नरप्रसाद लिम्बु लुम्फुङ्वा
नेपालको पुर्वी भाग प्रदेश नम्बर एक अर्थात तथाकथित कोशी प्रदेश अहिले अशान्त र आन्दोलनरत छ । नेपालको एकिकरणसँगै असन्तुष्ट नेपालको पुर्वी भेग समय समयमा आन्दोलनरत रहेको जगजाहेर छ । पूर्वको यो भूमिले राणा शासनकाल, सात सालको क्रान्ति लगत्तै, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा आफ्नो सम्मान, मर्यादा, परम्परा र पहिचानको लागि शहादत समेत प्राप्त गरेको सुनौलो इतिहास छ ।
पछिल्लो समय अर्थात फागुन १७ गते अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक तरिकाले कर्फ्यु घोषणा गरेर, सुरक्षा बेरियरमा बसेर ,१ नम्बर प्रदेश सरकारले एकैदिनभित्र छापामार शैलीमा प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश घोषणा गरेपछिको असन्तुष्टि स्वरुप सोही दिन शुरु भएको आन्दोलनको लप्का अहिले जिल्ला जिल्ला हुँदै गाउँ गाउँ पुगेको छ ।
सात वटा प्रदेशमा मधेश प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको अधिकांशको नामांकन नदिको आधारमा भएकोले बाँकी रहेको एक नम्बर प्रदेश पनि पहिचान जनित नाम नहुने निश्चित थियो । यस अघिको वा पहिलो प्रदेश सरकारले दुई दुई पटक प्रदेश नामांकनको प्रयास गरेको थियो । यद्यपि एकातर्फ यहाँका पहिचान पक्षधर समुदायको माग एवम आन्दोलन र अर्को तर्फ दलका शिर्ष नेताहरुको पहिचान पक्षधरको मागलाई सम्वोधन नगर्ने मनसायका कारण तत्कालिन सरकारहरुले प्रदेश नामांकनलाई अगाडी बढाउनै सकेनन् र शिर्ष नेताहरु र एकल नश्लवादीहरुको दृष्टीमा प्रदेशको नामांकन गर्न नसक्ने प्रदेश सांसदको रुपमा भाष्य निर्माण गरिंदै पाँचवर्षे कार्यकाल सकियो ।
२०७२ को संविधान जारीपछि गत मंसिरमा दोश्रो पटक निर्वाचन भयो । १ नम्बर प्रदेशको शक्ति सन्तुलन स्वभाविक रुपमा पहिलाभन्दा केही फेरबदल भयो ।स्वभाविक किनभने सत्ताधारी प्रमुख दलहरु, कर्मचारीतन्त्र र सम्भवत भु–राजनीतिमा चासो राख्ने वाह्य शक्ति यहीँ चाहन्थे, पहिचानवादी शक्ति कमजोर भएको । त्यहीँ निहुँमा १ नम्बर प्रदेशको नामांकन फागुन १७ गते सरोकारवाला र पत्रकारलाई त के प्रदेश मन्त्रीमण्डलभित्रको मन्त्री र सांसदहरुलाई समेत थाहा पत्ता नदिई १२ घण्टाभित्र कोशी प्रदेश नाममा ८२ जना सांसदको समर्थनमा घोषणा भयो । त्यही विन्दुबाट पुर्वमा कहिले लिम्बुवानको लागि त कहिले लिम्बुवान, किरात त कहिले किरात र कहिले खम्बुवानको लागि भएको आन्दोलन पुःन सशक्त रुपमा सतहमा आएको छ ।
नेपालको पुर्वमा पहिचानको आन्दोलन नँया होइन ।
पृथ्वीनारायण शाहले खुनी हमला गरेर कथित नेपाल एकिकरण गर्दा थिबोङ याक्थुङ लाजे (दश लिम्बुवान मुलुक) लाई वि.सं. १८३१ साउनमा नुनपानीको सम्झौता गरेर एकाकार गरेको दिनदेखि नै विद्रोह प्रारम्भ भएको हो । राणा शाषणकालमा पल्लो किरात भनिएको लिम्बुवानमा त्यसबेला पनि विद्रोह भएको थियो । सात सालको क्रान्ति लगत्तै इलाममा लिम्बुवान स्टेटका लागि विजयबहादुर लिम्बुहरुले शहीद हुनुपरयो ।
