नेपालमा जन्मीएका हामीमा जहाँसुकै रहे पनि नेपाल प्रतिको हाम्रो प्रेम बरकरार रही रहने हुनाले नेपालमा भए गरेका घटनाहरु प्रति हामी वेखवर रहने भन्ने कुरै हुँदैन । यद्यपि हामी सदैव नेपालमा राम्रो होस भन्ने चाहना राख्छौं एकातिर भने अर्कोतिर नराम्रो परिणाम आउने काम हुँदै गर्दा त्यसलाई प्रक्रियाकै दौरानमा रोक्ने सक्रियता देखाउन चुक्छौ । अनि काम विग्रिसके पछि मात्रै पछुताउने र अनपेक्षित परिणाम प्रति दुख व्यक्त गर्ने र त्यसले पारेको असरलाइ लिएर आक्रोश व्यक्त गर्ने प्रवृति हामीमा अक्सर देखिन्छ । हाल नेपालको संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रहरी ऐनको मस्यौदाको हकमा यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । संसदमा विचाराधीन रहेको प्रहरी सम्वन्धि विधेयक जस्ताका तस्तै पास भएमा त्यसले अनेकौं बिरोधाभाष ल्याउदछ भन्ने कुरा मस्यौदा अध्ययन गरेपछि थाहा हुन्छ । त्यसैले समय छदै छलफलको अवस्थामा रहेको बेला यस विषयमा दवाव सिर्जना गराउनको निम्ति आवश्यक जनचेतना जगाउने हेतुले आज अमेरिकाको न्युयोर्क सहित विभिन्न स्थानहरुमा रहेका पत्रकार साथीहरु र केहि अग्रजहरुसंग कुराकानी गरियो ।
न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटको एभरेष्ट सेन्टरमा भएको उक्त क्रार्यक्रममा मैले आफुले जानेको बुझेको जानकारी राखें। र संघियताको नाममा नेपाल प्रहरीको जनशक्ती टुक्र्याएर प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा बन्ने सप्तरंगी वहुमुखी प्रहरीले देशको सुरक्षामा पार्ने नकारात्मक प्रभाव बारेमा जानकारी दिएँ । त्यसै दौरानमा अमेरिकी समाजका अग्रज समाजसेवी टेक गुरुङले संघियतामा प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी हुँदा त्यसले प्रदेशलाइ काम गर्न सहज हुने आफ्नो बुझाई राख्नु भयो र त्यसलाई पुष्ट्याउन अमेरिका लगायत देशहरुको उदाहरण दिनु भयो । वहाँको मतलाई कदर गर्दै नेपालको विकास , शिक्षा , चेतना र राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्था अमेरिकासंग तुलना गर्न मिल्ने भैनसकेकोले नेपालको प्रहरी कस्तो हुने भन्ने विषय नेपालको धरातलीय यथार्थ अनुसार तय हुनुपर्ने नम्र निवेदन पनि गरेँ ।
टेक गुरुङ जी , उद्धव हुमागाई , सिता खरेल सहित समाजका अग्रजहरुको सवाल अनि पत्रकार मित्रहरु किशोर पन्थी , सम्राट कार्की , बिक्की पुलामी , अनिल अधिकारी लगायतका सवालहरुले पनि प्रहरीलाइ सप्तरंगी , नेतामुखी बनाउने कोशिस सफल हुँदा त्यसले कति नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विषय माथि प्रकाश पार्न थप सहयोग पुगेको थियो ।
उक्त पत्रकार भेटघाटमा मैले देश र जनताको हित भन्दा अरु कुनै कुरालाइ जनताका प्रतिनिधि साँसदहरुले महत्व दिने छैनन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ हाल विचाराधीन रहेको प्रहरी ऐन अनि यसको अभावमा प्रभावी हुन नपाएको “ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन , २०७६” सहितका सम्वन्धमा महत्वपूर्ण हुने निम्न कुराहरुमा चर्चा गरें :
१. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन । संविधानले प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा एवम् संरचनाको गठन, काम, कर्तव्यको अवस्थाको सन्दर्भमा हाल प्रस्तावित कानूनको व्याख्यालाई प्रहरी व्यवस्थाको मूल ऐन हुने मानेको छ । त्यसैले प्रहरी ऐन त्यस मानेमा मार्गदर्शक ऐन पनि हो ।
