२०२६मा कालिञ्चोक गाउँपालिका, दोलखामा जन्मनु भएको डाक्टर टिकाराम पोखरेल हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रवक्ताको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । बिगत १८ बर्षदेखि मानव अधिकारको रुपमा कार्यरत उहासँग साहित्य र पत्रकारिताको पनि गहिरो दखल छ । देशमा आम जनताको शान्तिपुर्ण रुपमा बाँच्न पाउने अवस्था के कस्तो छ । देश राजनितिकरुपमा शान्तिपुर्ण गतिमा अगाडि बढेपनि न्याय प्रणाली अत्यन्तै सुस्त छ। नागरिकहरुको अवस्था अहिले पनि सुरक्षीत छैन ।
अझ महिला र बालबालिकामाथिको अन्याय र हिंसा उस्तै छ समाजिक सुरक्षा प्रभावहिन छ । न्याय प्रणाली प्रभावकारी छैन । यसैबीच आयोगले आफ्नो गतिविधी के कसरी अगाडी बढाईरहेछ भन्ने बिषयमा केन्द्रीत रहेर हङकङ खबरले गरेको कुराकानी ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल एक संवैधानिक निकाय हो र तपाई आयोगको प्रवक्ता हुनुहुन्छ आयोगमा आउने समस्याहरु के कस्ता छ्न ?
कुनै पनि संस्था आफैँमा समस्यामुक्त पनि हुँदैन र पूर्ण रुपमा समस्याग्रस्त पनि हुँदैन । हाम्रो धरातलीय यथार्थ जस्तो छ, त्यही अनुसारका समस्या जहाँ पनि छन । तर समस्या छन भनेर समस्यालाई नै हेरेर बस्ने होइन, बरु समस्याको न्यूनीकरण गर्दैै आफ्ना कार्यहरुलाई अगाडि बढाउने हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समस्याको बाबजुद पनि आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको छ । आयोगलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण त्यति उदार देखिन्न । त्यसले यदाकदा आयोगको नियमित काममा बाधा आउने गर्दछ । स्रोत र साधनको कमी पनि आयोगमा अर्को समस्या हो । नागरिकहरुको आयोगसँग ठूलो अपेक्षा छ । आयोगसँग भएको सीमित स्रोत साधनले गर्दा पनि नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । कतिपय आयोगका काममा परिणाम देखिनका लागि अरु निकायको पनि सहयोग चाहिन्छ । खासगरी आयोगका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको जाँगर नहुँदा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन र सबै पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन । त्यो पनि एउटा आयोगसँग जोडिएको समस्या नै हो ।
पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालत र त्यसको गतिविधिहरु जुनरुपमा बाहिर आएको छ यसले नागरिक हकअधिकार र न्यायको निम्ति भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति लिप्त हुन कि प्रतिनिधिहरु भन्ने नागरिकहरुमा परेको छ। नेपालमा रहि आएका संवैधानिक निकायहरू जस्तै सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायधिवक्ताको कार्यलयसंगै यसले सहकार्य गर्दै आएकोछ। तपाईं के भन्नुहुन्छ न्याय प्रणलीको बर्तमान अवस्थालाई ?
जब संवैधानिक निकायहरुमा समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूतिमा पर्छ । चाहे कार्यपालिकाका काम हुन वा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका नै किन नहोस, ती संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुनु भनेको परिणाममा नागरिकको मानव अधिकार कुण्ठित हुने नै हो । अन्य संवैधानिक निकायहरुमा पनि त्यस प्रकारका समस्याहरु देखिए भने अन्ततः त्यसले नागरिकको हक, अधिकार र न्याय प्राप्तिलाई नै कुण्ठित गर्दछ । त्यसैले सबै संवैधानिक अंग र त्यसको नेतृत्ववर्ग र समग्र कर्मचारी संयन्त्रले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा त्यागी एक आपसमा सहकार्य गर्दै नागरिकका हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कार्य गर्नुपर्दछ । तर संस्थाहरु धेरै वा थोरै समस्याग्रस्त छन । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्दछ ।
नेपाल आफै सिडको पक्ष राष्ट्र रहेको र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको कारणले पनि नागरिकको शान्तिसुरक्षा र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।तर कतिपय समाजिक न्यायको पक्षमा बोल्न आयोगले कन्जुस्याई गरेको देखिन्छ नी ?
