लोग्शरी कुँवर
काठमाडौं । महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाकी ६ वर्षीया बालिकाको शव २०७७ मङ्सिर ८ गते फेला पर्यो । अघिल्लो दिन दिउँसो बहिनीसँगै छिमेकी अरुणकुमार साहको पसलमा चकलेट किनेर घर फर्केकी उनी एकैछिनमा फेरि बाहिर निस्केकी थिइन् । साँझ अबेरसम्म नफर्केपछि आमाबाबुले खोजे, टोलछिमेक गुहारे, तर फेला पारेनन् । भोलिपल्ट राति बोरामा कोचिएको अवस्थामा उनको शव भेटियो । घटनास्थल पुगेकी पत्रकार सुनिता बरालका अनुसार, बालिकाको कम्मरमुनि सुन्निएको थियो । अनुहारमा दाँतका गहिरा डाम थिए ।
सोही रात ‘छोराले बालिका मारेँ भन्छ, के हो बुझिदिनुपर्यो’ भन्दै अरुणकुमार साहका बाबु राजकिशोर इलाका प्रहरी कार्यालय, गौशाला पुगे । प्रहरीले अरुणलाई पक्राउ गर्यो । उनले अपराध स्वीकार गरे ।
बालिकाका बाबु बहिनीसँग चकलेट किन्न गएकी छोरीलाई पसले साहले ‘बहिनीलाई घर छोडेर आऊ, अरू चकलेट दिन्छु’ भनी फेरि बोलाएको र बलात्कारपछि पोल खुल्ने डरले हत्या गरेको बताउँछन् । आइतबार साँझै बालिकाको हत्या गरी भोलिपल्ट दिनभर शव घरैमा राखेका साह साँझपख फालेर आफ्नो पुरानो गाउँ गौशाला गएका थिए ।
साहको पृष्ठभूमि अरू अपराधसँग पनि जोडिएको थियो । गएको बैशाखमा मात्रै उनको लाठी प्रहारबाट सँगै बसेर मदिरापान गरिरहेका साथी दिलीप ठाकुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि फरार साह धनुषामा पक्राउ परेका थिए । प्रहरीसामु आरोप स्वीकार गरेका उनमाथि जन्मकैदसहित्को सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरेको प्रहरीले आवश्यक प्रमाण पनि जुटाएको थियो । तर जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।
०००
मन्दिर पनि महिलाको ‘वधशाला’ बनेको छ । गएको असोज ७ गते साँझ गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न गएकी बझाङ, मस्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया बालिकाको शव निर्वस्त्र अवस्थामा सीमदेवता मन्दिरमा भेटियो । बलात्कारपछि हत्याको आशङ्कामा प्रहरीले स्थानीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गर्यो । राजेन्द्रले प्रहरीसँगको बयानमा बालिकालाई जति धम्की दिँदा पनि बलात्कारको कुरा अरुलाई भनिदिने अड्डी लिएपछि मन्दिरको त्रिशुलले घोची–घोची मारेको र कानबाट पाँच आना सुनको मुन्द्री लुछेको स्वीकार गरेका छन् ।
राजेन्द्रको पनि यो पहिलो अपराध थिएन । यसअघि साउन २९ गते उनले स्थानीय १४ वर्षकी एक बालिकालाई घट्टभित्र बलात्कार गरेका थिए । त्यसपछि बसेको गाउँका ‘ठूलाबडा’ को भेलाले उनलाई सबैका सामू बालिकासँग माफी माग्ने र गर्भ रहे व्यहोर्ने शर्तमा मिलापत्र गरायो । यसपटक भने उनले पहिलेभन्दा अघि बढेर बालिकाको ज्यानै लिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका अनुसार १६ वर्षका राजेन्द्रलाई पुर्पक्षका लागि डोटीस्थित बाल सुधार गृहमा राखिएको छ ।
०००
बलात्कारीलाई गाउँका कथित ठूलाबडा र भद्रभलाद्मीले संरक्षण दिएको पीडा खप्न नसकेर कतिले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । गएको भदौ २९ गते बिहान खेत जाँदा चार जनाबाट सामूहिक बलात्कारमा परेकी सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका–७, ललितपुरकी १७ वर्षीया किशोरीलाई स्थानीय पञ्च भेलाले न्याय दिलाउनुको सट्टा उजुरी नगर्नू भनी धम्की दिएपछि सोही रात उनले आत्महत्या गरिन् । बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएपछि रकम लेनदेन गराएर र प्रहरीमा उजुरी रोकेर अपराध दबाउन प्रयास गर्ने जयकान्त मण्डल, सत्यनारायण मण्डल र वासुदेव मण्डललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार, बलात्कारमा संलग्नमध्ये सुमनकुमार मण्डल र रञ्जित मण्डल असोज १ गते राति नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका छन् भने अन्य दुई अझै फरार छन् ।
बलात्कारको बढ्दो ग्राफ
नेपालमा महिला र बालिकाको बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्या र आत्महत्याका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँग २०५३/०५४ देखि २०७६/०७७ सम्म २४ वर्षमा देशभर १४ हजार ६३८ जना महिला बलात्कृत भएको तथ्याङ्क छ । यसले नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसत २० प्रतिशतका दरले बलात्कारका घटना बढिरहेको देखाउँछ ।