तसर्थ, नेपाल प्रहरी ऐन जारी भए पश्चात् यसै ऐनका प्रावधानहरू संग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरी प्रदेश प्रहरी गठन हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा चाहिं यसमा संवैधानिक एवम् कानूनी जटिलता रहने देखिँदैन । तर यसै अवस्थामा प्रहरी समायोजनद्वारा प्रदेश प्रहरी गठन हुनेछ भन्ने संघ सरकारको बुझाई भने गलत हुनेछ । किन कि अहिलेकै जस्तो कानुनी जटिलताको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि प्रहरी नेपाल प्रहरीको जनशक्ति समायोजनबाट नलिन पनि सक्छ। बरु सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खुला आवेदन गरी प्रहरी भर्ना लिई प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने स्वनिर्णय लिन सक्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।
स्मरणीय कुरो के छ भने प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ) ऐन, २०७६ को धारा ५ को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि प्रदेश प्रहरीको गठन तथा सञ्चालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । दुखद कुरा त के छ भने संघीय प्रहरी ऐन बनी नसक्दै त्यो विरोधाभाषपूर्ण ऐन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित समेत भैसकेको छ । र सोहि अनुसार ५ वटा प्रदेशहरुमा प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भएर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छ । त्यसैले प्रदेश प्रहरीको गठन र संचालनका सम्वन्धमा रहेको अन्योलता र त्यो अन्योलतालाइ बढावा दिने “प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ) ऐन, २०७६” को आवश्यक संशोधन वा खारेजी नगरी हालको विधेयक उपर छलफल आफैंमा समयको वर्वादी वाहेक केहि होईन भन्ने सत्य माथि मनन हुन अनिवार्य छ ।
२. नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देशमा केन्द्रीय नियन्त्रणमा नरहने प्रदेश प्रहरीको कल्पना आफैंमा घातक हुने यथार्थलाई पनि माननीयज्यूहरूबाट मनन हुन जरुरी छ । संघीय प्रहरीको नियन्त्रण नरहने गरेर प्रदेश प्रहरीको गठन हुने र त्यसो गर्न प्रहरीको वर्तमान संरचनालाइ विखण्डन गर्ने कुराले देशको शान्ती सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा गम्भीर प्रभाव पार्ने छ । उदाहरणको लागी यदी आम निर्वाचनको दौरान संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वमा दलीय भिन्नता रहन गएमा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको भूमिका एकै होला ? अनि प्रदेशमा संयोजन गर्दा संख्यात्मक रुपमा रक्षात्मक भैसकेको हुने नेपाल प्रहरीले सिंगो देशको सुरक्षा जिम्मेवारी लिन सक्ला ? किमार्थ सक्ने छैन । बरु त्यसो हुँदा प्राथामिकतामा देखा पर्ने भिन्नताले प्रहरी आफैं आफैंमा लड्ने अवस्था नआउला भनेर कसैले दावी गर्न सक्छ ? त्यति मात्रै होईन अनुभवले देखाई सकेको छ कि प्रदेशमा सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउने गृह मन्त्री देखि कानुनलाइ कागजको खोस्टो ठान्ने दिपक मनाङ्गे जस्ता मन्त्री देखि सांसद अपहरण देखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नै कब्जा गर्ने मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन ।
त्यसो हुँदा त्यस्ताको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने प्रहरीले राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व निर्वाह गर्न पाउलान वा सक्लान ? भन्ने गम्भीर सवाल विद्यमान छ वा छैन ? छ भने सांसदज्युहरु सचेत रहन पर्छ वा पर्दैन ? पर्छ भने प्रहरी ऐनको सम्बन्धमा नया ढंगले सोचेर निर्णय लिनु अनिवार्य छ ।
