रिता फ्यान सु लाई- ताइ , हङकङ बिधान सभाकि पुर्व अध्यक्ष र नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (NPC) स्टेन्डिङ कमिटीकि पुर्व सदस्य हुन। हालै केन्द्रिय सरकारका उच्च पदस्त पदाधिकारीको उपस्थितिमा संपन्न हङकङको निर्वाचन प्रणाली संशोधन मस्यौदा समारोहमा उनको पनि उपस्थिति रहेको थियो । हङकङको निर्वाचन ऐन संशोधन र यसले ल्याएको तरंगको सेरोफेरोमा ग्लोबल टाइम्स पत्रीकाले उनको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । तेहि अन्तर्वार्ताको केहि अंशको अनुवाद यहा प्रस्तुत छ।
अनुवाद : क्रान्ति सुब्बा
१ प्रश्न : तपाईंको सहभागिता रहेको सेन्जेनमा संपन्न समारोहमा हङकङको निर्वाचन ऐन संशोधन संबन्धमा तपाईंको सुझाव के थियो ?
फ्यान : विगत केहि वर्ष यतादेखि हङकङको स्थानीय सरकारले राम्रोसंग काम गर्न सकेको छैन । सरकारद्वारा प्रस्तावित सबै कुरालाई प्रतिपक्षी क्याम्पले बिरोध गरेर प्रशासनलाई नै पंगु बनाइदिएको उदाहरणहरु छ्न। एक आपसलाई आदर गर्ने संस्कार नभएका आचारसंहिताहिन सभासदहरु नै अहिलेको चुनाव प्रणाली मार्फत पुन निर्वाचित हुँदै आए । तर हङकङको मिनि संबिधान र एक देश दुई व्यवस्थाले तय गरेको निर्वाचन प्रणालीको आशय यस्तो होइन र थिएन ।
“एक देश दुई व्यवस्था ” को निति अवलम्बन गरिनुको उदेश्य के हो? यो निति मार्फत यहाँका वासिन्दाको जीवन शान्तिपूर्ण र समृद्ध होस भन्ने थियो । तर यहाँका प्रतिपक्षी क्याम्पले काला वस्त्रधारी दंगा समुहसंग मिलेर २०१९ मा हङकङलाई ध्वस्त पार्न तिर लाग्यो। त्यो दंगामा कतिले त खुल्ला रूपमा स्वतन्त्र हङकङको वकालत गरे। उनिहरुले हङकङ चीनको एउटा अखण्ड भुभाग हो भन्ने सत्यलाई स्विकार्न चाहेनन। यी दृश्यले हामीलाई अब यो व्यवस्थाको कुनै उपयोगिता छैन, पुनर्संरचना नितान्त आवश्यक छ
भन्ने कुरालाई संझाउदछ।
२.प्रश्न : हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुको लागि त्यस्तो के सुझाव पेश गर्नु भएको थियो उक्त भेलामा ?
फ्यान: पहिलो कुरा हङकङको सत्ताको बागडोर कार्यकारी शाखामा निहित हुनुपर्दछ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले एक आपसमा मिलेर आफुलाइ सन्तुलन गर्नु जरुरी छ। जस्तै कार्यपालिका अन्तर्गतको कार्यकारी कमिटीले विधायक र कार्यकारी प्रमुखलाई चुन्दछ। यस मानेमा समान आदर्श र विचार भएका उमेदवारहरु सरकारमा चुनिएर गए भने कार्यकारी प्रमुख र विधेयक दुबैले सौहार्दपुर्ण वातावरणमा काम गर्न सक्छन।
हङकङको संविधान धारा ९७ ले जिल्ला स्तरको जनप्रतिनिधि वा जिल्ला परिषद राजनीतिक शक्तिको अंग होईन भन्दछ। त्यसकारण विधायिका परिषदको वृतिमुलक क्षेत्रबाट आउने प्रतिनिधित्व प्रणाली र चुनावी कमिटीमा जिल्ला परिषदको लागि राखिएको ११७ सिट खारेज गरिनु पर्छ।
३. प्रश्न : हङकङको चुनावी व्यवस्थामा भएको पुनर्संरचनाबारे पश्चिमा देशहरूले गरेको आलोचनाबारे तपाईं के भन्नू हुन्छ ?
