काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले आज आइतबार नेपाल सरकार र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता लिएका हुन् । नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाउनुको कारणमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
३० मंसिरमा सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्यमात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख उपस्थित भएका थिएनन् ।
सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बसेर भिविन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । संसद रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भए पनि संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
सभामुख सापकोटाले नियुक्त सिफारिस फिर्ता गर्नुमा यी कारण उल्लेख गरेका छन्,
पहिलो – ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण संसदीय समितिको कार्याविधि स्वतः हुने भएकाले सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ।
दोस्रो – ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण संसदीय समिति स्वतः नहुने हुँदा सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको बताइएको छ।
तेस्रो – संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु संविधानविपरीत रहेको र नयाँ अध्यादेश अनुसार गरिएको नियुक्ति पनि कानुनसम्त नदेखिएको बताइएको छ।
चौथो – अध्योदशको राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताबाट विरोध भएकाले भनिएको छ ।
पाँचौ– सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई बैठक बसेर नियुक्त गरिएको हुनाले उल्लेख छ ।
छैटौं – संसद विघटनका कारण संसद सचिवालयलाई प्राप्त पत्र सुनुवाइ समितिमा पठाउन नसकिएकाले भनिएको छ ।
सातौं – न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नियुक्ति फिर्ता गरेको नजिर देखाइएको छ ।
