क्याप्टेन हिमाल राई तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि गोर्खा आन्दोलनमा सकृय नाम हो । सेनाबाट अवकास भएपछि बेलायत सरकारले नेपाली गोर्खा सैनिकमाथी गरेको अन्यायको विरुद्धमा निरन्तर रुपमा आवाज उठाउने अभियन्ता मध्ये एक हुन उनी । हाल उहाँ सत्याग्रह संर्घष समिति नेपालको केन्द्रीय प्रवक्ता हुनुहुन्छ । हालै अभियन्ताहरु ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले र धन गरुङले बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यलय अगाडी आमरण अनसन बसे पश्चात यो आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको छ । बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच डिसेम्बर महिनादेखि फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्नेगरि वार्तामा बसी समस्या समाधान गर्ने सर्तमा हाल आमरण अनसन स्थगीत गरिएको छ प्रस्तुत छ समग्र गोर्खाको बिषयमा केन्द्रीत रहेर उहाँसंग गरिएको कुराकानी :
अहिले आन्दोलन निर्णायक मोडमा छ यो वार्ताले गोर्खाहरुको कुन कुन समस्यालाई सम्बोधन गर्छ ? के सबै समस्याहरु वार्ताद्धारा समाधान हुन्छ ?
हाम्रो तर्फबाट यही चाहान्छौ की यही बार्ताले सबै समस्यालाई सम्बोधन गरोस र यो आन्दोलन सधैँको निम्ति सकियोस तर सबै बेलायतको हातमा छ आउने दिनमा कस्तो परिस्थिति तय हुन्छ। तर बेलायत सरकारले एकतर्फी राखेको प्रस्तावहरुलाई मान्न तयार छैनौं हामी । १९४७ को सन्धीमा उल्लेख भएको बुँदाहरुबाट बार्ता सुरु हुनुपर्छ । युद्धको समयमा हाम्रा धेरै नागरिकहरु कुकुर मरे जसरी मरेका छन। कति घाइते भएका छन। कतिलाई खाली हात र्फकाइएको छ । र तीनको आर्थीक सामाजिक , शारिरिक र मानसिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। उनिहरु सिमान्तकृत रुपमा बाच्न बाध्य छन। ती सबैको बिषयमा न्यायोचीत रुपमा छलफल हुनुपर्छ। हाम्रो लडाई भनेको समानताको लडाई हो ।
भनेपछि यो पल्ट बार्ता कुनै पनि हालतमा निर्णायक रुपमा टुङ्गीन्छ ?
हो यो पल्ट हाम्रा साथीहरु मर्न तयार भएर आमरण अनसनमा बसेको हो। फेरि पनि हाम्रो मागहरुलाई बेवास्ता गरियो भने हामी आन्दोलनमा उत्रनेछौँ। आन्दोलन सकिएको छैन। स्थागित मात्र भएको हो । हामी माथी भएको अन्याय एक देशले अर्कोलाई गरेको ऐतिहासिक अन्याय हो। हामी हाम्रो रहरले गएको र फर्केको होइन । सम्झौता अनुसार गएको हो। तर खाली हात बेलायत सरकारले पठाएपछि आएको हो। बिभेदको निति बेलायत सरकारले अपनाएपछि हाम्रा सारा दुख उत्पन्न भएको हो । समस्या समाधान हुने कुरामा हामी आशावादी छौँ ।
यो पल्ट नेपाल सरकारको अडान कस्तो छ ?
मुख्य कुरा बेलायत र नेपालको सम्बन्ध गोर्खा सैनिकको कारण गाँसिएको हो , आजको दिनमा जे जस्तो बेलायत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ त्यसको श्रेय हामीलाई दिनुपर्छ । हरेकपल्ट नेपाल सरकारलाई गुहार माग्न जाँदा हामी निराश थियौँ तर यो पल्ट आशाको दियो बलेको छ । राष्ट्रको दायित्व भनेको आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्नु हो । यसअघि २०५५ सालमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार तथा समन्य समितिको अध्यक्ष तथा निवर्तमान पुर्व स्वास्थ्थ मन्त्री हिरण्यलाल श्रेष्ठको पहल र माननीय जय प्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा पनि समिति गठन भएको थियो । तर अहिलेसम्म हाम्रो समस्या पुर्ण रुपमा सम्बोधन भएन। हामी यहाँसम्म आउन बाध्य भयौं ।
खाली हात र्फकाइएका गोर्खा भुपु एकल महिला र तिनका सन्तानको समस्या समग्रमा अझ जटिल छ ब्रीटिश आर्मीकै परिवारबीच पनि सेवा र सुबिधाबीच ठुलो भिन्नता छ। तीनको सम्बन्धमा तपाई के भन्नुहुन्छ यो समस्यालाई यो वार्ताले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
हामीले आन्दोलन सुरु गर्दा भुपुहरुको संख्या चालीस हजारको हाराहारीमा थियो तर अहिले त्यो संख्या घटेर बाह्र हजारको हाराहारीमा झरी सक्यो । हाम्रा सैनिकहरु जो बेलायत सरकारको निम्ति लाखौं मरेर गए, हजारौं खाली हात फर्किए । जो बाँचीरहेका छन उनिहरु दुखमा बाँचीरहेका छन। यति हुँदाहुँदै र देख्दादेख्दै पनि बेलायत सरकारले समस्यालाई जसरी सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो त्यसरी गरेन। बास्तवमा भन्नुपर्दा यो बेलायतको एउटा शान्त र कुटिल रणनिति हो । ब्रीटिस गोराहरुको बिधुवा पत्नीहरुले पाउने सेवा र सुबिधाको तुलनामा हाम्रा गोर्खा बिधुवा दिदी बहिनीहरुले पाउने सेवा सुबिधा समान हुनुपर्छ । पुर्णरुपमा क्षतीपुर्ती पाउनुपर्छ । खालाी खुट्टा र्फकाइएका गोरा र हाम्रो सैनिकहरुले पाउने सेवा र सुबिधाहरुमा ठुलो अन्तर छ। त्यसको पनि न्यायोचित रुपमा समस्या समाधान हुनुपर्छ । त्यो फायल पल्टाएर एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गर्नुपर्छ । हाम्रो सैनिकहरुलाई त्यो बेला तीन सय पाउण्ड दिइएको थियो भने गोरालाई दश हजार पाउण्ड दिइएको थियो । यो आफैमा बिभेदको ठुलो नमुना हो । त्यो सबैको हिसाब गरेर क्षतीपुर्ती दिनुपर्छ । यो पल्ट सहज रुपमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रुपमा चासो देखाएर सधैँको निम्ति समस्या समाधान गर्न लागे झैँ देखिएको छ । बर्तमान राजदुतले सबै संस्थाहरुलाई एकै ठाउँमा उभिएर आफ्नो मागहरु राख्न आग्रह गरेको कारणले हामीले नेपाल सरकारको यो पल्टको भुमिकालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।
वेलफेयर पेन्सन पाउनेहरुको बिषयका तपाईहरुको के अडान छ ?