कोभिड–१९ को महामारीमा पनि बलात्कारजन्य अपराध बढेका छन् । कोरोनाबाट बच्न पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रावधान, देशको कानुन व्यवस्था, सामाजिक मूल्यमान्यता, जवाफदेहिता र नैतिकताको धज्जी उडाउँदै आफन्त, नातेदार, चिनजानका वा संरक्षकत्वमा रहेका महिला तथा बालिकाको बलात्कार, हत्या र अङ्गभङ्ग गरेको आरोपमा बलात्कारी पक्राउ परेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७६ चैतदेखि २०७७ असोजसम्म सात महिनामा नेपालमा दैनिक सात जना महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका छन् । सो अवधिमा मात्रै नेपाल प्रहरीमा १२२१ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भए । बन्दाबन्दीको यो समयावधिमा लैङ्गिक हिंसाका कारण ४७ जना महिलाको हत्या भयो । प्रहरीका अनुसार अघिल्लो वर्ष २०७५ चैतदेखि २०७६ असोजसम्म देशभर १३८७ बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका थिए ।
तथ्याङ्कले बन्दाबन्दीका सात महिनामा भन्दा अघिल्लो वर्षको त्यति नै अवधिमा १६६ वटा घटना बढी दर्ता भएको देखाए पनि बन्दाबन्दी र सामान्य अवस्थाको समयलाई तुलना गर्न नमिल्ने तर्क छ, अधिकारकर्मी सञ्जिता तिम्सिनाको । उनी भन्छिन्, ‘मान्छेले मान्छेलाई छुन नमिल्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, घरबाट बाहिर निस्किन नपाइने समयमा समेत् महिलामाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध हुनु देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र मानवअधिकारको खस्किँदो अवस्थाको झलक हो । यो बेला र सामान्य अवस्थाको समय, घटना र तथ्याङ्कलाई तुलना गर्नै मिल्दैन ।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को महिला तथा बालिकामाथि हिंसासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २०१८ को तुलनामा २०१९ र २०२० मा बलात्कारका घटना बढेको उल्लेख छ । सन् २०१८ मा ७९२ रहेको बलात्कार सन् २०१९ मा १२९३ थियो भने २०२० को अगस्टभित्रै १४०४ नाघेको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसैगरी महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक नेपालद्वारा प्रकाशित पुस्तक अन्वेशी मा संस्थाको अभिलेखमा २०७५/७६ मा बलात्कारका १४३ र बलात्कार प्रयासका १८ वटा घटना उल्लेख भएका र २०७६ साउनदेखि २०७७ भदौभित्र १७८ र ४० पुगेका जनाइएको छ ।
लेखक तथा अधिकारकर्मी राधा पौडेल बलात्कारका यी तथ्याङ्कले नेपालमा महिला मानवअधिकार हनन्को भयानक अवस्था चित्रण गर्ने बताउँछिन् । अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी थप्छिन्, ‘कोरोनाकालमा भइरहेका घटना हेर्दा लाग्छ, महिलाहरूलाई कोरोनाभन्दा ठूलो असुरक्षा बलात्कारीबाट छ । किनकि, कोरोना लागे हत्तपत्त ज्यान जाँदैन । तर, बलात्कारीले सकेसम्म बाँच्न दिँदैनन् ।’
बलात्कारविरुद्ध कलम चलाइरहेका पत्रकार टीकाराम सुनार आफ्नै बाबु, हजुरबा, काका, मामा, दाजुभाइ, छिमेकीदेखि श्रीमान् र प्रेमीबाट समेत् बलात्कृत भएका घटनाले महिलाहरूले हरेक पुरुषलाई ‘बलात्कारी’ सम्झिनुपर्ने अवस्था आएकोप्रति लज्जावोध गर्छन् । पत्रकार सुनार भन्छन्, ‘बलात्कारका घटनाले त मानवसभ्यता, नाता र पारिवारिक सम्बन्धको पवित्रतालाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।’
कुनै पनि उमेर, समुदाय र नाताभित्रका महिला नेपालमा सुरक्षित छैनन् भन्ने दृष्टान्त दिने थुप्रै घटना छन् । तीन वर्षअघि नुवाकोटमा आँगनमा राखेको कोक्रो हल्लाइदिने छिमेकी दाइले आमा तरकारी किन्न गएकी बेला ६ महिनाकी बालिकामाथि जबर्जस्ती गरे । आमा फर्किंदा छोरी रक्ताम्मे अवस्थामा सुँक्सुकाएर रोइरहेकी भेटिइन् । बालिकालाई काठमाडौं ल्याई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्यो । आमाबाबुलाई ‘गाउँको कुरा गाउँमै नमिलाए समाजबाट बहिष्कार गर्ने’ चेतावनी आएकाले उजुरी गर्न सकेनन् । बलात्कारीले उन्मुक्ति पायो ।