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रका साथै सिडको पक्ष राष्ट्र पनि हो । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य थुप्रै महासन्धिको पनि पक्ष राष्ट्र हो । सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि त्यो सन्धिमा भएका प्रावधानहरुको पालना गर्नु राज्यको नैतिक मात्र नभएर कानुनी कर्तव्य हो । सन्धिको पालना ऐच्छिक नभएर राज्यका लागि अनिवार्य दायित्व हो । महासन्धिको कार्यान्वयमा राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्दछ । खास गरी कार्यपालिकाको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । जहाँसम्म आयोगले सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्न कञ्जुस्याइँ गरेको भन्ने प्रश्न छ, त्यो चाहिँ कदापि होइन । आयोगले सामाजिक न्यायका हरेक विषयमा अग्रसर भएर बोलिरहेको छ । नागरिकले परिणाम हात नपारेसम्म आयोग नबोलेकै कारण सामाजिक न्याय प्राप्त नगरेको हो कि भन्ने भ्रम पनि पर्ला । तर आयोग भनेको कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, सिफारिस गर्ने निकाय हो । आयोगका सिफारिस मात्र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने नागरिकले सामाजिक न्याय प्राप्ति गर्ने कार्यमा नेपालले ठूलो फडको मार्ने थियो ।
माथि धेरै कुरा आए पनि आम नागरिकको मनमस्तिष्कमा मानवअधिकार आयोग छ र त्यो हाम्रो निम्ति हो भन्ने प्रभाव छैन नी ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको जम्मा दुई दशक पूरा भएको छ । यो आयोग अन्य संवैधानिक अंगमध्ये अलि पछि नै स्थापना भएको हो । यति छोटो अवधिमा पनि आयोगले धेरै कार्य गरिसकेको छ । तर नागरिकका अपेक्षा धेरै छन । हाम्रा स्रोत र साधन सीमित छन । त्यसैले सबैले अपेक्षा गरे जति सबै गर्न सकिएन पनि होला । अर्को कुरा फेरि आयोगका कार्यालयहरु सबै जिल्लामा छैनन । मात्र प्रदेश स्तरसम्म मात्र छन । त्यसैले आयोग सबै नागरिकको जानकारीमा नभएको पनि हुन सक्तछ । यद्यपि सबै ठाउँमा आयोगको भौतिक उपस्थिति नभए पनि आयोगको कामले गर्दा ठूलो संख्याका नागरिकहरुलाई आयोगको प्रभाव परेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिले आयोगले गर्दै गरेको नयाँ कार्यहरु के कस्ता छन् ?
आयोगले अहिले छ वर्षे रणनीति बनाई कार्य गरिहेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, असहाय, दलित, अपाङ्गता, बेचबिखनमा परेका, आप्रवासी नेपाली कामदार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक वर्ग, सीमान्तकृत, विपन्न वर्ग तथा जात जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, पेशा, संस्कृति आदिको आधारमा पछाडि पारिएका व्यक्तिकोअधिकार सुनिश्चितताको लागि प्राथामिकतापूर्वक कार्य गर्ने आयोगले नीति लिएको छ ।आयोगले संविधानप्रदत्त मौलिकहक तथा प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन विपद तथा महामारीको समयमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरी मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्वनका लागि कार्य गरिहेको छ । पछिल्लो समय कोभिड-१९ को महामारीले मानव अधिकारको उपभोगमा पारेको असरको अनुगमन, मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलन, मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाहरुको अनुसन्धान र आकस्मिक घटनाको अनुगमनको कार्यमा समेत आयोग केन्द्रित हुँदै आएको छ ।
हााम्रो देशमा महिला र बालबालिकाहरुको अवस्था मानव अधिकारको दुष्टिबाट हेर्दा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ यसलाई सुधार गर्न राज्य र सामाजिक निकाय र नागरिकको पक्षबाट पहल गर्नुपर्ने पक्षहरु के कस्तो छ ?
महिला र बालबालिकाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक नभएको सत्य हो । शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो स्थिति अझै भयावह छ । खासगरी पितृसत्तात्मक समाज भएका कारण पनि परम्परागत रुपमा महिलाहरुलाई पछाडि पारिएको छ । पछिल्लो समय महिला अधिकारका बहस चले पनि त्यो दुर दराजसम्म पुग्न सकेको छैन । महिला हिंसा, बेचविखनको रोकथाम, महिला शिक्षा, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार, पारिवारिक स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरुमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बालबालिकाको पनि स्वाथ्य, शिक्षा, बालश्रमको अन्त्य, बेचविखनको रोकथाम जस्ता कुरामा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसमा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । खास गरी महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र स्वयं महिला पनि यसमा सजग हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकारको अभियानामा सबैजना हातेमालो गर्दै अगाडि बढन सके मात्र महिला तथा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउँछ ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको सबै नागरिकको सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अधिकार र वाताबरणलाई सुनिश्चितगर्नु हो। तर हाम्रो देशमा अवस्था त्यस्तो छैन ,अहिले पनि राजनैतिक अवस्था अस्थीर छ, सामाजिक न्याय कमजोर छ न्यायप्रणालीमाथी नागरिकको बिश्वास कम छ कीन ?
