काठमाडौं, भदौ ३ । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबिरुद्ध दायर भएका ६ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो । उक्त रिटको सुनुवाईका लागि भदौ ११ गते पेसी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, अनुप अर्याल र सकुन्तला भुसालले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमालेको माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसक्नु भएको छ । सो अध्यादेश संबिधान र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाको बिपरित भएकोले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघि संबैधानिक इजलाशले नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्ने काम संबिधानअनुसार नहुने संबैधानिक इजलाशले ठहर गरेको थियो । यसपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गरेपछि पुन सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
