१५ मार्च २०२१ हङकङ ।क्रान्ति सुब्बा ।
बेजिङका वरिष्ठ अधिकारी जाङ सियाउमिङ हङकङको निर्वाचन ऐन संशोधनबारे छ्लफल गर्न आज हङकङ आइपुगेकाछ्न।
हङकङ तथा मकाउ मामिला कार्यलयका उप निर्देशक जाङले आज नै चीनिया सरकारको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसले हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन गरेको निर्णय माथि बहस चलाउन र जनमत संकलन गर्न आएका हुन। करिब ६० वटा समारोहबाट करिब एक हजार जनाको राय संकलन गर्ने योजना रहेको छ।
स्रोतअनुसार जाङ तीन दिनको लागि हङकङ आएका हुन। यस बहसमा नेशनल पिपुल्स कंग्रेस स्टेन्डिङ कमिटीको मातहतमा रहेको विधि निर्माण आयोगका उप प्रमुख जाङ योङ पनि उपस्थित हुने भएकाछ्न।
हङकङको निर्वाचन पद्धतिमा कस्तो किसिमको हेरफेर ल्याउने भन्ने विषयमा अभिमत संकलनको लागि पटकौ चरण छ्लफल हुने भएकोछ। यस बहसमा नेशनल पिपुल्स कंग्रेस र चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव कन्फेरेन्समा भाग लिएर आएका हङकङ प्रतिनिधि , हङकङका विधायकहरु र जिल्ला स्तरका जनप्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा गरिनेछ्न।
गत बिहीबार चीनले हङकङको चुनावी ऐन संशोधन मस्यौदालाई पारित गरेपछि बेजिङ अधिकारीको यो भ्रमण हङकङमा हुन लागेको हो।
भर्खरै पारित संकल्प प्रस्तावमा हङकङ सरकारको विभिन्न अंग ( निर्वाचन मंडल , कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन र विधायिकी परिषद ) मा निर्वाचनद्वारा जान चाहने उमेदवारको योग्यता जाच्ने उम्मेद्बारी योग्यता पुनरवलोकन समिति चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
लेजिस्लेटिव काउन्सिल (लेज्को) को सिट ७० बाट बढाएर ९० बनाइनेछ। कार्यकारी प्रमुख र लेजिस्लेटिव काउन्सिलको केही सदस्य चुन्ने अंग अर्थात इलेक्सन कमिटीको सदस्य संख्या १,२०० बाट बढाएर १,५०० बनाइनेछ।
नेसनल पिपुल्स कंग्रेस स्टेन्डिङ कमिटी हङकङ प्रतिनिधि ताम यिउ- चुङको भनाइ अनुसार आगामी मे महिना भित्र यो विधेयकले कानुनको स्वरुप लिइसक्नु पर्दछ।
स्टेन्डिङ कमिटीका अर्का हङकङ प्रतिनिधि स्टेन्ली ङ्गको विचारमा इलेक्सन कमिटीले ९० जना लेजिस्लेटर मध्ये ५० जना मनोनीत गर्न पाउनु पर्दछ।
२० सिट बिशिस्ट वृत्तिबाट आउने प्रतिनिधिको लागि छुट्याउनु पर्दछ भने २० सिट जन निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिको लागि छुट्याउनु पर्दछ उनले भने।
यो शहरको लागि यो बिधि नै हितकर हुनेछ जसले अतिवादको सिकार हुनबाट बचाउछ उनले थपे।
एक्जेकेटिव काउन्सिलर रोनि टोङ भने यो ९० सिट तिनै क्षेत्र जस्तै इलेक्सन कमिटी , वृतिमुलक चुनाव क्षेत्र ( फंसनल कन्स्टिचुएन्सी )र आम निर्वाचन क्षेत्र लाई बराबर हुने गरि भाग लाइनु पर्छ भन्छन् ।
यसो गर्नाले कुनै एक समुहलाइ मात्र च्यापेको आरोप लाग्दैन उनी भन्छ्न।
इलेक्सन कमिटीमा जिल्ला परिषद सदस्यको लागि छुट्याइएको ११७ सिट पुरै खारेज गर्नु पनि न्यायोचित हुन्न उनले थपे ।
डिएबी पार्टीकि अध्यक्ष स्टारी लिले भने ९० सिट भाग बन्डा गर्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिइनन। उनले ” हङकङको नेतृत्व राष्ट्रवादीको हातमा ” भन्ने सिद्धान्त लागू भएपछि सरकारको महत्त्वपूर्ण अंगमा थप प्रतिभाशाली देशभक्तहरुले प्रवेश पाउनेछ्न भनिन।