दुई वर्षअघि मुस्ताङमा ३१ वर्षीय युवाद्वारा ७० वर्षीया वृद्धा बलात्कृत भएकी, भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–४, खाटाम्मामा २० वर्षीय छोराले ६२ वर्षीया आमालाई करणी गरेको, नवलपरासीमा बाबुले आठ महिनाकी छोरीको बलात्कार गरेको, गएको भदौमा कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा ३० वर्षीय छोराले ५८ वर्षीया आमालाई बलात्कार गरेको, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकामा हजुरबाले १२ वर्षीया नातिनीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको घटना पनि प्रकाशमा आएका थिए ।
न्यायको कठिन लडाईं
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडित महिलाले न्याय पाउनु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेगरेको छ । २०७२ जेठ ५ गते काठमाडौं महानगरपालिका–१५, डल्लुमा भएको १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न आशङ्का गरिएका उही घरमा डेरागरी बस्ने दिनेश चौधरी भनिने विश्वराम रनपैलीमाथि मुद्दा चलाउन उनकी आमाले व्यहोरेको दुःख र झण्झटले यही स्पष्ट गर्दछ । प्रहरीले अभियुक्तलाई उम्काउन निर्वाह गरेको भूमिका सम्झँदै मृतककी आमा भन्छिन्, ‘आफैँ दोषी खोज्न खटिनुपर्ने प्रहरीले किटानी जाहेरी दिँदा समेत् दोषीलाई उम्काउन खोज्यो । प्रहरीप्रतिको भरोसा त्यही दिन टुट्यो, जुन दिन छोरी गुमाएकी मैले न्यायका लागि साथ पाइन ।’
श्रीमान्ले सौता ल्याएपछि उनले तीन बालबालिकासहित् घर छोडेर दैनिक ज्यालादारी गर्दै केटाकेटी हुर्काइरहेकी थिइन् । त्यसदिन विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा लगाउनुपर्ने पोशाक नभएर घरै बसेकी छोरीलाई स्कुलबाट फर्केको सानो छोराले झुण्डिएको देखेर बोलाउन आएपछि आमाले हारगुहार गर्दै वीर अस्पताल पुर्याएकी थिइन् । तर, उतिखेरै डाक्टरले बालिकालाई मृत घोषणा गरिदिए ।
आमाको शङ्का छोरीलाई बारम्बार गिद्धेनजरले हेर्ने छिमेकी विश्वरामप्रति सोझियो र उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रकृयामा उनी लागिन् । छोरीका बलात्कारी हत्याराले सजाय नपाएसम्म लाश नउठाउने कठोर निर्णय लिएकी उनले विश्वरामविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट सहयोग पाइनन् । उनका अनुसार, घटना भएको कोठामा छोरीले प्रतिकार गरेजस्तो देखिने गरी सामानहरू छरपस्ट थिए, उसले लगाएको कपडामा वीर्य लत्पतिएको थियो, घाँटीमा पासो लागेको सल कस्सिएको थिएन । तर प्रहरीले मुचुल्कामा यी कुरा नराखी घटनालाई ‘आत्महत्या’ को रङ दिन खोज्यो ।
घटना भएको महिना दिनसम्म जाहेरी दर्ता नगरेको प्रहरीले पीडित पक्षले राष्ट्रिय महिला आयोग गुहारेपछि जेठ ३० गते मात्र जाहेरी लियो । तीन वर्षपछि २०७५ जेठ २८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारपछि हत्या गरेको ठहर गर्दै विश्वराम रनपैलीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्यो । फैसलाको १३ महिनापछि मात्र बालिकाकी आमाले ऋण–सापटी गरेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक लाख रूपैयाँ बुझाई छोरीको शव बुझिन् र दाहसंस्कार गरिन् । प्रतिवादीका तर्फबाट मुद्दा अझै सर्वोच्चमा चलिरहेको छ ।
प्रहरीले बलात्कृतको जाहेरी नलिने, मिलापत्र गराउने र त्यस्तो मिलापत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनैतिक नेतृत्वको समेत संरक्षण प्राप्त हुने प्रवृत्तिले पीडितलाई न्याय खोज्न कति कठिन छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–७ का ६० वर्षीय वृद्धले आठ वर्षीया बालिकालाई गरेको बलात्कार र जनप्रतिनिधिको दबावमा मिलापत्र गराउन भएको प्रयास ।
घटना २०७५ बैशाख २ गतेको हो । बिस्कुट दिने बहानामा घरमा बोलाएर बालिका बलात्कार गर्ने छिमेकी ६० वर्षीय जीतबहादुर मगरविरुद्ध कानुनी उपचारमा नजान छोरा चन्द्रबहादुर, भद्रभलादमी, वडा सदस्य लगायत्ले दबाव दिएका थिए ।
घटनाबारे बुझ्न बालिकाको घरमा गएका महिला तथा बाल अधिकारकर्मीहरूलाई वडाअध्यक्ष चैतन्य सिटौलाले ‘कुरा मिल्नमिल्न लागिसकेकोले धेरै नउठाइ दिनुहोला’ भनेछन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा किटानी जाहेरी दिइसकेको पीडित पक्षलाई अन्ततः राजनीतिक पक्षसमेत् लागेर पैसामा मिलापत्र गर्न लगाइयो ।
