काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने सात वटा कारण पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले माग गरेबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हिजो आइतबार सात वटा बुँदामा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै यसको न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले विभिन्न १२ वटा रिटमा सरकार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग अलग अलग लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिट निवेदकलाई अलग अलग जवाफ दिइएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुसार नै भएको र संविधानको धारा ७५ बमोजिमको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छ । आइतबार महान्यायाधिवक्तामार्फत दर्ता भएको जवाफमा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वको रहेको प्रधानमन्त्रीले निश्चित आधार र कारणसहित जनतामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसहित प्रस्तुत गरेकोले संविधान प्रतिकूल नरहेको प्रष्ट पारिएको छ ।
जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको र धारा ९१ को उपधारा ६ मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्पष्ट गरेको उल्लेख छ । ‘संविधानको धारा ५८ तथा धारा ३०६ को (ज)ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हुँदा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन’, जवाफमा भनिएको छ ।
यस्तो छ जवाफ
म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनावद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुनथाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यताविपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।
योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आ–आफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा स–साना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।
संसदीय दल, जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।
संसदका केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकांक्षा अनुरुप विकासका कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेको विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।
संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।
पार्टी संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।
व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरिहने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।
मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।
स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा ९ीभनष्तष्mबतभ भ्हउभअतबतष्यल० पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।