पञ्चायतकालमा वीर नेम्बाङहरुले भोग्नुपरेको दमन र पिडाको कथा इतिहासमा अंकित भईसकेको छ ।लोकतन्त्रकालमा राजकुमार आङदेम्बे र मनिल तामाङको शहादतले सिंचित लिम्बुवानको भुमिको मुक्तिको आन्दोलन पछिल्लो समय विविध कारणले रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिनुपरयो । तर फागुन १७ को कोशी प्रदेश नामंकनले यस भेगका पहिचानवादी आदिवासीहरुलाई एकजुट हुने अवसर सिर्जना गरिदिएको छ ।
यस बीचमा पुर्वको आदिवासी लिम्बु याक्थुङ र राई खम्बुको बीचमा अनेक प्रकारको भ्रमहरु भाष्यकै रुपमा विकास गरिएको छ । लिम्बु र राई मिल्दैनन् वा मिलेनन् । त्यसैले कोशी प्रदेश नामंकन गर्न सहज भयो भनिंदैछ । सतहमा देख्दा हो जस्तो पनि लाग्छ । तर अन्तर्यमा त्यस्तो होइन । वास्तवमा शासकहरुको फुटाउ र शासन गर नीति केही हदसम्म सफल भएको हो । शासकको फुटाउ र शासन गर नीति नयाँ होइन । तर कोशी प्रदेश नामांकन भएपछि लिम्बु र राईहरु एक ठाउँमा आएर संघर्ष नगरी नहुने एतिहासिक दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यसैले अहिले आएर लिम्बु र राईहरुको साझा संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङ र किरात राई यायोक्खा एवम दुबै समुदायको धार्मिक संस्था किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ एक ठाउँमा आएर प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनरत छन् ।
फागुन १७ पछि शुरुमा असंगठित अर्थात एक्लाएक्लै भएको कोशी विरोधी आन्दोलन फागुन १९ गते नै संगठित भएर विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भयो । उल्लेखनीय पक्ष के छ भने लिम्बु र राईहरुको संगठन केन्द्रमा नमिलीकनै विराटनगरको निषेधाज्ञा जारी भएको संसद भवन अगाडी सँगसँगै नाराजुलुस गर्दै एकतावद्ध भएका थिए । एकअर्काको नारालाई सम्मान गर्दै सँगसँगै आन्दोलनको मोर्चामा देखा परे, जो सत्तासिनहरुको परिकल्पना बाहिरको कुरा थियो । स्थानीय तहको वडा कार्यालयहरु तालाबन्दीदेखि ठाउँ ठाउँमा कालोझण्डा गाड्ने, विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गर्नेदेखि शुरु भएको संयुक्त आन्दोलन फागुन २७ गते प्रमुख शहरहरुमा मशाल जुलुस र फागुन २८ गते कथित कोशी प्रदेशको १४ जिल्लामा आम हडतालसम्म आयोजना भयो । झापाको मशाल जुलुस र आम हडतालमा प्रहरी दमन भयो । दुईजना आन्दोलनकारीहरु प्रहरीसँगको झडपमा गम्भिर घाइते भए । २० औं जना आन्दोलनकारीहरु झापा जिल्लाको ठाउँ ठाउँबाट पक्राउ परे र साँझ छाडिए ।
१४ जिल्लाको अधिकांश सदरमुकाम र मुख्य बजार क्षेत्रहरु २८ गतेको आम हडतालको दिन ठप्प भएको थियो । प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले चैत्र ५ गते विराटनगरमा जनप्रदर्शनको कार्याक्रम सार्वजनिक गरयो । जनप्रदर्शनको तीनदिन अघी चैत्र २ गते पहिचानवादी कविहरुले विराटनगरमा सडक कविता गोष्ठी आयोजना गरेका थिए । त्यहाँ पनि प्रहरी दमन भयो र दुईजना कविहरु पक्राउ परे र केही घण्टापछि छाडिए । दुई दिन अघि ३ गते विराटनगरको चार प्रमुख ठाउँहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरयो । यसरी सरकार र प्रशासन स्वंय जन प्रदर्शनलाई सफल बनाउन मसला बनाई दिँदै थियो ।