घटनालगत्तै बालिकाकी आमाले स्थानीय अगुवाहरूलाई जानकारी गराए पनि वडाअध्यक्ष सिटौला बाहिर भएकाले पछि छलफल गर्ने भनेर टारिएको थियो । भोलिपल्ट पीडक मगर फरार भए । आमाले नगरपालिकाकी उपमेयर लगायत् लाई समेत् जानकारी गराएकी थिइन् । कारवाही अगाडि नबढाउन दबाब दिनेमा वडासदस्य भुवनसिंह मगर पनि थिए ।
गएको असोज पहिलो साता बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाका शिवपुजन यादवले गरेको १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारमा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष राम एकवाल साहले कथित भद्रभलाद्मीहरूको उपस्थितिमा पञ्चायती बसाएर अभियुक्तलाई आर्थिक जरिवाना गराई बचाउन खोजे । तर केही जागरुक युवाले बलात्कारजस्तो अपराधमा आर्थिक लेनदेनमा मिलापत्र गर्न हुँदैन भन्दै पञ्चायत बिथोलेर वडाअध्यक्षलाई चेतावनी दिएपछि मुद्दा दर्ता भएको र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
बलात्कारका अपराधहरू प्रहरीसम्म पुग्न नसकेका कैयौँ घटना छन् । कतिपय अवस्थामा प्रहरी परिसरभित्र उजुरी गर्न गएका महिला उल्टै अपमानित महसुस गरेर फर्किने गर्छन् । दुई वर्षअघि काठमाडौं, दरवारमार्गस्थित ल्याण्डमार्क होटलमा भएको सामुहिक बलात्कारको घटना पनि यसैको एउटा उदाहरण थियो । तर लज्जास्पद कुरा, उक्त घटनाको उजुरी नलिने, गुपचुपमा मिलाउन दबाव दिने प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कार्वाही त भयो, कानुनी कारबाही हुनसकेन ।
घटनाको प्रारम्भिक छानबिनपछि दरवारमार्ग वृत्तमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीलाई प्रहरी परिसरमा, प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण ठकुरीलाई हेडक्वार्टरमा तानिएको थियो भने मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्र भण्डारी निलम्बनमा परेका थिए ।
‘फौजदारी अभियोग मानिने बलात्कारमा प्रहरीले नै आर्थिक र राजनीतिक प्रभावमा परी मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन । प्रहरी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको मिलेमतोमा मिलापत्र गर्ने कार्य रोकिनसकेको छैन’, बलात्कार पीडितका पक्षमा आवाज उठाउने अधिकारकर्मी साबित्री सुवेदी भन्छिन्, ‘यसरी नेताको दवाव र आर्थिक प्रलोभनमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरेको गुनासोपछि मैले जिल्ला–जिल्ला पुगेर अटेर गर्ने प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमै नाराबाजी गरेकी छु ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवर बलात्कारजन्य घटनाको प्रहरीले उजुरी नै नलिने गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अपराध न्यूनीकरण गर्ने र अपराधीलाई दण्डित गर्ने प्रहरीको प्रमुख दायित्व भएकाले प्रहरीले कुनै पनि जाहेरी दर्ता गर्दिन भन्न मिल्दैन । बलात्कारजस्तो अपराधमा कुनै प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिएन, घटनालाई लुकाउन खोज्यो, पीडितका कुरा सुनेन भने सिधै प्रहरीको माथिल्लो निकायमा खबर गर्न सकिन्छ ।’
प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत् अरु थुप्रै निकायमा गुनासो गर्न सकिने भएकाले पनि प्रहरीले पीडितको जाहेरी लिन्न भन्न नमिल्ने कुँवरले बताए ।
बलात्कारसँगै विस्थापन
हिंसा पीडित महिलाको अधिकारका लागि काम गरिरहेकी अधिकारकर्मी साबित्रा घिमिरेका अनुसार, बलात्कारका घटनापछि एकाधबाहेक अधिकांश बलात्कृत महिला तथा बालिका विस्थापित पनि हुनेगरेका छन् । उनीहरूको विस्थापन घोषितभन्दा अघोषित हुन्छ । अर्थात् परिवार र समाजले सिधै ‘अब घरमा तँलाई ठाउँ छैन, तँ घरमा बस्न योग्य छैनस्’ नभन्ला, तर अनेक आक्षेप लगाएर घरमा बस्न दिइँदैन वा बस्नै नसक्ने बनाइन्छ ।
कतिपय महिला र बालिका पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा पुग्छन् । दाताको सहयोग या आफ्नै बलबुतामा पढ्ने, शीपमूलक काम सिक्ने गर्छन् र आफ्नै जीवन बाँच्न थाल्छन् । तर ‘लोकलाज’ को कारण परिवारले उनीहरूलाई विरलै स्वीकार गर्छ । बलात्कारको घटनापछि महिलालाई यति दोषी, निकम्मा र अर्थहीन ठानिन्छ कि उसले आफ्नो जीवन बर्वाद भएकोे, आफूसँग केही बाँकी नरहेको मान्नु पर्दछ ।
