धिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापप्रति खासै ध्यान दिएन । रामप्रसादले अगाडी भन्छन “अपांगमैत्री स्कुल नपाईने, भएपनि भरपर्दो र चित्त बुझ्दो नहुने । बच्चालाई सिकाइभन्दा बढी यातना भयो । अहिले हामीले पालैपालो समय मिलाएर छोरीको घरमा नै हेरचाह गर्छौं ।”
रामकृष्णको आफ्नै ट्याक्सी छ । ट्याक्सी नचलाए घर धान्न मुस्किल हुन्छ । हरेक दिन उनले छोरीलाई औषधी र खाना खुवाएर आमालाई जिम्मा दिएर मात्र काममा निस्कन्छन । यो उनको नियमित कार्य हो । एकजनाको कमाईले मात्र घर नचल्ने भएपछि मिश्रीमाया होटल चलाउछीन । त्यसको लागि बिहानै घरबाट निस्कन्छिन । दिउँसो व्यापारसँगै छोरीको हेरचाह गर्छिन । उनले हास्दै भनिन -“सबैको श्रीमान मेरै श्रीमान जस्तो कहाँ हुन्छन र ? अपाङ्गता भएको सन्तान जन्माएका आमाहरुलाई परिवारले दिने दुःख भनि साध्य छैन ।”
उनीहरुले छोरीको नाममा पाँच लाखको जीवन बिमा गरिदिएको छन । साथै दुवै छोरीलाई सम्पत्ति पनि बराबर दिने निर्णय गरेका छन । मिश्रीमाया चिन्ता गर्छिन “आफुहरु बाचुञ्जेल छोरीले दु:ख पाउदैन । हाम्रो मृत्युपछि छोरीको के हालत होला ? छोरीको लागि महिनामा औषधी , फलफुल, खाना गरेर सबै जोड्दा १० हजार खर्च पुग्छ । सरकारले महिनामा दुई हजार मात्र दिन्छ । कम्तीमा पाँच हजार जति दिए केही राहत हुने थियो ।” के सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका आमा र बुबाले मिश्रीमाया र रामकृष्णले जस्तै सन्तानको लागि जिम्मेवारी बहन गर्छन त ? मिश्रीमाया र रामकृष्णको छोरीको लागि राज्यले केही गर्नुपर्दैन ? यो एक प्रतिनिधि घटना हो ।
सिन्धुपाल्चोकको कमला तामाङ गरीबी र शिक्षाप्रति सचेतनाको कमीका कारण बाल्यकालमा स्कुल जानुको सट्टा आदिवासीय ज्ञान तथा प्रविधिको आधारमा रक्सी बनाउन आवश्यक पर्ने मर्चाको लागि जडीबुटी संकलन गर्न र दाउरा खोज्न वनजंगल जान्थिन । सोही क्रममा उनले दुवै खट्टा गुमाइन । । उपचारकै क्रममा कमलालाई बाबुले अस्पतालमा छोडेर गए । उनी काठमाण्डौं पशुपतिमा नाङ्लो व्यापार गर्न थालिन । व्यापारलाइ स्तरवृद्धि गरी ठेलामा व्यापार गर्न थालिन । विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड १९ को कारण भएको लकडाउनको समयमा व्यापार बन्द भयो । बिहान साँझ खानलाई समस्या भयो । अर्कातिर नियमित रुपमा खुट्टाको उपचार गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रक्रियामा पनि रोकावट आयो । कोभिडको परीक्षणको लागि पटक पटक अस्पताल जादा पनि परीक्षण गर्ने अवसरबाट बञ्चित भइन । कमलाले आदिवासी, महिला, अपांगता र पैसा नभएका कारणले कोभिड परीक्षण गर्नबाट बञ्चित भएको अनुभव गरिन । बहुपहिचान भएकोले नै विभिन्न क्षेत्र र स्थानमा विभेद सहनु परेको छ । कमलाले विभिन्न अनुभव र अनुभूतिसाथमा संघर्षपूर्ण जीवन जिउनु परेको छ । वर्तमानमा दैनिकी चलाउन धौ धौ छ । भविप्य अनिश्चित छ । यो अर्को प्रतिनिधि घटना हो । के राज्य कमला जस्ता आदिवासी अपांगता भएका महिलाको समस्या र कठिनाइ प्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?