चैत्र ५ गते एउटा कोणबाट आन्दोलनकारीको लागि अनुकुलको दिन थिएन । उक्त दिन छ वर्षपछि क्याम्पसहरुमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै थियो । यसले आन्दोलनमा विद्यार्थीहरुको उपस्थितिलाई शुन्य बनाईदियो । यद्यपि उक्त दिन विराटनगरमा जनसागर उर्लियो । २५ औं हजारको संख्यामा भेला भएका प्रदर्शनकारीले विराटनगरको विद्युत प्राधिकरणदेखि रोडशेष चौकमा रहेको मुख्यमन्त्रीको मुख्यालयसम्मको ट्राफिक र सडकलाई अस्तव्यस्त मात्रै बनाएन, प्रशासनको निषेधाज्ञा आन्दोलनकारी युवाहरुले सामान्य प्रतिरोध गर्दा तोडियो । प्रहरीले २० औं अश्रुग्यास र चार राउण्ड हवाई फायर गरे पनि सशस्त्र सहितको जनपद प्रहरी पछाडी हट्न कर लाग्यो । चारजना आन्दोलनकारी युवा केही घण्टा प्रहरी हिरासतमा परे भने दुईजना युवाहरु घाइते भए ।
एकजना सामान्य घाइते भए । २०६२ को जन आन्दोलन दोस्रोपछि यतिको ठूलो संख्यामा कोशी प्रदेश खारेजीको माग गर्दै शान्तीपूर्ण प्रदर्शनमा जनताको सहभागिता रह्यो ।
कोशी प्रदेश नामंकन पनि पहिचानजनित नाम हो भनेर भ्रम अर्थात भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ । ब्राम्हण ऋृषी कौशिकीको नाउँबाट कोशी भएकोले एकल जातीय नश्लवादी पहिचानजनित नाउँ नै हो भन्दा फरक पर्दैन । माथि पनि भनियो, एतिहासिक भुगोलको आधारमा लिम्बुवान नामंकन हुनका लागि बलिदानीपुर्ण आन्दोलन यही भुगोल विशेष गरि अरुण पुर्वको ९ जिल्लामा भएको थियो । यसैगरी किरात प्रदेश हुनुपर्छ भनेर किराती राई खम्बुहरुले आन्दोलन गरेका थिए । झापा मोरंगको तराई भुभाग कोचिला हुनुपर्छ भनेर माग उठेको थियो । सोलु, संखुवासभातर्फ शेर्पालुंगको कुरा उठेको थियो । तल्लो भुभागमा मधेश र थरुहटको पनि कुरा उठेको हो । तर यस भुभागलाई कोशी हुनुपर्छ भनेर कहिँ कतै कुरा उठेको थिएन ।
नेपालको भुभागमा सप्तकोशी र भारतको भुभागमा पुगेपछि कोशीमात्रै भनिने सप्तकोशीलाई केही समय अगाडीदेखि चर्चामा ल्याएर बलात हठात प्रदेश सभाको एकजना मगर सांसदलाई प्रस्तावक, तीनजना आदिवासी सांसदहरु (एकजना झापाको राजवंशी, एकजना धनकुट्टाको राई र अर्को संखुवासभाको लिङ्थेप लिम्बु) लाई समर्थक बनाएर कोशी प्रदेश घोषणा गर्ने निकृष्ट कार्य भयो ।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कुनै दलको घोषणापत्रमा १४ जिल्लाको प्रदेश एकलाई कोशी प्रदेश नामांकन गर्ने उल्लेख छैन । बरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) का उम्मेदवारहरुले जनताको बीचमा पहिचानजनित नाउँ राख्ने अडान नछाड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर मतदाता सामु मत मागेका थिए । कसैले पहिचान भेटिने, द्धन्द मेटिने नारा दिएर मत मागे । एकजना प्रमुख नेताले त पहिचानजनित नाउँ भएन र त्यसमा सही गरें भने सही गर्ने औंला काटिदिनु भन्ने सम्मको झुटो बोल्न बाँकी राखेनन् । यसरी सत्ता र कुर्सीको लागि जस्तोसुकै घिनलाग्ने खेल खेल्न अरु त के भनौं आदिवासी सांसदहरु समेत पछि परेनन् । सायद उनीहरुलाई आगामी मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री बनाउने सपना बाँडियो ।