बलात्कारपछि महिला वा बालिका विस्थापन हुनुपरेका धेरै घटना छन् । कतै बलात्कृतलाई साथ दिने परिवारै विस्थापित हुन बाध्य भएका घटना पनि छन् । २०७५ मङ्सिर २ गते ललितपुरको गोदामचौरमा बेलुकी कामबाट घर फर्किंदा सामुहिक बलात्कारमा परेकी २१ वर्षीया युवती भोलिपल्ट बाटोमुनिको तोरीबारीमा बेहोस भेटिइन् । टाउकोबाट रगत बगेको, मुखभरि रगत कट्कटिएको, दाहिने हात भाँच्चिएको, दाहिने कान च्यातिएको, कम्मरमुनि कपडा नभएको, वरपरको जमिन मडारिएको घटनास्थलको प्रकृतिले ‘सामूहिक बलात्कार’ को जनाउ दिन्थ्यो ।
एकसाता आईसीयूमा उपचार भएपछि उनको होस खुल्यो । उनको दाहिने हात ठाउँ–ठाउँमा भाँच्चिएको र टाउकोमा गहिरो चोट लागेकोले एक ठाउँमा ३२ र अर्को ठाउँमा सात टाँका लगाइयो । भाँच्चिएको हात प्लास्टर गरियो । च्यातिएको कान सिलाइयो । घटनाको हप्ता दिनमा युवती बोल्न सक्ने भएपछि ‘जबर्जस्ती करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योग’ मा पीडितको किटानी जाहेरी दर्ता भयो ।
आरोपितहरू उनका आफ्नै छिमेकी रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवर पक्राउ परे । तर जिल्ला अदालत ललितपुरले पुस २६ गते जबर्जस्ती करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ परेका तीनै जनालाई ‘पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको’ भनी साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दियो । उनीहरूको रिहाइलगत्तै आरोपित र तिनका परिवारले ‘हाम्लाई जेल हाल्ने, अब के हुन्छ हेरौँला’ भन्दै धम्की दिन थालेपछि पीडित परिवार नै विस्थापित हुनपुग्यो ।
पीडितकी सासूका अनुसार,प्रतिवादीहरू छुटेपछि गाउँमा बसिसक्नु भएन । पीडक पक्षले ‘हाम्रा छोरालाई बलात्कारी भनेर थुन्ने ? अब हुन्छ, हिसाबकिताब’ भनेर तर्साउन थाले । ‘जेलमा हाल्नेलाई छोडिन्न’ भन्दै रैबार पठाउन थाले । त्यसो भएपछि ज्यान जोगाउन छोराबुहारीले घर छोड्नुपरेको उनले गुनासो गरिन् । अर्को महिना माघ २५ गते उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको आदेश ‘बेरित’ को ठहर गर्दै पीडकहरूलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएपछि मात्रै परिवारलाई केही राहत भएको र न्याय पाउने आशा जागेको थियो ।
‘बुहारीलाई न्याय दिलाउन र उनको ज्यान बचाउन हाम्रो परिवारले खेप्नुपरेको संघर्षको कहानी कुनै चलचित्रको कथाभन्दा कम छैन’, पीडितकी सासू भन्छिन्, ‘एकातिर बुहारीको औषधोपचार खर्च जुटाउन हम्मे हम्मे, अर्कोतिर आरोपितबाटै कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता । अहिले मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । आशा छ, सर्वोच्चले हाम्लाई न्याय दिनेछ ।’
मिडिया र अदालतले थप्ने पीडा
बलात्कार पीडितको पहिचान सार्वजनिक गरेर पनि उनीहरूलाई थप पीडा दिने गरिएको छ । पत्रकार आचार संहितामा ‘पीडित र पीडितको परिवारलाई थप पीडा पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइन्न । पीडितको नाम, थर वा गोपनीयता भङ्ग गर्न पाइँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर मूलधारका भनिने सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नुको सट्टा पुस्तौं पुस्तासम्म पुग्नेगरी थप पीडा दिइरहेको आरोप छ, अधिकारकर्मी राधा पौडेलको ।
पौडेल भन्छिन्, ‘मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यसरी पीडित र पीडितका परिवारको पहिचान सार्वजनिक हुँदा उनीहरूलाई थप पीडा हुन्छ । ऊ, फलानो, उसकी बहिनी, छोरीलाई यस्तो भा’को जस्ता टिकाटिप्पणी हुन्छन् । समाजमा उनीहरूलाई बाँच्न मुस्किल पर्छ ।’ हरेक नागरिकले ‘अरुका छोरी–दिदीबहिनीमाथि हुने बलात्कारजन्य घटना मेरो नाताकी महिलामाथि भए मैले उनको पहिचान सार्वजनिक गर्छु होला ?’ भन्ने प्रश्न आफैँलाई गरे पीडितलाई कम पीडा हुने पनि पौडेलको भनाइ छ ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, न्यायको अन्तिम ढोका मानिने अदालतले समेत पीडित महिला र बालिकाको पहिचान सार्वजनिक गरेर जीवनभरलाई पीडा दिने र सामाजिक रूपमा विस्थापित गरिदिने गरेको छ । आमा अर्कैसँग विहे गरेर गएकी र बाबु पनि हेरचाह नगरी बेपत्ता भएका लमजुङकी नौ वर्षकी एक बालिका काकाको संरक्षणमा पनि बस्न नसकेपछि आमाले नै २०७० फागुन २० गते मुस्ताङको एक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी छात्रावासमा राखेकी थिइन् । तर छात्रावासमै एक शिक्षकले उनलाई ‘कसैलाई भने मारिदिने’ धम्की दिएर पटक–पटक बलात्कार गरिरहे ।
