काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले निषेधाज्ञा अवधिभर कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।
नेपाल राष्ट बैंकले शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको ब्यबस्थालाई यथावत राखेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै मार्जिन कर्जाको ब्यबस्थालाई यथावत राखेको हो । यससंगै १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुने छ।
समिक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण बापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।’