३. प्रहरीले पुरा गर्नुपर्ने समग्र जिम्मेवारी र विज्ञान प्रविधिको विकास संगै आगामी दिनमा अपराध अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा आउन सक्ने थप चुनौतीहरूका सामना गर्न आवश्यक क्षमता विकास र त्यसको लागि सरोकारवालाहरूसंग सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा विधेयक मौन रहेको छ । जस्तै साईवर अपराध, AI ले ल्याउने चुनौती, Aerial Space को माध्यमबाट आकाशको प्रयोग गर्दै हुने अपराध , Money Laundering अनि अन्तराष्ट्रिय आतंकवादसंग सामाना गर्ने लगायतका कुरामा प्रहरीको क्षमता बढाउने विषयलाइ ऐनमै व्यवस्था गरेर स्पष्ट जिम्मेवारी तोकि दिनु पर्ने सत्यता पनि यो विधयकले मनन गरेको छैन । यस्ता बिषयमा माननीयज्युहरुको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ । सुरक्षा व्यवस्था भनेको निरपेक्ष नभई सापेक्ष कुरा हो। त्यसैले समाजमा भैरहेका विकासहरु प्रति वेखवर रहेर बनाइने कानुन अन्तत अर्थहीन हुन्छ भन्ने बुझ्न अनिवार्य हुन्छ ।
४. प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ भनिएको छ । नेपाल प्रहरीको निर्देशन र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै त्यसलाई एउटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सिमित गरिँदा त्यसले प्रहरी संचालनको दौरान थप राजनीतिकरण हुने खतरा बढाउने छ ।
प्रहरीको परिचालन प्रहरी संगठनले गर्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ तर त्यसलाइ बदलेर मन्त्रालय दैनिक रुपमा प्रहरी परिचालनको मुख्य दायित्व वहन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन सिद्धान्तत: मिल्दैन । त्यति मात्रै होइन प्रस्तावित विधयकमा जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था र सो सम्बन्धी प्रशासकिय विषयका सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्नेछ
भन्ने वाहेक नियन्त्रण , निर्देशन र सुपेरीवेक्षणमा पनि उनीहरुको भूमिका हुनेछ भन्ने उल्लेख हुनुले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड कमजोर हुन जानेछ र प्रहरी गतिविधि थप अन्योल र अनिश्चित बन्नेछ । त्यसमाथि पनि प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक मुलत: नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सेवा सम्बन्धी कानून भएकोले अन्य निकाय तथा अधिकारीको अधिकार यस ऐनमा राख्न सिद्धान्तत: मिल्ने र हुने विषय पनि होइन भन्ने सत्य माननीयज्युहरुले मनन गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
५. हामी सबैलाइ थाहा छ कि नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरुले गर्ने सेवा र उनीहरुले पाउने सुविधाको विचमा ठुलो भिन्नता छ । प्रहरीका कर्मचारी दिनरात, विदा, बार केहि नभनी दिनको कमसेकम १२-१५ घण्टा ड्युटी गर्छन । अक्सर उनीहरु आफ्नो घर परिवारबाट टाढा रहन्छन जसले गर्दा उनीहरुको न पारिवारिक अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छ न त आर्थिक अवस्था नै । त्यस्तो अवस्थामा झन प्रस्तावित ऐनले प्रहरीलाइ पेशा व्यवसाय गर्न निषेध गरेको छ । राज्यले तलब सुविधा भने अनुसार नदिने , जीवन यापन गर्न आवश्यक कुराहरुमा छुटको व्यवस्था पनि नगर्ने तर फेरी केहि आम्दानी गरेर खाने वैधानिक बाटो पनि बन्द गर्ने कुराले प्रहरीको मनोवल बढाउने छैन भन्ने तथ्य समेतलाई मनन गरि आवश्यक निर्णय गर्नु वान्छनीय हुन्छ । त्यसका अलावा आफ्नो ज्यानको वाजी राखेर अरुको जिउ धन जोगाउन मैदानमा खटदै उत्कृष्ट रुपमा नागरिक सेवा गर्ने प्रहरीलाई निजामती कर्मचारी सरह नै हरेक वर्ष पुरस्कृत गरिने छ भन्ने प्रावधान ऐनमै हुन सकेमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने र प्रहरीको मनोवल बढने छ ।
उल्लेखित लगायत अरु केहि विषय समेत प्रष्ट पार्दै सम्पन्न गरिएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख व्यवस्थापकको रुपमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्नु हुने श्रद्धेय केशवराम राइ सहित सुवर्ण शाक्य अनि प्रिय सम्राट कार्की प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । यो अभियानलाइ सबैले आफ्नै ठानेर प्रहरीलाइ कमजोर होइन थप बलियो बनाउने कुरामा लाग्नु हुने आशा एवं विश्वास लिएको छु ।
राधाकृष्ण देउजा