चैत्र ५ गतेको भोली ६ गते ओखलढुंगामा कथित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई आन्दोलनकारीले कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाए । प्रहरीसँग स्वभाविक रुपमा आन्दोलनकारीको सामान्य ठेलमठेल भयो । सुनिँदै छ, ओखलढुंगाको आन्दोलनकारीलाई मन्त्रीको झण्डा खोसेको आरोपमा राजकाज मुद्दा लाईंदै छ । चैत्र ७ गते ताप्लेजुङमा कथित कोशी प्रदेशको नेकपा (माओवादी) को संसदीय दलको नेता तथा पुर्वमन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोलाई प्रदर्शनकारीले कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाए । केही दिन अगाडी मेडियामा आएको आङ्बोको भनाईप्रति यसै नै आन्दोलनकारी आक्रोशित थिए । आन्दोलनकारीको नाडी छाम्न त्यहाँ पुगेपछि प्रतिरोधपूर्ण प्रतिवाद हुने नै भयो । प्रदेश सांसद आङ्बो चढेको प्रहरी सुरक्षाघेरामा रहेको मोटरमा सामान्य क्षती भएको छ । प्रहरीको कडा सुरक्षाघेरामा भएको मोटर कसरी क्षती भयो ? कसरी मुख्यमन्त्रीको गाडीको झण्डा उखेलियो र हरायो ? शंका छ, कतै माननीयहरु षडयन्त्रमुलक ढंगले निहुँ खोज्न र स्थितिलाई काबु बाहिर लगेर शान्तीपूर्ण आन्दोलनलाई अशान्त बनाउन त लागेका छैनन् ? र सुनिँदै छ, आन्दोलनको घटक किरात याक्थुङ चुम्लुङ ताप्लेजुङ र संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रीय मञ्च ताप्लेजुङको कार्यालय प्रहरीद्धारा घेराउ गरियो । भोली जनताले नेताहरुको घर घेराउ गर्न थाले भने के होला ? राज्य सञ्चालकहरु भएपछि आन्दोलनरत पक्षहरुसँग वार्ता गर्ने कि द्धन्द बढाउने ? यही हो लोकतान्त्रीक आचरण ? यही हो मानव अधिकारको सम्मान ? कि उनीहरु दिगो शान्ती चाहँदैनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
आन्दोलन गाउँ गाउँ पुग्दै छ । पहिचान पक्षधर जनताहरु आक्रोशित छन् । राजनीतिक रुपमा जो जता भए पनि कोशी प्रदेश नामांकन हुँदा आफ्नो पहिचान, आत्म सम्मान र मर्यादामा चोट पुगेको महसुस गरेका छन् । मुख्यमन्त्री लगायत केही सांसदहरुको विचार सुन्दा उनीहरु जनताको न्यायोचित आवाज सुन्ने पक्षमा छैनन् । मंसिर ४ को चुनावको परिणामलाई अगाडी सारेर पहिचानको पक्षमा जनमत नभएको जिकीर गर्दैछन् । त्यसैले अब आन्दोलनको विकल्प छैन ।
सत्ताधारीहरु आन्दोलनले जनतामा असहज स्थिति हुने, दुःख हुने भनेर भाष्य निर्माण गर्दैछन् । प्रश्न उठ्छ, के विगतमा भएको जन आन्दोलनहरु कुनै कष्ट नपाई सफल भएका थिए ? के १० वर्षे जनयुद्धमा जनताले दुःख पाएनन् ? १९ दिने जनआन्दोलन कष्ट नपाई सफल भएको थियो ? त्यसैले गलत भाष्य र भ्रमहरुमा लाग्नुभन्दा आन्दोलनको लागि शक्ति निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो । हो, समस्याहरु छन् । ति समस्याहरु आन्दोलन कै क्रममा समाधान गर्दै हरेक कामबाट सिक्दै अगाडी बढ्दै आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प आन्दोलनकारीले देखेका छैनन् ।
नोट: यस रचनामा राखिएका तस्वीरहरु कोशी प्रदेशको खारेजीको माग गर्दै बिराटनगरमा उर्लिएको जनसागरका हुन।