यो वार्ताले ब्रीटिस गोराको बिधुवाले जे खाई पाई आएको सेवा सुबिधा छ त्यही अनुरुप पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । अहिले जे जती पाईरहेका छन त्यो रकम अत्यन्तै न्युन छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो वेलफेयर पेन्सन हामीले फन्ड खडा गरेको कोषबाट दिइएको हो । धेरै आर्मी र तीनका सन्तानहरु यो सेवाबाट बन्चीत भए र त्यसै मरेर गए । तर यसमा पनि हाम्रै मान्छेहरुले गर्दा उनिहरु यो सेवाबाट बन्चीत रहे । हरेक बर्ष बीटिस सेनाको अधिकारी र वेलफेयर अधिकारीबीच बैठक हुन्छ । संबिधान त सच्चाएर जान सकिन्छ भने गोराले गोर्खालीलाई ठग्न बनाएको नियम किन संशोधन हुन्थेन र ? सबै वेलफेयर अधिकारीहरु एक भएर हाम्रो सैनिकहरको समस्यालाई पहिचान गरेर एक भएको भए हाम्रो मान्छेहरु बिभेदको शिकार हुनुपर्ने थिएन । गोरालाई खुशी बनाउन वेलफेयर अधिकारीहरुले गरेको कर्तब्यप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा हाम्रो सैनिकहरुले पाएको दुख भनि साध्य छैन। केही बर्ष पहिले फ्रान्सले बन्दी बनाएर राखेको गोर्खा सैनिक सर्व ध्वज लिम्बुले लामो समयसम्म पेन्सन पाएनन। कारण उनि गरिब थिएनन। छोराको घर थियो। यस्तो असान्दर्भिक तर्कहरु राखेर हाम्रो सैनिकहरुले दुख पाईरहेका छन खासमा । तर उसले गरेको योगदान र सेवालाई ध्यानदिनु पर्थ्यो । अबको दिनमा यो नियमलाई शंसोधन गर्नुपर्छ र यस विषयमा यस पटकको बार्ताले के हुनेछ भन्ने तय गर्छ ।
सन्तानकै बीच पनि ब्रीटिश सरकारले दिने सेवा र सुबिधाबीच ठुलो खाडल रहेछ नि ?
ब्रीटिश यति कुटनितिक छ की सुन्दै असहज लाग्ने एकै देशमा एउटै सेवा गरे वापत पाउने सेवा सुबिधामा ठुलो बिभेदको खाडल छ । बिना सर्त सबै सन्तानले बेलायत जान पाउनुपर्छ । एउटै बन्दुक बोकेको एउटै गोली खाएको बाउका सन्तानबीच उनिहरुको छाराछोरीहरुलाई गरेको बिभेद पनि तह तह छ। खासमा अहिले धेरै भान्जाभान्जीहरुले सोध्छन। हाम्रै बुबाहरुलाई खाली हात र्फकाइयो। हामी नै सेवासुबिधाबाट बन्चीत रहौँ । अहिले हामी नै बेलायत जान नपाउनु ? हामी माथी दोहोरो अन्याय भएको भन्ने प्रश्न छ । ती सबैको सम्बोधन हुनुपर्छ। उनिहरुको योग्यता र सिपको आधारमा बेलायतमा बिना रोकतोक रोजगारी गर्न पाउनुपर्छ । हामीले ब्रीटिशको भुमी मागेको होइन । १९४७ सन्धीमा जे उल्लेख छ त्यही कुरा कार्यान्वयन गरे भैहाल्यो । अन्यथा आन्दोलन यो बिन्दुबाट फेरि हुनेछ किनकि सबभन्दा धेरै दुखमा रहेका र अन्यायमा परेका छन उनिहरु। आजको समयमा भारत, खाडी मुलुक र नेपालकै दुर्गम गाँउहरुमा आर्थिक अभावका साथ बाँच्न बिवश छन। जसले गर्दा शिक्षामा उनिहरुको पहुँच नै छैन र जीवन अन्धकारमय छ उनिहरुको समस्यालाई पनि यो वार्ताले न्यायचित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
