काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाउन १५ दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले दायर गरेको रिटमाथि मंगलवार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कारण माग गरेको छ ।
रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।
