रमेश के.सी.
चीनको कम्यूनिष्ट सरकार र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरीस जोन्सनको प्रशासन बिच हङकङवासीहरुको बेलायत भ्रमण र रहनपाउने अधिकारका विषयलाई लिएर द्वन्द शुरु भएको छ । जनवरी ३१ बाट बेलायत सरकारले लागु गरेको नियम अनुसार व्रिटिश नेशनल ओभरसिज राहदानी प्राप्त व्यक्ति र उनीहरुका आश्रित सदस्यहरुले द्रुतगतिमा वेलायती नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन । तर उता चीनीया सरकारले जनवरी ३१ बाट व्रिटीश नेशनल ओभरसीज राहदानीको मान्यता अस्विकार गरेको छ । यो कुरा चीनीया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लीली जीयनले बताएका हुन । उता अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले हङकङवासीको स्वतन्त्रता र सुरक्षा खलल पारे नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएको छ । यो द्वन्दमा हङकङकी कार्यकारी क्यारी लामले अरुलाई चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न भनेकी छन ।
चीनले गत वर्षको जुलाईमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागु गरेपछि बेलायतले नयाँ भीसा योजना शुरु गरेको हो । हङकङमा गत जुलाई १ बाट लागुगरिएको नयाँ रक्षा कानूनमा पृथकतावाद, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठ जस्ता विषयहरुमा संलग्नहरुलाई मृत्युदण्ड सम्मको सजाय दिन सक्ने प्रावधान छ । विगत केहि समयदेखि हङकङमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि नागरिक आन्दोलन चल्दै आएको छ । यहि क्रममा चीनले सुपुर्दगी सम्बन्धी कानून ल्याएपछि यो आन्दोलन झन चर्किएको थियो । यसै बिच ५५ जनालाई आमरुपमा गिरफ्तार हाल सालै गरिएको छ । जसको विरोध अष्ट्रेलीया, अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाका सरकारहरुले गरे । हङकङको मामला चीनको आन्तरीक मामला भएको चीनीयाँ सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । उता वेलायतले सन्१९८५ को संयुक्त चीन बेलायत घोषणा अनुसार हङकङवासी प्रति आफ्नो उत्तरदायित्व रहेको बताएको छ । सन्१९९७ मा आज भन्दा ठीक २४ वर्ष अघि बेलायतले हङकङ टापू चीनलाई फिर्ता दिएको हो ।
त्यस बखत चीनले हङकङको स्वतन्त्रता र पूँजीवादी प्रणाली आगामी ५० वर्ष सम्म कायम राख्ने सहमती भएको थियो । तर हङकङका प्रजातन्त्रवादीहरुको गतिविधिले पृथकतावादी माहोल बनाउन सक्ने संशयले चीनले नयाँ कानून र शासन शैली अपनाएको हो । अहिलेको व्रिटीश नेशनल ओभरसीज राहदानी विवादलाई पनि चीनले यहि रुपमा लिएको छ ।
बीएनओ भनीने यो प्रावधान सन १९८५ मा सीर्जना गरिएको थियोे । जसको प्रावधान अनुसार यस राहदानीवालाहरु र आश्रित सदस्यहरुले सन १९९६ भन्दा अगाडि ६ महिनाका लागि भीसा बेगर बेलायत भ्रमणका लागि आवेदन दिन पाउँथे । तर २०२१ जनवरी ३१ को नयाँ प्रावधान अनुसार राहदानी वाला र आश्रीतहरुले यो समयमा बस्न र काम गर्न ५ वर्षका लागि आवेदन दिन सक्ने छन । जसका लागी ५.४ मीलयिन(५४लाख) संख्या योग्य छन । व्रिटीश नेशनल ओभरसीज राहदानीवालाहरु २.९ मीलीयन (२९ लाख ) छन भने २.३ मीलीयन(२३ लाख) आश्रितहरु छन । अढाई वर्षको आवेदनकालागि १८० डलर लाग्ने छ भने २५० डलर ५ वर्षका लागि लाग्ने छ । तर अहिले आएर यो राहदानीलाई चीनले मान्यता दिन अस्विकार गर्दै मेनल्याण्डमा समेत भ्रमण गर्न नपाइने भनेको छ । चीनको यो भनाईप्रति बेलायतले आश्चर्य र नीराशा प्रकट गरेकोछ। र आफुले हङकङको सुरक्षा कानूनबाट पलायन हजारौलाई बेलायतले स्वागत गर्ने बताएको छ ।
गत जुलाईमा सुरक्षा कानून लागु गरेपछी जनवरीको मध्य सम्म यो आवेदन दिनेहरुको संख्या ७ लाख ३३ हजार पुगेको छ । उता हङकङकी कार्यकारी क्यारी लाम यो निवेदनबाट हङकङवासी बृहत संख्यामा नजाने बताउँछिन । न्यायमन्त्री टेरेसा चोङले यो राहदानीलाई हङकङ प्रशासनले मान्यता नदिने बताउँदै आएकी छिन ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरीस जोन्सन भने हङकङवासी प्रति आफ्नो उत्तरदायित्व भएको बताउँदै यस राहदानीका मानिसहरुले ५ वर्ष पछि नागरिकतालागि आवेदन दिनसक्ने घोषाणा पनि गरेका छन । चीन भने सन १९८५ को बेलायत चीन संयुक्त घोषाणामा बेलायत सरकारको हङकङप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएको दाबी गर्छ ।
चीन के चाहन्छ ? चीन हङकङमा प्रजातन्त्रको फैलावट भन्दा आफ्नो भूमीको रुपमा आफुसँग एकिकृत भइरहेको हेर्न चाहन्छ । हङकङ विधान सभाका प्रजातन्त्रवादीहरु चीनलाई टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ ।
लामो समय बेलायती उपनिवेशको रुपमा रहेको हङकङ पुँजीवादी जीवनशैली भएको आर्थिक र राजनीतिक भूगोल हो । चीनमा राष्ट्रपती सी जीङपीङको उदय भएपश्चात चीन अहिले आफ्नो आन्तरकि र विदेश मामलामा आक्रमक हुँदै आएको छ । “देङको क्षमता लुकाउने”भन्ने कथनबाट शुरु भएको यात्रा जीङपीङको पाला सम्म आई पुग्दा “वुल्फ वारीयर” कुटनीतिमा चीन पुगेको छ । ताइवानका पृथकतावादीहरुको सीको गरेर हङकङ पनि त्यस्तै होला भन्ने त्रास चीनलाई छ ।
यसर्थ उ ५० वर्ष सम्म हङकङको स्वायततालाई स्वतन्त्र छाडन चाहदैन । आज चीनमा हङकङ भन्दा विकसीत र आयामिक शहरहरुको निर्माण भईसकेकेछ । यसर्थ हिजोको हङकङको आर्थिक चमत्कार चीनकालागि अनौठो विषय रहेन । चीनका नेताहरु आर्थिक बृद्धि, स्थायित्व र राष्ट्रिय एकतामा जोड दिने गर्छन । बेलायतले वा कुनै पश्चिमी राष्ट्रहरुले आफ्नो आंतरीक मामलामा दखल दिएको रुचाउदैनन । तर पश्चिमाहरु प्रजातन्त्रको नाममा चीनलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउने रणनीतिमा लागेका देखिन्छन । त्यो विएनओ प्रकरण पनि यस्तै घटना हो ।