दुई वर्षपछि शिक्षक त्यहाँबाट सरुवा भए । त्यसैबीच बालिकालाई पेट दुख्ने लगायत्का समस्या भएर अस्पताल लैजाँदा यौन सङ्क्रमण भएको पाइयो । त्यसपछि बालिकाले आफूमाथि भएको अपराधबारे मुख खोलिन् । उनको कुरा सुनेपछि २०७३ असोज १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङमा जाहेरी दर्ताका लागि पहल भयो । तर प्रहरीले मुद्दाको हदम्याद नाघेको भनी उजुरी लिएन । केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सर्वोच्चले पनि २०७६ भदौ १८ गते रिट खारेज गरिदियो ।
सर्वोच्चले बालिकालाई न्याय त दिएन–दिएन, फैसलाको पूर्ण पाठ आफ्नो वेवसाइटमा राखेर उनको सम्पूर्ण पहिचान सार्वजनिक गरिदियो । सर्वोच्चले यसो गरेर बालिकालाई सामाजिक रूपमा विस्थापित गरिदिएको मुद्दालाई सर्वोच्चसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने एक कानुन व्यवसायी महिला बताउँछिन् ।
नेपालजस्तो पुरुषवादी समाजमा बलात्कारीको शिर कहिल्यै झुक्दैन । नैतिक पतन हुने काम गर्दा पनि उसले लज्जित हुनुपर्दैन । यसको ठीक विपरीत बलात्कृत महिला, बालिकाले आफूले गर्दैनगरेको गल्तिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सजाय भोग्नुपर्दछ । जिन्दगीभर उपेक्षित र निराश जीवन जिउन बाध्य हुनुपर्दछ । समाज, पैसा र राजनीतिको आडमा बलात्कारी इज्जतका साथ बाँचिरहेको हुन्छ भने बलात्कृत महिलाले न समाजको साथ पाउँछिन्, न परिवारको । यसले गर्दा बलात्कृत अर्थात् निर्दोष महिला नै जीवनभर अघोषित रूपमा बहिष्कार भइरहेका बताउँछिन्, अधिकारकर्मी संजिता तिम्सिना ।
‘बलात्कारका घटनामा बलात्कारीलाई भन्दा बलात्कृत महिलालाई दोषी देख्ने समाजमा पीडितलाई बाँच्न निकै कठिन हुन्छ । उनीहरू घर–समाजमै बसेर न्यायका लागि लड्न सक्दैनन्’, अधिकारकर्मी इन्दिरा घले भन्छिन्, ‘अभिभावक हुने बालिकाहरूलाई समेत् पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । परिवारले नै महिला या बालिका उत्ताउली भएका कारण घटना भएको भन्नेजस्ता निकृष्ट आरोप लगाउँछन् । यसले गर्दा उनीहरूले बलात्कारको पीडामाथि परिवार र आफन्तकै छेडछाड एवम् घोचपेच सहनु पर्दछ ।’
लामो समयदेखि महिला पुनस्र्थापना केन्द्रमा कार्यरत तिम्सिनाको बुझाइमा, ज्यान जोगाउने, लाज जोगाउने र इज्जत जोगाउने नाममा बलात्कृत र तिनका आफन्तले भोग्ने गरेका पीडा अथाह छन् । तर बलात्कारी खुलेआम हिँड्छ । त्यसैपरे समाजलाई नैतिकताको पाठ सिकाउँदै अघि बढ्छ र समाजको आदर्श पात्रको पगरी गुथ्छ ।
अहिलेको समयमा पनि समाजले बलात्कारीलाई नै छोरी–दिदीबहिनी विहे गरिदिने र बलात्कृतलाई विहे गर्नुहुँदैन भन्नेसम्मको छि छि दूर–दूर गर्ने गरेको घलेको भनाइ छ ।
छैन न्यायमा पहुँच
बलात्कार मानव अधिकारविरुद्धको जघन्य अपराध हो, जसमा पीडितले न्याय पाउनुलाई कानुनले उसको मौलिक हकको रूपमा मानेको छ । तर व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको अधिकारकर्मी अमृता लम्सालको भनाइ छ । लम्सालको बुझाइमा, बलात्कार पीडितलाई न्याय दिने हो भने विद्यमान कानुन पूर्ण छैन । यद्यपि भएका कानुनको राम्रो कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि पीडितलाई केही हदसम्म न्यायको अनुभूति हुनसक्छ ।
दुई वर्षअघि भएको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासँगै यस्तो अपराधविरुद्ध जनआक्रोश बढेको छ र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएका छन् । बलात्कारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेकी सावित्री सुवेदीलगायत् केही अधिकारकर्मीले माइतीघर मण्डलामा कालो पेटिकोट लगाएर विरोध जनाए । अहिले महोत्तरीकी ६ वर्षीया बालिका र बझाङकी १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या तथा सप्तरीकी किशोरीको सामुहिक बलात्कारपछि आत्महत्याका घटनाले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज फेरि बलियो हुँदैगएको छ ।
गएको असोज १४ गते संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुङ्सक बनाउनेजस्ता आवाज उठेको भन्दै समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानवअधिकारका दृष्टिले यो कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।