फ्यान : सर्वप्रथम ,पश्चिमा देशहरूले अमेरिकाको अगुवाइमा हङकङको बारेमा जति पनि कुरा गरिरहेछ्न ती सबै असान्दर्भिक छ्न।
केहि बेलायती राजनीतिकर्मीहरुले हङकङमा गत जुलाईमा लागू भएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन साइनो-युके संयुक्त घोषणा पत्रको वर्खिलापमा भएको दाबी गरेकाछ्न। उक्त संयुक्त घोषणा पत्रमा स्पष्ट साथ राष्ट्रिय रक्षा र कुटनिती चीनको आन्तरिक अधिकार र दायित्वभित्र पर्छ भनिएको छ। राष्ट्रिय रक्षा अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षाको कुराहरू पनि पर्दछ्न। त्यसकारण हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनले कसरी उक्त घोषणा पत्रको उलंघन गर्दछ? त्यसमाथि अझ संयुक्त घोषणा पत्र कुनै त्यस्तो संझौता होइन , त्यो त एउटा विज्ञप्ति मात्र हो।
बेसिक लको धारा ४५ र ६८ लाई हेरौं । यी दुबै धाराको अन्तिम उदेश्य जनप्रतिनिधिको मनोनयन समितिले चुनेको कार्यकारी प्रमुखको चयन बालिग मताधिकारको आधारमा हुने आम निर्वाचनबाट नै हुने भनेको छ। बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन हुने प्रणालीको बहाली हुने अन्तिम उदेश्यमा परिवर्तन आएको छैन र आउनेवाला पनि छैन। तर हङकङ बेलायतको उपनिवेश रहेको बेला यहाँका जनताले कहिल्यै यस्तो सुबिधा पाएनन ।
जब क्रीस प्याटर्न हङकङको गभर्नर थिए , त्यसबेला हङकङको जनताको जनमत माग्ने काम कहिल्यै भएन। यो शहरले प्रजातान्त्रिक विकास प्रक्रियाको लामो यात्रा पार गरिसकेको छ। तर अहिले हाम्रो के हविगत भएकोछ ? हेर्नुस् त?
हङकङको राजनीतिक व्यवस्थाको विकास सहि दिशा तर्फ नै उन्मुख छ। र यो दिशा ” एक देश दुई व्यवस्था ” सिद्धान्तको मर्ममा आधारित छ। वास्तवमा हङकङको संबिधानको मुल आशय नै यहि हो जसको जगमा हङकङको संमृद्वी र स्थिरता सुनिस्चित छ।
परन्तु यही राजनीतिक प्रणालीबाट चुनिएका केही सभासदहरु आज हङकङको संमृद्वी र स्थिरता खलबलाउन लागि परेका छ्न।
प्रजातन्त्र भनेको के हो ? प्रजातन्त्रको अर्थ जस्तै यदि तपाई मसंग असहमत हुनु भयो भने हामी त्यस विषयमा छलफल गर्न सक्छौं । यदि मेरो विचार मन परेन भने तपाई जान सक्नु हुन्छ तर मलाई कुटपिट गर्न पाउनु हुन्न,मलाई जलाउन पाउनु हुन्न , म माथि इटा प्रहार गर्न पाउनु हुन्न । दुर्भाग्यवश ! २०१९ सालबाट हङकङमा यस्तै दृश्यहरु देखिदै आइएकोछ। कथित प्रजातन्त्र , स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका नाममा केही अतिवादी सरकार विरोधी तत्वहरुले यस्ता दुश्कर्म गर्दै आएका छ्न।
हामी प्रजातन्त्रको रक्षा र विकास चाहन्छौं तर प्रजातन्त्रको शक्ति भनेको विनाशको शक्ति होईन ।
यति कुरा पनि नबुझ्ने र दिनभरी प्रजातन्त्रको दुहाइ दिन नथाक्ने समुहलाइ म के भन्न चाहन्छु भने पश्चिमी शक्तिका सामु आफुलाइ समर्पित गर्नुमा कुनै महत्त्व छ?
