काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकन नगर्ने फैसला गरेको छ । नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न माओवादी केन्द्र अदालत पुगेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाईका लागि अनुमति नदिएको हो । योसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र अब अलग अलग हुने भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अब यो मुद्दामा पुनरावलोकन नहुने आदेश भएको जानकारी दिए। अब यो मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया यहीँ सकिएको र पुनरावलोकन नगर्ने आदेश भएपछि अब थप सुनुवाइ गर्नैनपर्ने ढकालले बताए ।
फागुन २३ गते न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने ठहर गर्दै साबिक नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान वा साबिककै एमाले र माओवादीमा फर्किन भनेको थियो ।
सर्वोच्चको सो फैसलाबाट मर्माहत बनेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच सल्लाह भएरै बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डलाई सहयोग गरेका थिए ।
पुनरावलोकनमा जानुअघि कोटेश्वरका ब्यापारीको घरमा लगातार तीन दिन प्रचण्ड र माधव नेपालबीच छलफल भएको थियो । प्रचण्ड मंगलवार न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन लिएर अदालत गएका थिए ।
उनले सोही दिन साबिक एमालेको बहुमत माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समेत सहमतिमा आफू पुनरावलोकनमा गएको भन्दै यसलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