रामकृष्ण र मिश्रीमायाको छोरी र कमला जस्ता आदिवासी अपांगता भएका महिला तथा बालबालिकाले सम्मानित जीवन बाँच्न, स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । तर आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन । एकातिर राज्यले आदिवासी अपांगता भएका महिलालाइ वेवास्ता गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी एन २०७४ मा आदिवासी अपांगता भएका महिलालाइ मूलधारको महिलासँगै परिभाषित गरेको छ अर्कोतिर समाजमा उनीहरूले आफ्ना समस्या र कठिनाइबारे सहज रूपमा राख्ने वातावरण छैन । त्यसैले आदिवासी अपांगता भएका महिला राज्यको दृष्टिमा अदृष्य छन। समाजमा अपहेलित र अपामानित जीवन बिताउन बाध्य छन।
डाक्टर अरुणा उप्रेती भन्नुहुन्छ “धेरै अभिभावकले आफ्नो अपाङ्गता भएका सन्तानलाई सामाजिक रुपमा बाहिर देखाउन हिचकिचाउछन । उनीहरुको शारिरिक र मानसिक अवस्थाको बारेमा राज्य, समाज र परिवार सबै गैर जिम्मेवार छन । दुर्गममा पाच बर्षको बच्चालाई छ महिनाको बच्चा हेर्न लगाउँछन । बाबुआमा काममा जान्छन । यस्तो अवस्थामा भएको र्दुघटनाहरू धेरै छन । यस्ता परिवारकै लापर्वाहीले गर्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या बढी नै छ ।”
समाजमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई हेय, अपमान र तिरस्कारको दुष्टिकोणले हेर्ने चलन छ । जसले गर्दा उनीहरूले बहुतहमा समस्या र अपमान सहन बाध्य छन । यस बिषयमा नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभासद बिजय केसी श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ -“आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य सरह सम्मान साथ बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो । उनीहरूको लागि राज्यले अनुकुल वातावरण सृजना गर्न सकेको छैन।” आदिवासी अपांगता भएका व्यक्ति परिवारसँगै बसे पनि प्राय परिवारबाटै अपहेलित छन। हिंसा खप्न वाध्य छन । उचित स्याहार सुसारको अभावमा दुःखपूर्ण र जोखिमपूर्ण जीवन बाँच्न विवश छन।
डाक्टर अरुणा उप्रेती कुनै पनि व्यक्ति अपांगता हुनुको कारणबारे भन्छन “परिवारको लापर्वाही र दुर्घटनासँगै आमाले गर्भावस्थामा पोषणयुक्त खानेकुरा नखानु, नियमित सुई नलगाउनु, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण नगर्नु, रसायनयुक्त खाना खानु, विभिन्न औषधी खानु,गर्भवती भएको समयमा अत्याधिक मदिरा सेवन गर्नु र दुर्व्यसनमा फसेका बुबा र आमाबाट बच्चा जन्मनु आदि कारणले अपांगता भएका बालबालिका जन्मने गर्छन ।” समाजमा भने अपांगता भएको बच्चा जन्मिएमा अघिल्लो जीवनको पाप कर्मको परिणाम र देवी देवता तथा भगवानको श्राप आदिको आधारमा गलत सामाजिक धारणा निर्माण गरिएको हुन्छ । सामाजिक गलत धारणा, परिवारको गरिबी, अशिक्षा र राज्यको अवशंवेदनशीलताको कारण धेरै आदिवासी अपांगता भएका बालबालिका र महिलाहरू जीवनभर सांङलोमा बाँधिनु पर्ने र कोठामा थुनिनु पर्ने अवस्था छ । आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला र बालिकामाथि हुने शारिरिक मानसिक हिंसा डरलाग्दो छ । धेरै जसो प्रहरीसामु पुग्ने उजुरीहरुमा आफ्नो परिवार र छिमेकबाट हिंसा हुने गरेको हाल काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलयमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ बताउनुहुन्छ । त्यस्तै आदिवासी अपांगता भएका महिलाको अधिकारका लागि क्रियाशील अभियन्ता प्रतिमा गुरुङ भन्नुहुन्छ -“आदिवासी अपांगता भएका बालिका र महिला अन्य बालिका र वयश्क महिलाको तुलनामा बढी जोखिममा हुन्छन ।” जबसम्म परिवार, छिमेकी, विद्यालय, समाज र राज्य संवेदनशील हुदैन तबसम्म आदिवासी अपांगता भएका बालिका र महिला माथी हुने हिंसा र यौन दुर्व्यवहार रोकिन सक्दैन ।
राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न अपांगता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । जसमा अपांगता भएका व्यक्तिलाइ शिक्षा, व्यवसायिक तथा सिपमुलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर रामकृष्णको छोरी र कमला जस्ता आदिवासी अपांगता भएका बालबालिकाले शिक्षा पाएका छैनन । त्यसैगरी सीआरपीडीको अनुपालनले सबैलाई पहुँचयुक्त, सस्तो, स्वीकार्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरालाइ स्वीकारेको छ । त्यस्तै गरि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि (सीड)मा महिला, आदिवासी महिला र अपाङ्गता भएको महिलालाई आपतकालीन र विपदमा स्वास्थ्य उपचार सहित यौनीक तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । के रामकृष्ण र मिश्रीमायाका छोरी तथा कमलाले स्वास्थ्य सेवा पाए ? उनीहरूले पाउन सकेनन।