हो, लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै हरेक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु हो । अझ भनौं लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै मानव अधिकार हो । जुन देशमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ, त्यहाँ मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । हामीकहाँ भने बोल्न पाइने लोकतन्त्र भयो, भोग्न पाइने लोकतन्त्र भएन । बोल्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन, जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति पनि हुनुपर्यो । राजनीति स्वच्छ हुनुपर्यो । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । राजनीतिक अस्थिरता छ । अस्थिर राजनीतिले मानव अधिकारको सवाल छायाँमा परेको छ , न्यायको पाटो कमजोर छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । न्याय अत्यन्त महँगो सावित हुँदै गएको छ । यसले नागरिकहरुमा निराशा बढदो छ । राज्य प्रणाली माथि नै नागकिहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन । यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताको विषय हो ।
तपाई साहित्य र पत्रकारितासग पनि त्यतिकै दखल राख्ने व्यक्तित्व भएको कारण पत्रकारिताले सामाजिक न्यायको पक्षमा खेलेको भुमिकालाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
साहित्यकार र पत्रकार भनेका सामाजिक न्यायका अग्रदूत हुन । अन्याय भएको ठाउँमा सबैभन्दा पहिले आवाज पत्रकारले नै निकालेर बहसमा ल्याइदिने हो । त्यसैले पत्रकार भनेका सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि अग्रपंक्तिका रक्षक हुन । साहित्य पनि सामाजिक न्यायका लागि ठूलो साधन बन्न सक्तछ । कहिलेकाहिँ कानूनले न्यायको अपव्याख्या गरिदिन्छ, तर साहित्यले कहिल्यै सामाजिक न्यायको अपव्याख्या गर्दैन । जहिले पनि समाजिक न्यायका पक्षमा बोल्छ । जे छ, र जस्तो हुनुपर्ने हो साहित्यकारले त्यही नै लेख्ने हो । साहित्य कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष र विपक्षमा लेखिन्न, तर कानुनको व्याख्या भने पक्ष र विपक्षमा हुन्छ । जहाँ पक्ष र विपक्ष हुन्छ त्यहाँ सबैले न्याय पाउँदैनन् । त्यसैले कानुन विश्वव्यापी हुन्न, समाज सापेक्ष हुन्छ र कतिपय सन्दर्भमा व्यक्ति सापेक्ष पनि । तर साहित्य विश्वव्यापी सत्य हो जो सधैँ सत्यको पक्षमा हुन्छ ।
शान्ती प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने कुरा थियो, तर द्वन्द्व पीडित र तिनका परिवारले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन नि किन होला ?
हो, दस बर्षसम्म भएको द्वन्द पश्चात देश शान्ती प्रक्रियामा गयो । विस्तृत शान्ती सम्झौतामा द्वन्द्व पिडितलाई न्याय दिने कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो । तर विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १५ वर्ष बिति सक्दा पनि द्वन्द्व पिडितले न्याय पाएनन । सम्झौतामा उल्लेख गरिएको संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण, लडाकु समायोजन जस्ता राजनीतिक प्रकृतिका कार्य सम्पन्न भए, तर द्वन्द्व पिडितको मानव अधिकार र न्याय दिने सवाल छायामा पर्यो । यसले के देखिन्छ भने राज्यको ध्यान राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित छ, मानव अधिकारका एजेन्डामा छैन । यो विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । संक्रमणकालिन न्यायका लागि बनेका आयोगहरुलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू यस कुरामा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । किन भने द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्ती प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको मान्न सकिदैन ।
अन्तमा केही छुटेको भए भन्नुहोस ?
यो संसार कसैको होइन, तर सबैको हो । त्यसैलै यो संसारमा, देशमा, समाजमा हामीले जे जति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, ती सबै हाम्रा साझा हुन र जे जति समस्या छन ती पनि हाम्रा साझा हुन । त्यसैले साझा उपलब्धिका लागि गौरवान्वित हुँदै साझा समस्यालाई पराजित गर्न सामूहिक रुपमा जुटौँ । सबैले सबैका निम्ति काम गरे सबैको सबै अधिकारको प्रत्याभूति हुने छ । समाज सुन्दर हुनेछ । यही प्रण गरौँ ।