बलात्कारजन्य लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामा काम गर्दै आइरहेका उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर बलात्कार पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी र सामाजिक न्याय दिने हो भने फास्ट ट्रयाक अदालत स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतजस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई संरक्षण, सहयोग र पुनर्स्थापनाको विकल्प दिनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै न्यायाधीश कुँवर भन्छन्, ‘पीडितहरू मुद्दाका पक्षमात्र नभई घटनाको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने महत्वपूर्ण साक्षी पनि हुन् । तिनका पीडा र दर्दलाई आत्मसात नगरेसम्म घटनाको गहिराइमा पुग्न सकिँदैन । त्यसैले अनुसन्धानदेखि अदालती प्रकृयासम्म पीडितमैत्री वातावरण आवश्यक हुन्छ । तर यस्ता कुरा हाम्रो न्याय पद्धतिमा छैनन् ।’
मानव बेचबिखन र जबर्जस्ती करणीबाट पीडितको लागि महिला अनुसन्धानकर्ता हुनु नै उपयुुक्त हुन्छ भन्दै कुँवरले भने, ‘यस्ता अपराधमा पीडित नै प्रत्यक्ष द्रष्टा, भरपर्दो र सत्यवक्ता साक्षी मानिन्छ । उनको अनुसन्धानको बयान र अदालतको बकपत्रलाई अन्य सबूद प्रमाणले पुष्टि गरिरहन आवश्यक हुँदैन । यसप्रकारको अपराधबाट पीडित महिलाको आर्थिक, सामाजिक, मनावैज्ञानिक, वैयक्तिक, पारिवारिक, शारीरिक आदि विभिन्न पक्षमा पुगेको क्षतिको एकमात्र क्षतिपूर्ति अदालतलाई ग्राह्य हुने प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन नै हो ।’
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी शशी बस्नेत जुनसुकै अपराध भए पनि मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने पहिलो निकाय प्रहरी भएकाले प्रहरी कहाँ पुगेको एउटा पीडितले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सके मात्रै प्रहरीप्रतिको जनविश्वास बढ्ने बताउँछिन् । तर, हामी कहाँ त प्रहरीले नै रकमको प्रलोभन देखाएर पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट बञ्चित गराउने गरेको र अझ त्यस्तो घटनाको मिलापत्रको कागजमा जनप्रतिनिधिहरू साक्षीको रूपमा समेत् बस्ने गरेकाले राजनीतिक जवाफदेहितामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको बस्नेतको भनाइ छ ।
बलात्कारमा हदम्यादको प्रावधान न्यायमा पहुँचको वाधक भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता बस्नेत भन्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालदेखि नै हदम्यादमा आवश्यक संशोधनको लागि सरकारलाई पटक–पटक आदेश दिँदै आएको छ । त्यस्तो आदेश सपना प्रधान मल्ल, ईन्दिरा बस्नेत तथा जुरी नेपालको तर्फबाट राजु चापागाईं समेत्को मुद्दामा जारी भएका छन् । तर सरकारले हदम्यादको जटिलतालाई यान्त्रिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गर्न खोजेको छ । हदम्याद बढाएर एक वर्ष कायम गरे पनि हदम्याद गुज्रेपछि दण्डको भयविना नै पीडक पुनः अपराध गर्न उद्यत हुन्छ । पीडितले भने सधैँ न्यायिक उपचारको अधिकारबाट बञ्चित र मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक पीडाबाट प्रताडित हुनुपर्दछ ।’
त्यस्तै यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान गर्न महिला प्रहरीसहितको विज्ञ अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्नुपर्ने, ९० दिनभित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने, तत्काल राज्यकोषबाट राहत र मनासीब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, पीडितको संरक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कार पीडितको परिचय तथा पहिचान खुल्ने गरी सूचना, समाचार तथा फोटो दिने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, बलात्कार पीडित तथा लैङ्गिक हिंसापीडितलाई विनाआधार लाञ्छना लगाउने राजनैतिक व्यक्तिहरूलाई ‘हेट स्पीच’ दिएको भनी कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव पनि बस्नेतको छ ।
बलात्कारपीडितलाई न्याय दिन के गर्नुपर्छ ?
टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश
अपराध पीडितको पीडालाई महसुस गर्ने, आत्मसात गर्ने र उनले भोगेका दर्दलाई हुबहु कागजमा उतार्ने काम अत्यन्त संवेदनशील कार्य हो । यो कार्य तालिमप्राप्त व्यक्तिबाट मात्र यथार्थपरक एवम् वस्तुपरक रूपमा हुन सक्दछ । यसका लागि सर्वप्रथम अनुसन्धान अधिकृतको टिममा त्यस्ता परामर्शदाता वा काउन्सिलरको आवश्यकता पर्दछ । त्यसपछि अभियोजनकर्ता र अदालतमा बकपत्र गराउने व्यक्तिसँग त्यस्तै प्रकारको परामर्शदाता संलग्न रहनु पर्दछ ।
बलात्कारसमेतका हिंसाजन्य कार्यहरूबाट सुरक्षित भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक मानवअधिकार निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न उपयुक्त विधायिकीय, कार्यपालिकीय र प्रशासनिक एवम् अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्नु राज्य तथा यसका जिम्मेवार निकायहरूको बन्धनकारी दायित्व हुन्छ, जसप्रति राज्यका विभिन्न तहबाट प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको पनि छ । तर त्यस्तो प्रतिबद्धता केवल नीति र कानुनमा मात्र भएर पुग्दैन । व्यवहारमा लैङ्गिक हिंसा र भेदभावको दुष्चक्रबाट महिला तथा बालिकाहरू मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । अपराध पीडित महिला तथा बालिकालाई मुद्दाको कारवाहीको प्रकृयामा उल्लिखित अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
शशी बस्नेत, अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी
बलात्कार समाजले महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा हेर्ने पुरुष प्रधान दृष्टिकोण एवम् महिलाको संरक्षण र सम्मानप्रति सामाजिक चेतनाको अभावको परिणाम हो । बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने तथा त्यसमा साक्षी बस्नेहरूलाई जबर्जस्ती करणीको मतियारका रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई कारवाही गर्नुपर्दछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक आस्था र शक्तिका आधारमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । साथै विनाकारण बलात्कारजस्ता फौजदारी अपराधको उजुरी नलिने तथा पीडितलाई अनावश्क पीडा, दुःख र हैरानी दिने प्रहरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्दछ ।
लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि छिटोछरिटो न्याय प्रदान गर्ने–गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श लगायत् कानुनी सहयोग र परामर्शको एकीकृत सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । तर हालसम्म १६ वटा जिल्लामा मात्र सीमित यस्तो केन्द्र यथाशीघ्र अन्य जिल्लामा पनि स्थापना गरी तिनको क्षमता तथा साधनस्रोत अभिवृद्धि गर्नु र उक्त सेवामा पीडितको पहुँच हुने अवस्था सृृजना गर्नुपर्दछ ।
गृहमन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी सङ्गठनलाई अधिकतम् रूपमा परिचालित गरी लैङ्गिक हिंसाका घटनाको अग्रसक्रिय निगरानी गर्न, जाहेरी लिन, अपराधसम्बन्धी कुनै पनि सूचनाका आधारमा घटनाको अग्रसक्रिय एवं शीघ्र अनुसन्धान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ ।
(यो सामग्री जर्नालिष्ट इन ट्रान्सिजन २०२०’ लेखनवृत्तिअन्तर्गत तयार पारिएको हो)