नेपालमा भुकम्प र कोभिड–१९ लगायतको महामारीमा समयमा उक्त सवालहरु प्रथामिकतामा परेरन। साथै आदिवासीहरूको अधिकारको लागि बनेको संयुक्त राष्ट्रिय संघको घोषणापत्र (युनड्रिप ) को धारा २१ र २२ ले आदिवासी अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिएर प्रर्वद्धन र परिपूरण गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर नेपाल सरकारले यी बुदाँहरुलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिएको छैन । आम महिला र मूलधारका अपांगता भएका महिलासरह आदिवासी अपांगता भएका महिलालाइ हेर्ने गरेको छ । जसले गर्दा आदिवासी अपांगता भएका महिलाहरू झन किनार र वञ्चितकरणमा परेका छन । राज्य र समाज गैर जिम्मेवार देखिन्छ । आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरुको जीवनरक्षा र शान्ति सुरक्षाको बिषयमा देशको तिनै तहको सरकार संवेदनशील भएका छैनन । कोभीड महामारीमा उनीहरू थप जोखिमपुर्ण अवस्थामा छन ।
त्यसै गरी दिगो विकास लक्ष्य २०३० को अनुसार “कोही पनि नछुटुन” र “सबैभन्दा सीमान्तकरणमा पारिएको समुदायको लागि अधिकार सुनिश्चित गर्ने रणनीति र कार्यक्रम सहित खण्डिकृत तथ्यांक ल्याउने प्रतिवद्धता सहित दुईवटा राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा २०१७ र २०२० नेपाल सरकारले बुझाएको र प्रतिवद्धता गरेको छ । तर नेपाल राज्यले आदिवासी अपांगता भएका महिलाहरूलाइ सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जसका लागि थप सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल माथि उल्लेखित सम्झौताहरुको पक्षमा राष्ट्र भएकोले नेपाल सरकार ती व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघ कोभिड प्रतिकार्य २०२० जुनमा प्रकाशित प्रतिवेदनले बहु र अन्तरक्षेत्रीय पहिचान भएका आदिवासी अपांगता भएका महिला तथा बालबालिकाहरू प्राकृतिक तथा कोभिड १९ जस्ता महामारीमा धेरै जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसका समाधानको लागि राज्य संवेदनशील भएर आवश्यक प्रतिकार्य र सावधानी अपनाउन जरुरी छ । साथै उक्त प्रतिवेदनले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाहरूले धेरै असमानता र अवरोधहरु जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाहरुमा विभेद र पहुँचको अभाव झेल्दै आएको प्रष्ट पारेको छ । यसर्थ कोभिड १९ को अवधिमा यी समुदायहरुसम्म स्वास्थ्य सेवाहरु पुग्न र पहुँच गराउन अति आवश्यक छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर राज्यले न्युनतम स्वास्थ्य सेवासम्म उपलब्ध गराउन सकेन । जसको सबैभन्दा बढी प्रभाव बहुतहको पहिचान भएका आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकामा परेको छ ।
निडवानद्धारा गरिएको नेपालमा न्यून प्रतिनिधित्व भएका आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसी अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ काभिड १९ महामारीको अन्तरिम मूल्यांकन अध्ययन अनुसार समग्रतामा क्वारेन्टिनको अवस्था सम्बन्धी प्रश्नमा करीब १३% उत्तरदाताले क्वारेन्टिनमा सबैलाई पहुँचयुक्त भौतिक संरचना नभएको, करिब २% का अनुसार लैंगिक मैत्री नभएको तथा ५% प्रतिशतका अनुसार मैत्रीपूर्ण व्यवहार नभएको पाइयो । त्यस्तै बन्दाबन्दीले ले गर्दा भोगेको समस्यामा करिब ६८% उत्तरदाताले खाद्यान्नको अभाव, करिब ५९% ले औषधिजन्य सामग्रीको अभाव, करिब ३०% ले महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रीको अभाव तथा करिव ३०% लाइ सहायक सामग्रीको समस्या परेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी ८०% अनुसार क्वारेन्टिनहरु अपांगतामैत्री नभएको तथा १०% का अनुसार आंशिक अपाङ्गता मैत्री भएको पाइयो । त्यस्तै ५५% उत्तरदाताले सरकारद्वारा वितरित राहत प्राप्त नगरेको तथा ३६% ले आंशिक मात्र राहत पाएका छन । माथिका तथ्यांकले राज्य आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसी अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति संवेदनशील छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
अपांगता भएको समूहभित्र पनि विविधता छ । आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसी अपाङ्गता भएको महिला र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्मानित जीवन बाँच्नको लागि राज्यले थप कानून, नीति र प्रावधान निर्माण गर्न संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सोही आधारमा लक्षित कार्यक्रम मार्फत सबै तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । शारीरिक रुपमा अशक्त वा अपांगता भएर जन्मिनु परिवार, समाज र राज्यको निम्ति कष्ट हो भन्ने गलत मनोसामाजिक धारणालाइ हटाउन अनिवार्य छ । साथै उनीहरू पनि राज्यका अन्य नागरिक सरह सम्मानित जीवन बाँच्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चिताको लागि राज्य जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु पर्छ । अन्यथा आदिवासी अपांगता भएका महिला र बालबलिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन र बाँच्नका लागि सहज बाताबरण सृजना गर्न ढिला भैसकेको छ ।
