काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाईको लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गरेको छ । रिटमाथिको बहशपछि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतको यो निर्णयसँगै अब प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सरकारी वकिलको जिकिर अनुसार नै संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र नपर्ने भन्दै बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिरलाई इन्कार गर्दै सर्वोच्चले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसहित परेको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा नै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउँ’ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७।९।२२ को निवेदन पेश भयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ ९३० बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानून बमोजिम गर्ने।’
साथै प्रस्तुत रिट निवेदनहरू ४ माघमा हेर्दाहेर्दैको पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन विचाराधीन छन् । तिनलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न भनि ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एकल इजलासमार्फत तोकेका थिए ।