हङकङ अहिले गलत मार्ग तर्फ अग्रसर भैरहेछ जसले हङकङको समृद्धि र स्थाइत्वलाई घाटमा पुर्याउदछ। त्यसकारण यो कदमलाई केन्द्रिय सरकारको सहयोगमा रोकिनु पर्दथ्यो।
४.प्रश्न : केन्द्रिय सरकारले हङकङको स्थानीय सरकारप्रति विश्वास गुमाइसकेका कारण हङकङको समस्या समाधान गर्न केन्द्रिय सरकार स्वयं अघि बढेको हो भन्छ्न कतिपय ।यस भनाइ प्रति तपाईंको राय?
फ्यान : मेरो विचारमा केन्द्रिय सरकारले जहिले पनि हङकङको समृद्धि र स्थिरता चाहन्छ । हङकङलाई अझै विकसित तुल्याउदै लगेर चीन कै राष्ट्रिय योजनाको हिस्सेदारको रूपमा समाहित गर्न चाहन्छ । त्यसो त केन्द्रिय सरकारमा १ अरब ४० करोड जनतालाई एकैचोटि हेर्नुपर्ने दायित्व पनि छ। त्यसैले देशको संप्रभुता, सुरक्षा र विकासको मामिलामा हङकङलाई तगारो हुने अनुमति प्रदान गर्न चाहदैन चीन।
हङकङको सिस्टममा देखिएको कमजोरी अथवा समस्यारूपी यो छिद्र (लुपहोल)लाई टाल्न सर्वप्रथम सुरक्षा कानुन आयो र अहिले चुनावी पद्धतिमा पुनर्संरचना गरिन्दैछ।
संस्थापन पक्ष होस वा प्रतिपक्ष यदि तपाई राष्ट्रियवादी हुनुहुन्छ भने स्थानीय सरकारमा सामेल हुने संभावना तपाईंको सदैव रहन्छ।
मेरो विचारमा हङकङ सरकारप्रती केन्द्रिय सरकारको विश्वास अझै पनि टुटेको छैन।
५.प्रश्न : के हङकङको जनताले केन्द्रिय सरकारलाई विश्वास गर्छन ?
फ्यान : मेरो विचारमा अहिलेको राजनीतिक स्पेक्ट्रम हेर्दा ३०% प्रतिशतले केन्द्रिय सरकारलाई पटक्कै विश्वास गर्दैनन, ४०% प्रतिशतले केन्द्रिय सरकारलाई एकदमै विश्वास गर्छन र ३०% प्रतिशत चाहिँ अनिर्णयको स्थितिमा छ्न। र विश्वासको मात्रा बढाउनको लागि आपसी समझदारी बढाउन पर्दछ ।
६.प्रश्न : ” एक देश दुई प्रणाली ” को निति के २५ वर्षपछि पनि कायम रहला त?
फ्यान : हङकङको लागि बेस्ट राजनीतिक व्यवस्थापन भनेको नै ” एक देश दुई प्रणाली ” हो। मलाई लाग्छ ५० वर्ष पछि पनि यो नितिमा परिवर्तन आउदैन । हङकङ आफैमा एउटा अनुपम चाइनिज शहर हो जसको आफ्नै किसिमको आर्थिक व्यवस्था छ। यो शहरको आफ्नै मौलिक अर्थ व्यवस्थाका कारणले नै हङकङ समृद्ध र स्थिर रहिरहनेछ भन्ने कुरामा केन्द्रिय सरकारको आशा छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुको अन्तिम उदेश्य नै ” एक देश दुई प्रणाली ” को नितिलाई दीर्घकाल सम्म टिक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नु हो।
बाहिरी देशहरूले हाम्रो भलो चिताउदैनन, केवल हाम्रो देशले मात्र हाम्रो भलो चिताउदछ भन्ने मुल कुरा हङकङको जनताले बुझ्नु पर्छ।
मलाई लाग्छ एक देश दुई प्रणालीको बटम लाइन निति परिवर्तन हुने छैन र यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने कुनै कारण पनि छैन ।
